मधेशका अर्थमन्त्रीको हैकमवाद: बजेट खर्च गर्दा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनैपर्ने

जनकपुरधाम - मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले बजेट खर्चमा हैकमवादी प्रवृत्ति लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

प्रदेशका मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्रालयहरुले बजेट खर्च र योजना वितरण आफू अनुकूल गर्दै आएको थिए । तर चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अर्थमन्त्रीले विकास निर्माण सम्बन्धी योजना वा कार्यक्रम संचालनको बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने मापदण्डलाई हैकमवादी प्रवृत्तिको संज्ञा दिइएको छ ।

---

चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चका लागि मन्त्रालयहरुको नाममा सार्वजनिक गरेको ६२ बुँदे बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको ३८ नम्बर बुँदामा तलब भत्ता बाहेक अधिकांश बजेट शीर्षकको विनियोजित बजेट खर्चमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको हो ।

सो मागर्दशन मार्फत अर्थमन्त्रालयसँग निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार, पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण, पूँजीगत परामर्श, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेशनरी तथा औजार, सीप विकास तथा जनेचतनामूलक तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च र अन्य संघ संस्थाहरूलाई अनुदान लगायतका खर्चहरूमा मन्त्रालयलाई पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि बजेट खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने मापदण्डप्रति प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश यादवले अर्थमन्त्रीको हैकमवादी प्रवृत्ति भन्दै आपति जनाएका छन् । उनले भने, प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरूको पनि आफ्नो अधिकार हुन्छ त्यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले बन्देज लगाउन खोज्नु गलत हो । 

यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वीरेन्द्र यादवले पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्यविभाजनले मन्त्रीहरूलाई दिएको अधिकार अर्थमन्त्रीले खोस्ने गरेको प्रयास हैकमवादी प्रवृत्ति भएको बताए । 'यसमा हाम्रो पनि आपति छ',उनले भने । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण यादवले अर्थमन्त्रीले बजेट खर्चमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने मापदण्ड राखेर गलत गरेको बताए । उनले भने, 'समस्या समाधानका लागि कुरा गरिरहेका र समन्वय सहकार्यको प्रयासमा छौं, भोलि मुख्यमन्त्रीज्यू आउनु हुन्छ । उहाँसँग भेटेर गलत कुरा सच्याउन माग गर्नेछौं ।'

यी मापदण्ड विरुद्ध प्रदेशका मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्री समक्ष शुक्रवार डेलिगेशन गएका थिए । डेलीगेशन टोलीलाई मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले यस्तो त नहुनुपर्ने हो । के छ यस सम्बन्धमा हामी अर्थमन्त्रीसँग बुझ्छु भन्ने आश्वासन दिएको एक मन्त्रीले बताए । आश्वासन दिएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै चासो नलिइएको ती मन्त्रीले गुनासो गरे ।

के कति कारणले यस्तो मापदण्ड राखिएको बारे अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । अर्थ मन्त्रलायका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईसँग यी मापदण्डबारे जिज्ञासा राख्दा उनले यो अर्थमन्त्रीज्यूको विषय हो के कति कारणले यस्तो मापदण्ड राखिएको उहाँसँग नै सोध्नुस् भनी पन्छिए ।

बजेट खर्चमा अर्थमन्त्रीले राखेको मापदण्डबारे मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रीहरुकै डेलीगेशन टोली पछिल्लो साता आएको बताए । उहाँहरुलाई केन्द्रीय सरकारको कस्तो मापदण्ड हो, पहिला त्यसलाई हामी हेर्छौ भन्ने जवाफ दिएको उनले बताए । साथै उनले बजेट खर्चको दुरुपयोग रोक्न केही शीर्षकको खर्चमा कडाई गरिएको बताए । उनले भने, 'पहिला त उहाँहरुले पाएको अधिकार बमोजिमको रकम त खर्च गरोस् । स्वीकृति नै लिनुपर्ने भए त्यसमा के को आपति जनताको काम पारदर्शी हुनुपर्यो ।'

बजेट खर्च दुरुपयोग सम्बन्धी मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति बारे एक मन्त्रीले भने कुन मन्त्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको बजेट खर्च दुरुपयोग भयो ? उनले भने, 'आम जनता आफै समझदार छन् कुनैपनि मन्त्रीले बजेटको दुरुपयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक क्यारियर चौपट गर्न चाहँदैनन् । अर्थमन्त्रीले राखेको यो मापदण्ड हैकमप्रवृतिभन्दा पनि प्रत्येक योजनामा कमिसन माग्ने बाटो खोलेको हो । मन्त्रीले चाहेको बखत आवश्यकता अनुसार बजेट खर्च गर्न पाउन सक्थ्यो । तर यी प्रावधानले अर्थमन्त्रीलाई कमिसन वा उनले चाहे अनुसारको योजना दिनुपर्ने बाध्यता आउनेछ ।'

यी बाहेक सरकारी कार्यालयहरूको चारपाँग्रे गाडी खरिदमा रोक समेत लगाएको छ । मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ३९ मा भनिएको छ, सरकारी कार्यालयहरूको चारपाँग्रे गाडी खरिद गर्न पाउने छैन, आवश्यक भएमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ, कानुनले सुविधा दिएको पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ ।

अर्थमन्त्रालयले विगतका वर्षहरूमा एक करोडभन्दा माथिको योजना टेण्डर लगाउने रहेको प्रावधान हटाएर ५० लाखभन्दा माथिकै योजना टेण्डर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी खर्चमा हुने कार्यक्रम होटलमा गर्नबाट समेत बन्देज लगाई सरकारी निकायकै सभाहलमा गर्न ठाडो आदेश अर्थमन्त्रालयले  दिएको छ । सबै सरकार निकायले आर्थिक दायित्व सृजना हुने कुनैपनि निर्णय गर्दा वा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दा अर्थमन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान सावधान समेत राखिएको छ ।