जनकपुरधाम- करिब चार महिनाको लामो अन्तरालपछि अन्ततः बिनाविभागीय मन्त्री सुरिता साहले मधेश प्रदेश सरकारमा जिम्मेवारी पाएकी छिन् ।

दलीय भागबण्डाका आधारमा गठबन्धन आबद्ध दललाई व्यवस्थापन गर्न गत जेठ ९ गते सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएकी साहलाई जिम्मेवारीविहीन गरी मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बिनाविभागीय मन्त्री बनाए ।

---

निकै सकस र पार्टीको दबाबपछि मुख्यमन्त्री यादवले चार महिनापछि असोज १९ गते शुक्रबार जनमत पार्टीका महेश यादवले सम्हाल्दै आएकाे शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय फुटाएर खेलकुद तथा समाज कल्याण नयाँ मन्त्रालय गठन गरी जिम्मेवारी दिए । तर, मन्त्री साहलाई अहिले नबस्ने ठाउँ छ न कुनै सुविधा । त्यस कारण उनलाई सबै चाँजोपाँचो मिलाएर ४/५ दिनपछि शपथ ग्रहण गराइने बताइएकाे छ ।

महोत्तरीबाट स्वतन्त्र प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएकी नेतृ साह मन्त्रालय पाउने सर्तमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा प्रवेश गरेकी थिइन् । पार्टी प्रवेश लगत्तै गएको माघ २४ गते उनले सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । तर, चार महिना नबित्दै गठबन्धन दललाई समायोजन गर्दा गत जेठ ११ गते बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएको थियो ।

यता शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय फुटाएकोमा जनमत पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्री महेश यादवले मन्त्रिपरिषद् वा गठबन्धनमा कुनै छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्रीले चोरबाटोबाट एकलौटी रूपमा मन्त्रालय फुटाउनु गलत रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘बिना कुनै छलफल मन्त्रालय फोड्नु राम्रो भएन ।'

जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले जनमतलाई कमजोर बनाउन जसपाले आफ्ना मुख्यमन्त्रीलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाए । उनले भने, 'जनमत पार्टीलाई जनताको नजरमा कमजोर बनाउन जसपा नेतृत्वको मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम गर्दै आएका हाम्रा पार्टीका मन्त्री बसन्त कुशवाहालाई महिनौंसम्म बिनाविभागीय बनाइयो । अहिले आएर मन्त्रालय नै फुटाएर जिम्मेवारी खोसेका छन् ।'

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई भद्रगोल नै बनाइसकेको प्रतिक्रिया दिएकाे छ । मधेश प्रदेश संसदीय दलका उपनेता दिपेन्द्र ठाकुरले सत्ता टिकाउन दलीय भागबण्डामा मन्त्रालय फुटाएर र आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्रालय थपेर सरकारको सम्पूर्ण सिस्टमलाई नै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भद्रगोल बनाइदिएकाे बताए । उनले भने, 'एक त बजेट छैन, नबस्ने ठाउँ छ न कर्मचारी छ । त्यसमा मन्त्री थप्दै जानेले जनताको विकासको काम के हुन्छ, मन्त्रीकै सेवा सुविधामा रकम खर्च हुन्छ ।'

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सत्तारूढ कुनै दललाई थाहा नभएकाे बताइएकाे छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको कुरा सार्वजनिक हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि कांग्रेसबाट कार्यवाहक मुख्यमन्त्री रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । उनले भनेका थिए मन्त्रिपरिषद् विस्तारको हल्ला मात्र हो, त्यस्तो कुरा हुन्छ भने मन्त्रिपरिषदमा कुरा आउँछ, तर त्यस्तो कुरा अहिलेसम्म आएको छैन । कार्यवाहक मुख्यमन्त्री यादवले जे भने पनि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले असोज १७ गते बुधबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको पत्र प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र कहाँ पठाइसकेका थिए ।

सात पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार

मधेश सरकारको अवस्था निकै भद्रगोल देखिएको छ । काम पूरा नगर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव गठबन्धन आबद्ध दलीय भाडबण्डामै सरकार गठन भएदेखि व्यस्त छन् । एक वर्ष नबित्दै मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री यादवले गठबन्धन आबद्ध दललाई सरकारमा समायोजन गर्न ७ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार र ३ पटक मन्त्रालय फुटाएर नयाँ नामकरणसहित हेरफेर गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा २०७९ पुस २९ गते सरकार गठन भएको थियो । सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू काम पूरा नगरी बिदाबारी लिने र जिम्मेवारीविहीन बन्ने अवस्था आइरहेको छ । मन्त्रालय हेरफेरले गर्दा जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुन नपाउँदै मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन नै पुनः हेरफेर हुने गरेका कारण सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गत वर्ष काम गर्न पाएनन् भने यस वर्ष पनि त्यही अवस्था रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए ।

