कित्ताकाट गर्नुपर्ने माग गर्दै धनुषाकाे नापी कार्यालय घेराउ

जनकपुरधाम। जग्गाको कित्ताकाट खोल्नुपर्ने माग गर्दै जनकपुरधामसहित धनुषाका जग्गाधनी तथा व्यवसायीहरु जिल्ला नापी कार्यालय  र मालपोत कार्यालयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् । बुधबार उनीहरुले जग्गाको कित्ताकाट तत्काल खोल्नुपर्ने माग गर्दै जुलुस प्रदर्शन गर्दै नापी कार्यालय धनुषा समेत घेराउ गरेका छन् । जुलुसमा सहभागीहरुले विभिन्न नारा लगाउँदै नापी कार्यालय घेराउ समेत गरेका हुन । 

जनकपुरधामको जनकचोकबाट निस्केको विरोध जुलुस जग्गाको कित्ताकाट यथाशिघ्र संचालन गर, सेवाग्राहीमाथिको दमन र अत्याचार बन्द गर तथा घुसखोर र भ्रष्टाचारी बन्द गर लगायतका नारा समेत लगाएका थिए ।

---

देशभरिमा ८० वर्गमिटरभन्दा माथिको जग्गा कित्ताकाट गर्ने भनी राजपत्रमा समेत प्रकाशित भई केन्द्रबाट परिपत्र पनि जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा भइसकेको अवस्थामा धनुषाको नापी कार्यालयले रोक्नु गलत रहेको भन्दै तत्काल खोल्नुपर्नेमा मागसहित उनीहरुले नापी कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।

जग्गा धनी भनिएका स्थानीय जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ निवासी  उमेश यादवले २०७२ सालदेखि नै कित्ताकाट रोकिएको कारण नापीका कर्मचारीहरु ५०/५० रुपैयासम्म घुस लिई बन्द अवस्थामा पनि कित्ताकाट गर्दै आएको आराेप लगाउँदै अब कित्ताकाट खुलेपछि उनीहरुको घुस खाने बाटो बन्द हुँदा अहिलेसम्म नखालेको बताए । 

उनले कित्ताकाट नखुल्दा यहाँका स्थानीयको उद्योग व्यवसाय, शिक्षा र उपचार समेत प्रभावित भइरहेको बताए । 'कित्ताकाट नखुलेको कारण कयौं जग्गाधनी सम्पति हुँदा आ आफ्ना छोराछोरीलाई बाहिर पढाउन पाएका छैनन् ।' उनले भने 'व्यवसायीहरु आ आफ्ना व्यवसायमा थप पूँजी लगाउन नपाएर समस्या भोग्न बाध्य छन् । 

यस्तै धनुषाका कमला नगरपालिका ९ निवासी रामउदित ठाकुरले भने छोरालाई पढाउन बाहिर पठाउन जग्गा बेचेपनि कित्ताकाट भावले नामसारी हुन नसक्दा पैसा पाउन नसकेकाे पीडा सुनाए ।  उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण ऋण खोज्दा अहिले मिटरब्याजीको हल्लाले  साहु महाजनले ऋण नदिएकाे बताए । 'ऋण नपाएपछि जनकपुरधामस्थित ६ धुर जग्गा बेच्यौं, तर कित्ताकाट अभावले जग्गा नामसारी हुन नसक्दा न छोरा बाहिर जान सकेको छ, न रकम पाएको छु ।' उनले आफ्नाे समस्या सुनाए ।

स्थानीय जग्गा व्यवसायी र धनीले कार्यालय घेराउ गरेपछि कार्यालय प्रमुख सुमन किशोर मिश्रले छलफलका लागि आन्दोलनरत पक्षलाई बोलाएका थिए । उनले संशोधित ऐन र परिपत्र अध्ययनका लागि रोकेको बताए । आन्दोलनकारीहरुले स्थानीय तहले सडक बाटो प्रमाणित सहितको सिफारिस पठाएपछि मात्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

'संशोधित ऐन र परिपत्र अध्ययन गर्दा १३० वर्गमीटरको हकमा जुनसुकै बेला कित्ताकाट गर्न तयार छौं' उनले भने 'तर ऐन अनुसार ८० वर्गमिटरको हकमा ऐन कानूनको मापदण्डमा रहेर मात्र गर्नेछौं । न्यूनतम ८० वर्गमीटरको हकमा के छ मापदण्ड भन्ने विषयमा मिश्रले भने ऐन तथा परिपत्रमा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक बाटोको मापदण्ड गर्ने भनिएको छ ।' 

त्यस अनुरुप जनकपुरधाम नगरपालिकाले निर्धारण गरेको कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा गरेको बाटो कायम विवरण पठाउन माग गरेका छौं । त्यहाँबाट विवरण आएपछि त्यस अनुरुप सडक बाटो हेरेर कित्ताकाट गर्नेछौं । 

आन्दोलनमा सहभागीहरुले कार्यालय प्रमुखसँग छलफलमा सहमति नभएपछि कार्यालय नजिक रहेका लेखापढी व्यवसायीसहित नजिकै रहेका मालपोत कार्यालय समेत बन्द गराएका थिए । आन्दोलनलाई उग्ररुप लिन नदिन नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी दर्जनौंको संख्यामा परिचालन गरिएको थियो ।