बन्‍ने भयो जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला

जनकपुरधाम- अभियानी दिनेश पुर्वेले जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने थालेको अभियान साकार हुन लागेको देखिएको छ । पछिल्लो पटक जनकपुरधाम १४ रजैलमा प्रस्तावित श्री रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम निर्माणको लागि डिपीआर प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ताकेतापछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले रामजानकी स्टेडियमको डीपीआर असोजको तेस्रो हप्ता भित्रै गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

---

‘भारतीय प्रधानमन्त्री जनकपुरधाम भ्रमणमा आएको बेला जनकपुरधामको विकासका लागि सहयोग गर्ने घोषणा गरे अनुसार ‘भारत सरकारबाट प्राप्त १ सय करोड अनुदान रकम र बाँकी मधेश प्रदेश सरकारको लगानी रहने गरी स्टेडियमको डीपीआरको काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ उनले भने ।

स्टेडियम निर्माण गरी ११ औं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्ने तयारीमा सरकार लागेको समेत उनले बताए । बहुउद्देश्यीय रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू समेतको आयोजना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिने रंगशालाका लागि २२ बिघा जग्गा गुठी संस्थानबाट केही वर्ष अघि नै लिजमा राखेपाले लिइसकेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधाम भ्रमणको क्रममा १ सय करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चासो नलिंदा सो रकम अलपत्र परेको थियो । अभियानी दिनेश पुर्वेले करीब ९ वर्षअघि जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने थालेको अभियानलाई साकार पार्न राखेपाको सहयोगमा भारत सरकारलाई सो रकम रंगशाला निर्माणका लागि छुटयाई दिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।  

स्टेडियम निर्माणका लागि भारतीय अनुदान रकम लगायत भारतीय राजदूतावासले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिइसकेको छ । ५० लाख भन्दा माथिको विकास योजनाको टेण्डर गर्न मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री यादवले निर्देशन दिएका छन् ।‘टेण्डर प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ’ उनले भने, ‘समयमै विकासका योजनाहरू पूरा गर्न सरकार लागेको छ ।’

असोज २१ गते प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । त्यस अगावै मन्त्रालयहरूलाई कार्यविधि बनाइसक्न र आवश्यक विधेयकहरू तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।  मन्त्रालयहरूलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न भनिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।

असोजदेखि पर्व त्यौहार मनाउँदै विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइने छ । विकास निर्माणको कार्यलाई नियमित रुपमा अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका एकजना सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले ८ वटै जिल्लामा नियमित रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई दिने बताइएको छ । आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न प्रदेश सरकारको सबै योजनाको नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ ।

सरकारी प्रयास
स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा समाजसेवा गर्ने पुर्वेको धोको छ । विगत १६ वर्षदेखि उनको एक मात्र लक्ष्य छ – जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद रंगशाला बनोस् । सोही अभियानमा पूर्वे लागेपछि अहिले त्यहाँ क्रिकेट खेल्न लायक सामान्य ग्राउण्ड तयार भई अहिले डिपीआर बनाउने प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई उनले पहिलो सफलताको रूपमा पूर्वेले लिएका छन् ।

२०६४ सालदेखि पुर्वे प्रयासरत रहेपनि २०७४ जेठ २ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रंगशालाको नाम राख्ने निर्णय गरेपछि मात्रै सरकारले बजेट छुट्याउन थालेको थियो । राजनीतिक अस्थितरताले अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको पूर्वे सुनाउँछन् ।

‘सरकारले नाम राख्ने निर्णय गरेपछि बल्ल बजेट विनियोजन हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘बजेट त आयो तर कामै हुन सकेन ।’ अहिलेसम्म रंगशाला निर्माणको लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट करिब १० करोड रकम विनियोजन भइसकेको छ । तर काम चाहिं करिब दुई करोड रकमको मात्रै देखिन्छ । प्रदेश सरकारले तीन पटकमा गरी ६० लाख मात्रै दिएको र सो सबै रकमको काम भएको उनले बताए । २०७५/७६ मा दुई करोड ५० लाख संघीय सरकारले दिएको पूर्वेले बताए ।

त्यो बजेटबाट करिब एक करोडको काम भयो । तीन सय मिटर कम्पाउण्ड वाल, कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मी बस्ने घर, प्रवेशद्वार निर्माण र जग्गा भाडावापत गुठी संस्थानलाई १० लाख तिरिएको छ । बाँकी पैसा फ्रिज भएको उनको भनाइ छ ।

