सबैभन्दा बढी राजस्व र रेमिन्टान्स बुझाउने मधेशका २५ प्रतिशत जनता गरिब

जनकपुरधाम- देशको कुल बजेटमा ५० प्रतिशत जति आर्थिक भार थेग्दै  आएका मधेश प्रदेशका जनता देशमै सबैभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । 

देशको समग्र गरिबी सूचाकांक १७.४ प्रतिशत अर्थात ४९ लाख ८० रहेकोमा खर्बौँ रूपैयाँ रेमिटान्स दिने मधेश प्रदेशका सबभन्दा बढी १२ लाख ९६ हजार (२४.२ प्रतिशत) गरिब जनता मधेश प्रदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । प्रतिशतको आधारमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम बढी रहेपनि जनसंख्याको अनुपातमा मधेश प्रदेश नै गरिबीको रेखामुनि अगाडि रहेको छ । 

---

मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण तथ्यांक अनुसार गरिबीको तीव्रता अर्थात गरिबीको रेखाबाट कति टाढा छ भनेर मापन गर्दा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमै (४३.३%) रहेको छ ।

प्रदेशको कुल ६१ लाख १४ हजार ६ सय रहेकोमा बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक मधेश प्रदेशको अवस्था सबैभन्दा तल रहेको पाइएको छ । हुनत विगत भन्दा गरिबीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ । 

तथ्यांकमा सन् २०१४ सम्म प्रत्येक दूईजनामा एक जना गरिब रहेकोमा २०१९ सम्म घटदै प्रत्येक पांच जनामा एकजना गरिबसम्म पुगेको छ ।  मधेश प्रदेशमा गरिबीको तीव्रताको मापन गर्दा सन् २०१४ र २०१९ मा क्रमशः ४५.३ र ४३.९ प्रतिशत देखिन्छ । सन् २०१४ मा २६ लाख ५९ हजार रहेकोमा २०१९ मा घटेर ११ लाख ६७ हजारमा पुगेको हो । 

मधेश प्रदेशका जनता आन्तरिक रोजगारभन्दा बाह्य रोजगार (वैदेशिक) मा निर्भर छन् । नेपालका सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने १० जिल्ला मध्ये मधेश प्रदेशकै ६ जिल्ला अगाडि छन् । जसमा सबभन्दा अगाडि धनुषा जिल्ला छ । 

श्रम तथा रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै देशभरबाट ६ लाख ५६ हजार ९७० वैदेशिएकोमा मधेश प्रदेशको मात्रै १ लाख ५७ हजार ९८६ जना रहेका छन् । प्रदेशमा पनि सबभन्दा बढी धनुषाबाट प्रति महिना औसत साढै तीन हजार र सबभन्दा कम पर्सा जिल्लाबाट युवा रोजगारका लागि पलायन हुदै आएका छन् । जसमा धनुषाबाट ३४ हजार ८४७ जना रोजगारका गएका छन् । 

गत आ.व. ०७८/७९ मा देशभरबाट ६ लाख ३० हजार ९६ वैदेशिक रोजगारका लागि गएकोमा मधेश प्रदेशबाट जानेहरुको सख्या १ लाख ६९ हजार ५२१ रहेको थियो । आ.व. ०७७/७८ मा कोरोना संक्रमण जस्ता महामारी रहेपनि देशभरबाट जोखिम मोलेर एक लाख ६६ हजार ६९८ जना घरपरिवार त्यागेर रोजगारका लागि विदेशिएका थिए । 

प्रदेशका गरिब जनताले रेमिटान्सबाट राज्यलाई आर्थिक भारमा सबैभन्दा बढी सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १० महिनामा मात्रै ९ खर्ब ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रेमिटान्स मधेश प्रदेशले राज्यलाई दिएको । यो कुल बजेटको ५० प्रतिशत बढी रहेको छ ।

आ.व. २०७८/०७९ मा १० खर्ब ७० अबर्, २०७७/७८ मा ९ खर्ब ८७ अर्ब, आ.व. ०७६/७७ मा ९ खर्ब १७ अर्ब र आ.व. ०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स रेमिन्टान्स मधेश प्रदेशका जनताबाट भित्रिएको हो । गत आ.व. सहित ५ वर्षको अवधिमा राज्यले ४७ खर्ब ५६ अर्ब बढी रकम रेमिटान्स मधेश प्रदेशबाट राज्यले पाएको हो ।

राजश्व संकलनतर्फ मधेश प्रदेशले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा को ११ महिनामा मात्रै मधेश प्रदेशले २२ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी राजश्व मधेश प्रदेशबाट राज्यले असुलेका छन् । यो रकम असार मसान्तसम्म अझै बढ्नेछ । गत अर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी मधेशका जनताले राज्यलाई राजश्व बुझाएका थिए । यो रकम देशको कूल राजश्वको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहे पनि मधेश प्रदेशको बेरोजगारी दर झण्डै २०.१ प्रतिशत रहेको छ । सात वटै प्रदेश मध्ये मधेशमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहका ३३.१ प्रतिशत २५–३९ उमेर समूहका १८.९,  ४०–५९ वर्ष समूहका १४.९, र ६० वर्षभन्दा माथिका ११.२ प्रतिशत बेरोजगार छन् । वैदेशिक रोजगार नरहे बेरोजगारीका अवस्था धेरै उच्च रहन सक्थ्यो ।

हुनत गरिबी दर नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कम गर्न खोजेपनि खासै उपलब्धी हासिल गरेको देखिँदैन । २०७८/७९ मा प्रदेशका १३६ पालिका मध्ये १ सय ११ वटाले मात्र यो कार्यक्रम संचालन गर्न पाए । त्यसमा पनि यिनै कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेनन् । गत आर्थिक वर्षमा १५ हजार ४८० जनाले मात्र यो कार्यक्रममा सहभागी भएको तथ्यांकले देखाउँछ छ । 

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि मधेशको अवस्था निकै कमजोर छ । सात वटै प्रदेश मध्ये प्रदेशको आर्थिक आय दर सबैभन्दा कम ८७५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति रहेको छ ।

सबभन्दा बढी बागमती प्रदेशको २ हजार ४५५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति रहेको छ । मधेशभन्दा अलि उकालिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको ९९७, कर्णालीको १ हजार १२६, गण्डकीको १ हजार ४९२ र कोशीको १ हजार २९९ प्रतिव्यक्ति अमेरिकी डलर आय रहेको छ ।