प्रदेश २ सरकारको ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज

सुवास कर्ण : गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश २ सरकार करिब ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट मध्ये ३४ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्र रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ । 

हुनत यस वर्ष प्रदेश सरकारले अन्य वर्षको तुलनामा बढी खर्च हो । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीले प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पुँजिगत तर्फ कुल बजेटको ६८ दशमलव ८७ प्रतिशत र चालु चर्फ ६१ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिएका छन । 

---

प्रदेश २ सरकारलृआर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजिगत तर्फ २० अर्ब ३६ करोड ७५ लाख ४४ हजार, चालु तर्फ १४ अर्ब १७ करोड ६८ लाख ७ हजार र वित्तिय तर्फ १६ करोड गरी कुल ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा त्यसको ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । 

यस अघि प्रदेश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा पुँजिगत तर्फ २९ दशमलव २३ प्रतिशत र चालु तर्फ ३४ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । 

प्रदेश सरकारले चालु तर्फ विनियोजित बजेटको ६१ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ७२ करोड ७५ लाख ४८ हजार ७ सय ४ रुपैया खर्च भएको छ भने वित्तिय तर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन् भने पुँजिगत तर्फ विनियोजित बजेटमध्येको ६८ दशमलव  ८७ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब २ करोड ६१ लाख १४ हजार ४ सय १४ रुपैया खर्च गर्न सकेको हो । 

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ८४ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा बजेटको ७४ दशमलव ७० प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख १ हजार १ सय १० रुपैया खर्च गरेको हो ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले कुल बजेटको ७० दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब २७ करोड ९७ लाख ८२ हजार ४ सय २० रुपैया खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि ४ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैया विनियोजन गरिएको थियो । 

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ४ करोड ६१ लाख १९ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७० दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ७ करोड ६७ लाख ११ हजार ३ सय २६ रुपैया खर्च गर्न छ ।

प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाए अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड १७ लाख  ७६ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २४ करोड ९ लाख ५९ हजार ३ सय ६५ रुपैया खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब २८ करोड १९ लाख ८६ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ६ हजार १ सय ८ रुपैया खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि गत आवमा २५ करोड ८१ लाख९७ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५० दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात १२ करोड ९५ लाख २१ हजार ८८ रुपैया खर्च गर्न सकेको छ । 

सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो बजेट खर्च गरेको हो । सो मन्त्रालयले १ अर्ब २ करोड ९६ लाख ८८ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४४ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात ४६ करोड ५ लाख ७७ हजार ४ सय ५३ रुपैया खर्च गरेको हो ।