२०७६/७७ मा संघीय सरकारले रंगशाला निर्माणका लागि पाँच करोड दिने घोषणा गर्‍यो । तर, कोरोना महामारीका कारण एक रुपैयाँ पनि सदुपयोग हुन सकेन । संघीय सरकारले २०७७/७८ मा एक करोड पुनः दियो । यसबाट १९ लाख गुठी संस्थानलाई भाडावापत दिए पनि अन्य सबै रकम फ्रिज नै भएको थियो।

२०७८/७९ पुनः एक करोड बजेट आयो । यसबाट पनि १० लाख भाडा तिरिएको थियो । अन्य रकम काममा खर्चिन सकिएन । चालू आर्थिक वर्षमा पनि दस लाख बजेट छुट्याइएको छ । उक्त रकम गेट निर्माण, कार्यालयका सुरक्षा गृह, बाउन्ड्री वाल तथा तारबारका लागि उक्त बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, अहिले सो ग्राउण्डको केही भागमा मात्रै अहिले बाउण्ड्री वाल लगाइएको छ ।

रंगशालाको नालीबेली
कहिले मधेस आन्दोलनको अगुवाको रूपमा चिनिने दिनेश पूर्वेको परिकल्पनाका कारण जनकपुरधाममै अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको सपना पूरा हुन लागेको हो । पहिले राजनीतिमा रमाउने पूर्वेले अहिले समाजसेवामै रमाउने निधो गरेका छन् । अहिले उनी दिनरात जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनोस् भनी खटिरहेका छन् ।

सोही ध्येयका साथ २०६६ सालमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट निर्वाचित भएका महोत्तरीका तत्कालीन सभासद् गणेश तिवारी युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसँग उनले पहल थालेका थिए। २०६६ असार १० गते जनकपुरमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गराइदिन पूर्वे उनी समक्ष पुगे । त्यसपछि जसरी पनि जनकपुरमा रंगशाला बनाउनैपर्छ भनेर पूर्वे लागिरहे । २०७१ चैत १७ गते पूर्वेले आफ्नै अध्यक्षतामा गोजुरियो कराँते संघ धनुषामा एउटा बैठक बसाए ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव युवराज लामा प्रमुख अतिथि रहेको उक्त बैठकबाट रंगशाला निर्माणका लागि पूर्वेको संयोजकत्वमा रंगशाला निर्माण समिति गठन गरियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा संस्था दर्ता गराउने बेलामा रामजानकी खेलकुद विकास संस्थाको नाममा दर्ता गरियो । त्यसपछि उनले अभियानलाई तीव्रता दिए । २०७१ वैशाख २१ गते बसेको बैठकमा रंगशाला निर्माणका लागि गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ स्थित लक्ष्मण मन्दिर मातहत रहेको करिब १७ बिगाहा जग्गामा रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।

त्यसपछि २०७२ वैशाख १२ गते सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकबाट समेत रंगशाला निर्माणका लागि भाडामा जग्गा लिनका लागि गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौंलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । त्यसपछि दर्जनौंपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर, गुठी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत विभिन्‍न सरोकारवाला निकायहरूमा पूर्वे धाइरहे ।

सबै सरोकारवाला निकायहरूबीच एक–आपसमा पत्राचार हुँदै गयो । त्यो क्रम करिब पाँच वर्षसम्म निरन्तर चलिरह्यो । पूर्वे सबै निकायमा वर्षौं धाइरहे । अन्तिममा आएर २०७४ मंसिर ३ गते गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका कार्यकारी प्रशासक नारायण चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टबीच गुठी संस्थानको उक्त जग्गा ३० वर्षको लागि वार्षिक ९ लाख रुपैयाँमा उक्त जग्गा लिजमा दिने सम्झौता भयो ।

रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय नाममा केही पक्षबाट विवाद श्रृजना गरिएपछि २०७४ जेठ २ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त स्टेडियमको नाम ‘श्री रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला जनकपुरधाम’ राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हरेक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने योजना अनुसार यहाँ २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारको तर्फबाट तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र सिहंले २० लाख बजेट विनियोजन गरेपछि ग्राउण्डको तारबारको काम पूरा भयो ।

६ अर्ब १९ करोड १८ लाख ६ हजार ५ सय १२ रुपैयाँ अनुमानित लागत लाग्ने भनेर २०७६ भदौ २० मा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले निर्णय नै गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही दिनअघि भारत सरकारबाट सो रकम दिने स्वीकृति दिइएपछि राखेपाले प्रदेश सरकारलाई डिपीआर तयार गरेर पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।