महोत्तरीको बर्दिवास र गौशाला नगरपालिकाले दायर गरेको नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी रिट खारेज

महोत्तरी- जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले बनाएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ विरुद्ध परेको रिटलाई उच्च अदालत जनकपुरले खारेजी गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई विपक्षी बनाएर बर्दिवास नगरपालिका र गौशाला नगरपालिकाले २०७९ माघ १९ गते दायर गरेको रिटलाई मंगलबार अदालतले दरपीठ गरेको हो ।

---

नगरपालिकाहरूले समन्वय समितिले ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनलाई टेकेर बनाएको कार्यविधि गलत भएको दावी गर्दै उत्प्रेषण परमादेशसहितको रिट हालेका थिए ।

रिटलाई दरपीठ गरेसँगै समन्वय समितिको उक्त कार्यविधि सक्रिय भएको छ । तर, फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।

सबैभन्दा बढी अवैध उत्खनन बर्दिवास नगरपालिका र गौशाला नगरपालिकामा नै भइरहेको गुनासो बढिरहेको बेला समन्वय समितिको कार्यविधि यसलाई रोक्न प्रभावकारी बन्ने विश्वास लिइएको छ ।

न्यायाधीशद्वय किरणकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसला अवैध दोहन, चोरी, निकासीलाई रोक्न महत्वपूर्ण भएको बताउँदै समन्वय समितिको प्रयासलाई स्थानीयहरूले प्रशंसा गरेका छन् ।

ऐन र कानुनमा नै टेकेर जरिवाना लगायतका कार्यविधि बनाइएको र अदालतले फैसला गरेसँगै यसलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्ने समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णले बताए ।

`उत्खनन गर्न सहज होस भन्ने हेतुले वहाँहरूले हालेको रिटलाई खारेज गरेसँगै अब हामी स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउनेतर्फ उन्मुख हुने छौं,´ उनले भने । 

बर्दिवास नगरपालिकाको तर्फबाट अधिकृत स्तरका कर्मचारी दिपक पौडेल र गौशाला नगरपालिकाको सहायक चौथो स्तरका कर्मचारी पृथ्वीनारायण महतोलाई अख्तियारी दिएर अगाडि बढेको मुद्दा एक वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको थियो ।

के-के छ कार्यविधिमा ?

कार्यविधिमा प्रचलित ऐन कानुनको नै अधीनमा रही कार्यान्वयनलाई जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । 

तर, समन्वय समितिले कसुरको प्रकारअनुसार दण्ड जरिवाना निर्धारण गरेको छ । नदीको पानीभित्र मेसिनरी प्रवेश गरेर बहाव क्षेत्रमा सामग्री संकलन गरेको खण्डमा २० हजारदेखि ८० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै स्थानीय अनुगमन समिति र जिल्ला अनुगमन समितिमा अभिलेखिकरण नगराई नदी, खानी क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गरेमा ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

कसुरसम्बन्धी शीर्षकलाई विभिन्न १० भागमा विभाजन गरी न्यूनतम् ३ हजारदेखि अधिकतम १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त कार्यविधिलाई समन्वय समितिले कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित नगरपालिकालाई यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । 

विशेषगरी बर्दिवास र गौशाला नगरपालिकाले जरिवानासम्बन्धी कार्यविधिमा नै आपत्ति जनाउँदै अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको माग गरेका थिए । न्युज कारखाना