संघविरुद्ध मधेश सरकार सिंहदरबारमा अनसन बस्ने

जनकपुरधाम- प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन र समायोजन नभएसम्म मधेश प्रदेश सरकारले सिंहदरबारमा गएर धर्ना दिने भएको छ । सोमबार मधेश भवनमा बसेको संसदीय सर्वदलीय बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको हो ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा शुक्रबार संघीय राजधानी काठमाडौँ गएर प्रधानमन्त्रीलाई मधेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि १६ दिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने र सो अवधिमा माग पूरा नभए सिंहदरबारमै अनसन दिने निर्णय भएको हो ।

---

बैठक पश्चात संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री मोहम्मद समीमले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन र समायोजनका लागि संघीय सरकारलाई दबाव दिनेसहितका विभिन्न चारवटा निर्णय भएको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले पहिला हामीले १५ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने छौं । अल्टिमेटम अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए प्रदेश सरकारसहित संसदमा आबद्ध दलहरू सिंहदरबारमै अनसनमा बस्ने निर्णय भएको हो ।’

यसका साथै निजामती ऐन कार्यान्वयन र कर्मचारी समायोजन, गुठीको जग्गा र वन हस्तान्तरण प्रदेशलाई संघीय सरकारले गर्नुपर्ने माग समेत सम्बोधन गर्न दबाब दिने निर्णय भएको मन्त्री समिमले बताए । उनले भने, 'यी मागहरू कार्यान्वयनका लागि हामीले संघीय सरकारलाई दबाब दिनेछौं । यस पटक हाम्रो माग सम्बोधन नभए संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश सरकार अनसनसहितका कडा संघर्षमा जाने सर्वदलीय निर्णय भएको हो ।'

संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको चार वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि संघीय सरकारले ती ऐनहरू कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन बनाउन संघीय सरकारले आलटाल गरेपछि मधेश प्रदेशका सभासदहरू आन्दोलित हुने भएका छन् ।

२०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेश प्रदेश सभाबाट पारित भए पनि संघीय सरकारको उदासीनताले हालसम्म ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि संघीय सरकारले कुनै सुनुवाइ नगर्दा यस्तो सर्वदलीय निर्णय गर्नु परेको प्रतिपक्षी एमालेका सांसद लखनलाल दासले जानकारी दिए । 

संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहे पनि अहिले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको विषय टुँगो नलगाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासीन रहँदै आएको छ ।