जनकपुरधाम- कार्यविधि मिचेर मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरूले बजेट रकमान्तर गरिएको ठहर प्रदेश सभाद्वारा गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिले गरेको छ । छानबिन समितिले बजेट रकमान्तरसहित विभिन्न अनुदान रकम कार्यविधि उल्लंघन गरी वितरण गरिएको भन्ने मन्त्रालयहरूका सचिवसँगको बैठकपछि ठहर गरेको हो । रकमान्तर र अनुदान रकम वितरणबारे समितिले मन्त्रालयहरूलाई गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को खर्चहिसाबको फाइल बुझाउन ताकेता गरेकाे थियाे । 

पटक पटकको ताकेतापछि ७ वटा मन्त्रालयले फाइल नबुझाएपछि सोमबार समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले ती मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा समाज कल्याण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई के कति कारण फाइल नबुझाएको स्पष्टीकरणका लागि समितिले आफ्नो कार्यालयमै मंगलबार बोलाएको थियो । 

---

सचिवहरूसँगकाे बैठकपछि प्रदेशमा विशेष अनुदान, समपूरक र ससर्त अनुदान वितरणमा मन्त्रालयहरूले कार्यविधिको ख्यालै नगरेको समितिको ठहर गरेको हो । मन्त्रालयका सचिवहरूको स्पष्टीकरणमा सन्तोषजनक तथा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको समितिका एक सदस्यले जनाए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले अनुदान वितरण र बजेट रकमान्तर गर्दा कार्यविधि उल्लंघन, कार्यविभाजन नियमावली उल्लंघन गरेको तिनीहरूले दिएको स्पष्टीकरणबाट पुष्टि भएको छ । सचिवहरूले रकमान्तरको विवरण मात्रै बुझाएको र सन्तोषजनक जवाफ नदिएपछि दुई दिनभित्र अनुदान वितरण र बजेट रकमान्तरको प्रमाणित टिप्पणी आदेश बुझाउनका सचिवहरूलाई समितिले मंगलबारको बैठकबाट निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।

समितिका सभापति महतोले छानबिन समितिले आर्थिक वर्ष २०८९/८० को रकमान्तर, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र ससर्त अनुदानमा केन्द्रित रही विभिन्न प्रश्न, स्पष्टीकरण, सल्लाह सुझाव लिनुका साथै आवश्यक विषयमा निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

उनले भने, 'छानबिनका लागि मन्त्रालयगत खर्च प्रगतिको विवरण तथा खर्चको फाँटबारी विवरण सचिवहरूहरूसँगै प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट माग समेत गरेका थियौं । तर, सचिवहरू रकमान्तरको फाइल लिएर मात्र आएको थियो, भने सोधिएको प्रश्नमा चित्तबुझ्दो जवाफ समेत नदिएको टिप्पणी र आदेश पत्र लिएर दुई दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छौं ।'

उनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन, श्रम तथा यातायात, वन तथा वातावरण, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले मात्र पछिल्लो पटक पूर्ण फाइल उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयले फाइल बुझाए पनि अपूर्ण नै रहेकाले ती मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाइएको थियो ।

स्पष्टीकरण दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका प्रमुख सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव, गृह, संचार तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समितिको कार्यालय पुगेका थिए ।

अनुदान वितरणमा अनियमितता, कार्यविधि उल्लंघन गरेर बजेट रकमान्तर गरिएको र स्थानीय तहको अनुदानमा विभेद गरिएको भन्ने चर्को रूपमा आवाज प्रदेशसभामै उठेपछि प्रदेश सभाले महतोको सभापतित्वमा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

यस्तै विभिन्न मितिमा स्थानीय तहहरूसँग माग गरेको विवरण समयमा उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहहरूलाई पनि मंगलबारसम्म उपलब्ध गराउन सोमबार निर्देशन दिइएको थियो । तोकिएको मितिसम्म विवरण उपलब्ध नगराएमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकम कट्टा गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।