प्रदेश २ मुख्यमन्त्री राहत कोष : असहाय र विपन्‍नलाई छैन, मन्त्री र सांसदलाई आर्थिक सहयोग (नामसहित)

जनकपुरधाम- असहाय, विपन्‍नलाई स्वास्थ्यपोचार र आर्थिक सहयोग गरिने प्रदेश-२ मुख्यमन्त्री राहत कोषको रकम मापदण्ड विपरीत मन्त्री, सांसद र विभिन्‍न संघ संस्थालाई वितरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आर्थिक रुपले विपन्‍न, असहाय, अशक्तलाई स्वास्थ्यपोचार आर्थिक सहयोगका लागि वितरण गरिने रकमबाट पुर्वराज्यमन्त्री, प्रदेश सभा सांसद र केही संघ संस्थालाई मापदण्ड विपरीत रकम उपलब्ध गराएको देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राहत कोष कार्यविधि अनुसार प्रदेशभित्रका असहाय, विपन्‍न वर्ग, अशक्त तथा गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका व्यक्तिलाई निजको जीवनयापन वा औषधि उपचारका लागि प्रदेश सरकारले सहयोगस्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भनिएको छ ।

---

कार्यविधिमा असहाय व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म, विपन्‍न वर्गका व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म, अशक्त व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म र गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका व्यक्तिलाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने भनिएको छ ।

तर सो कार्यविधिलाई मिच्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आ.ब. २०७७/०७८ मा मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकबाट पुर्व भौतिक पुर्वाधार तथा विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झा, प्रदेश सांसदहरू करिमा बेगम, शिवचन्द्र चौधरी, रामकुमार यादव, अशोक यादव, जगतारन देवी सुडिनलाई स्वास्थ्य उपचारको नाममा र विभिन्‍न संघ संस्थालाई समेत आर्थिक सहयोग, कार्यक्रम सञ्‍चालनको नाममा लाखौँ रुपैयाँ दिइएको छ ।

कार्यविधिमा मन्त्री, सांसद वा कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि सो कोषबाट आर्थिक सहयोग गर्न भनी कतै उल्लेख छैन । तर कोषबाट १ करोड ३९ लाख ९२ हजार २ सय ५० रुपैयाँ वितरण गरिएकामध्य मन्त्री तथा सांसदहरूलाई सांसद ३१ लाख ९२ हजार २ सय ५० र विभिन्‍न तालिम तथा कार्यक्रम सञ्‍चालनका संघसंस्थालाई ५३ लाख गरी मापदण्ड विपरीत ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेका छन् ।

विवरण अनुसार पुर्व राज्यमन्त्री डिम्पल झालाई क्यान्सर उपचारको नाममा दुई पटक गरी १७ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्योपचारको नाममा प्रदेश सांसदहरू रामकुमार यादवलाई ५ लाख, शिवचन्द्र चौधरीलाई ४ लाख ५० हजार, करिमा बेगमलाई एक लाख, अशोक यादवलाई २ लाख र भीमा यादवलाई डेढ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

बिरामी भनी स्वास्थ्य उपचारका लागि मन्त्री तथा सांसदहरूलाई रकम उपलब्ध गराइएको भनिएकोमा उनीहरूले उपचारको कुनै बिल भरपाई नबुझाई सामान्य निवेदनको आधारमा दलीय भागबण्डाको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकको निर्णयबाट रकम पाएको मन्त्रालय स्रोतले बताएका छन् ।

पुर्वमन्त्री झा पहिलो पटक राजपाको सिफारिसमा र दोश्रो पटक जसपाको सिफारिसमा करिमा बेगम, अशोक यादव जसपाकै सिफारिसमा, शिवचन्द्र चौधरी कांग्रेस, रामकुमार यादव र जगतारन देवी नेकपाको सफारिसमा रकम पाएका हुन ।

त्यस्तै तालिम र कार्यक्रम सञ्‍चालनका प्रदेशभित्र तथा बाहिरका संघ संस्थाहरू ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गरिएको छ । प्रदेश बाहिरका प्रदेश १ को उदयपुर जिल्लाका मुलाधार महिला सेवा केन्द्रलाई कार्यक्रम सञ्‍चालन ३ लाख र काठमाडौँस्थित नेपाल चलचित्र निर्माता संघलाई अन्तरक्रियाका लागि ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

यसका साथै संस्थागत रुपमा जनकपुरधामस्थित श्रीराम युवा कमिटी र महावीर युवा कमिटीलाई  १/१ लाख दरले, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रादेशिक समितिलाई अधिवेशनका लागि ५ लाख रुपैयाँसमेत राहत कोषबाटै दिइएको छ ।

यति मात्रै अन्य आर्थिक सहयोग पाउने विपन्‍न र असहायहरू मध्ये अधिकांश पुर्व समाजवादी पार्टी र राजपाकै कार्यकर्ता रहेको एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताएका छन् ।

उनले भने 'यहाँ आर्थिक सहयोग पाउने अधिकांश पहिला राजपा र सपाको लेटरप्याडमा जिल्ला कार्यसमितिको सिफारिसमा आउने गर्थ्यो अहिले जसपाको लेटरमा सिफारिस लिएर आउने गर्छन ।' तर वास्तविक पीडितको निवेदन मुख्यमन्त्रीका निजी सचिवालयमा कार्यरतहरूले फाल्ने गरेको बताए ।

यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राहतकोषको रकम वितरणमा कुनै मापदण्ड नमिचिएको दाबी गरे । उनले भने 'राहतकोषमा बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि भनिएको कारण पुर्वमन्त्री झा क्यान्सर पीडित र अन्य सांसदहरू बिरामी भएको कारण रकम उपलब्ध गराइएको हो । 'जहाँसम्म विभिन्‍न संघ संस्थाहरूलाई कार्यक्रम सञ्‍चालन र तालिमका लागि आर्थिक सहयोगका कुरा हो त्यो राहत कोषको शिर्षकबाट दिइएको नहुनुपर्ने हो ।'

ती संघ संस्थाहरूलाई अन्य कोषबाट रकम उपलब्ध गराइएको तर कर्मचारीहरूले कसरी समावेश गरेर तपाई विवरण उपलब्ध गराएको भन्‍नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयका सचिव यम भूषालले भने 'मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट कसलाई कति रकम वितरण गरियो भन्‍ने कुरा आफूलाई थाहा छैन, मुख्यमन्त्रीज्युको अधिकार रहेकोले उहाँलाई नै थाहा होला मापदण्ड विपरीत हो वा होइन भन्‍ने मेरो हैसियत होइन् ।'