मन्त्रिपरिषदले पहिलो पटक माघ १२ गते बिनाविभागीय मन्त्री रहेका जसपाका संजय यादवलाई अर्थ मन्त्रालय, जनमतका बसन्त कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र एमालेका सरोज यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको थियो ।

त्यसपछि दोश्रो पटक माघ २० गते जनमतबाट महेश यादवलाई शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय, जसपाबाट सुरिता साहलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, सिंगासन साह कलवारलाई खानेपानी तथा ऊर्जा विकास, एमालेबाट शत्रुधनप्रसाद सिंहलाई गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, राजकुमार लेखीलाई कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला, मोहम्मद जयद आलमलाई महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, राज्य मन्त्रीमा जसपाबाट शेख अबदुल कलाम, एमालेबाट केशव राय, जनमतबाट संजयकुमार यादवलाई बनाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो ।

चार दिन नबित्दै माघ २४ गते गठबन्धन आबद्ध माओवादी केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो । माओवादीकी सुनिता यादवलाई उद्योग र राज्यमन्त्रीमा माओवादीकै रहबर अन्सारीको जिम्मेवारी दिई तेश्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो ।

चैत २१ गते एमालेलाई सरकारबाट हटाएर उक्त स्थानमा गठबन्धन आबद्ध दल कांग्रेस, लोसपा, नेकपा एसलाई मन्त्रिपरिषदमा व्यवस्थापन गर्न गत जेठ ९ गते चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो । यसपटक कांग्रेसका विरेन्द्र सिंहलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, नेकपा एसका गोविन्दबहादुर न्यौपानेलाई जनमतका बसन्त कुशवाहालाई हटाएर जिम्मेवारी दिई विस्तार गरियो । यही दिन सुरिता साह र बसन्त कुशवाहालाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएको थियो ।

दुई दिनपछि जेठ ११ गते कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद यादव र लोसपाका लोसपाका रमेशप्रसाद कुर्मीलाई सहभागी गरी पाँचौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो । यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र कुर्मीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

छैठौं पटक साउन १५ गते कांग्रेसबाट मोहम्मद समिमलाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र जनमतबाट कुशवाहाको ठाउँमा चन्दन सिंहलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो । सातौं पटक शुक्रबार सुरिता साहलाई खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई विस्तार गरिएको हो ।

तीन पटक मन्त्रालय फोडेर हेरफेर

मुख्यमन्त्री यादवले एक वर्षभित्रै तीन/तीन पटक मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी हेरफेर गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् गठनका बेला साबिकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, उद्योग पर्यटन तथा वन, गृह तथा सञ्चार, सामाजिक विकास, कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला, खानेपानी तथा उर्जा विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीसहित ११ वटा मन्त्रालय रहेको थियो ।

पहिलो पटक जनमत पार्टीका महेश यादवलाई व्यवस्थापन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा फुटाएर साबिकको वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधिलाई शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय बनाइयो ।

दोश्रो पटक जेठ ९ गते मन्त्रालय फुटाएर व्यापक रूपमा जिम्मेवारी हेरफेर गरियो । यस पटक त केही मन्त्रालय नै गायब गरियो । उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट वन तथा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास यातायात र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदबाट श्रम हटाएर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, महिला, बालबालिका युवा खेलकुद मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा हटाएर शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयलाई परिवर्तन गरी शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाइयो ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सिँचाइ हटाएर खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाइयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या भन्ने नयाँ मन्त्रालय नै बनाइयो भने कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयलाई समाप्त पारी गृह तथा सञ्चारमा कानुन थपेर गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय बनाइयो ।

तेश्रो पटक शुक्रबार शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई फुटाएर खेलकुल तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाएको छ । जसको जिम्मेवारी साहलाई दिइएको छ । चार महिनापछि खेलकुद मन्त्रालयलाई पुनः समावेश गरिएको हाे ।