मधेशमा विवाद : सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री, सरकारबाट बाहिरिने गठबन्धन दलको चेतावनी

जनकपुरधाम । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मधेश प्रदेश विस्तार गर्न सकस भएकाे छ । मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर सरकारलाई पूर्णता दिन उनलाई सकस परेकाे हाे । 

रिक्त रहेका दुईवटा मन्त्रालयमा कांग्रेस र जसपाले बाँडफाँट गरी मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार विस्तार गर्न लागेको मन्त्रिपरिषदबारे गठबन्धन आबद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र जनमत पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

---

गत दुई महिनादेखि रिक्त रहेका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय कांग्रेस र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादव आवद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लिने आन्तरिक सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ । गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा कांग्रेसबाट मो. समिम र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा जसपाबाट विनाविभागीय मन्त्री सुरिता साहलाई जिम्मेवारी दिने तयारी मुख्यमन्त्री यादवको रहेको छ ।

दुवै मन्त्रालयमा कांग्रेस र जसपाले बाँडफाँट गरेर मन्त्रालय खोसिएको जनमतका कुशवाहालाई तत्काल विनाविभागीय मन्त्रीबाट हटाउने मुख्यमन्त्रीको तयारी रहेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले जनमतका कुशवाहालाई नहटाउने दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ठाउँ दिने भनी विनाविभागीय नै राख्ने संकेत गरेका छन् ।

रिक्त रहेका मन्त्रालयमा असन्तुष्ट तिनै दलले एउटा/एउटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । रिक्त रहेका मन्त्रालय कांग्रेस र जसपाले लिने आपसी सहमति भएको कुरा बाहिरिएपछि गठबन्धन असन्तुष्ट दलहरुले सरकारबाट हटन सक्नेसम्मका चेतावनी दिएका छन् ।

थप एउटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले मन्त्रिपरिषद विस्तार बारे आक्रोश पोख्दै भने ‘हामी सबैलाई हटाएर सबै मन्त्रालय जसपा र कांग्रेसले नै राखोस् गठबन्धन अन्य दलको केही कामै छैन कि ?’

उनले भने, ‘गठबन्धन दलबीच कुनै छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्रीज्यूले आपसी बाँडफाँटको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे गठबन्धन सरकारबाट हट्न सक्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ । यसबारे संसदीय दलभित्र छलफल भएको छैन, मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि माओवादी केन्द्रले आफ्नो कदम चाल्ने छ ।’

यस्तै जनमत पार्टी मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री समेत रहेका महेश यादवले भने, ‘हामीले सुरुमै दुई वटा मन्त्रालय पाएका थियौं । हालको मन्त्रिपरिषदमा पनि दुई वटा मन्त्रालय पाएका थियौं । नाम र कार्यविभाजन अनुसार व्यवस्थापन गर्दा पछि मन्त्रालय दिने भनी आश्वासनमा हाम्रो एउटा मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाइयो । तर अहिले आएर कांग्रेस र जसपाले लिने सहमति गरेर बाँडफाँट गर्नु आफूहरुसँग बेइमानी हुनेछ ।’

यदि गठबन्धन दलबीच बिना कुनै छलफलको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो भने हामीले तत्काल छलफल गरेर नयाँ निर्णयमा पुग्नेछौं, जुन गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको अवस्थामा पनि जान सक्छौं ।

यस्तै लोसपा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले पनि सुरुमै एउटा थप मन्त्रालय पाउने आश्वासनमा पाएको बताए । ‘गठबन्धन दलभित्र बिना कुनै छलफल र सल्लाहको मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न खोजिए, हामी आगामी कदम चाल्न सक्नेछौं,’ उनले भने ‘गठबन्धन दलबीच बिना छलफलको मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नुपर्ने हो । यदि त्यस्तो गरियो भने तुरुन्त पार्टीको बैठक गरी हामी नयाँ निर्णयमा पुग्नेछौं ।’

मुख्यमन्त्री यादवले शुक्रवार नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने जनाएका थिए, तर गठबन्धन दलमा असन्तुष्टि देखिएपछि आइतबारका लागि समयसीमा दिइयो । आइतबारसम्म पनि गठबन्धन दलभित्र सहमति जुट्न नसक्दा अब मंगलबार विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले भने तयारी नपुग्दा शुक्रबार वा आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिन बताए । केही साथीहरु बहिर रहेकाले उहाँहरुसँग छलफल गरी आज मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी पूर्णता दिने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । रिक्त रहेका मन्त्रालय बारे गठबन्धनका अन्य दलसँग छलफल नगरिएको बारे उनले भने, ‘कांग्रेस र जसपाले एउटा/एउटा मन्त्रालय लिने पहिला नै सहमति भइसकेको थियो, अब यसमा छलफल के गर्ने ? ।’

मुख्यमन्त्री यादवकाअनुसार दुईवटा मन्त्रालय रिक्त छ, एउटा मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने गरी जसपा र जनमतको गरी दुईवटा मन्त्री विनाविभागीय छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसबाहेक अन्य दूई विनाविभागीय मन्त्री मध्ये जसपाका मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिनेछ भने जनमतका मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

असन्तुष्ट दल मध्ये जनमतले हाल शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, लोसपाले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, जसपाले मुख्यमन्त्री सहित अर्थ मन्त्रालय र उर्जा सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, नेकपा एसले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउन नसक्दा जेठ ९ गतेदेखि नै तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साह र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बसन्त कुशवाहा विनाविभागीय मन्त्री बनेर कामविहिन बनेर बसेका छन भने सामाजिक राज्यमन्त्री शेख अब्दुल कलाम आजाद र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री संजय कुमार यादव न त विना विभागीय छन र हटाइएको छ ।

चैत ९ गते ७ वटा मन्त्रालयहरुको नाम र कार्यविभाजन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो पटक जेठ ९ गते सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराइएको थियो । उनीहरुलाई सहभागी गराउँदा तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साहको ठाउँमा हालको परिवर्तित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेसका विरेन्द्र सिंह र जनमतका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा एसका गोविन्द न्यौपानेलाई दिइएको थियो ।