मधेश प्रदेश : दोस्रो अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलाइ

धनुषा- मधेश प्रदेश प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सकिएको एक महिना भए पनि हालसम्म प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको आह्वान गरिएको छैन । गत असार ३१ मा मधेश प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सकिएको थियो । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार आएपछि अहिलेसम्म विभिन्न पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । प्रदेशसभाका अनुसार सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण विधेयक, प्रदेश बाल अधिकार संशोधन ऐन, स्थानीय सेवा गठन सम्बन्धमा र सेवाका सर्त व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले सभामा पेस गरेको छ । 

---

यी विधेयक उपर प्रदेशसभामा टेबुल भई सामान्य छलफल पश्चात् सम्बन्धित समितिमा पठाइएको प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । 'प्रदेशसभामा अहिले कुनै पनि नयाँ विधेयक छैन, भएका विधेयक समितिमा पठाइएको छ, नयाँ अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नयाँ विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता हुन्छ,' उनले भने । 

प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा विधेयक नरहेको बताए पनि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले भने सरकारले विभिन्न पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभा पठाएको बताए । उनले भने, 'नयाँ अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रदेशसभाको बैठक नियमित चल्ने छ । सरकार विजनेस दिन कुनै कन्जुस्याइँ गरेको छैन ।' गत पुस ९ मा नयाँ सरकार गठन भएयता प्रदेशसभामा ३७ वटा बैठक बसिसकेको छ । 

मधेश प्रदेश सरकारले सुरुवाती अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन कम्तीमा एक सय १५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान गरेको थियो । लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारका पालमा ५७ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । वर्तमान सरकारको पालामा आर्थिक विधेयक, बजेट विनियोजन विधेयक र प्रदेशमा निर्माण भएका ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित भएको सचिव यादवले बताए ।

मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले कानुन निर्माण आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुने बताउँदै प्रदेश सरकारले अवश्यकता अनुसार ऐन निर्माणतर्फ लागेको बताए । प्रदेशले आफ्ना अधिकार सूचीमा पर्ने कानुन निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक लागेको बताउँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरले भने, 'कानुन निर्माण प्राथमिकताका आधारमा सूची बनाइ सरकारले अगाडि बढाउँछ ।' रासस