अख्तियारको समानान्तरमा प्रदेश-२ मा जनलोकपाल आयोग

जनकपुरधाम - अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदा हुँदै र संविधान प्रावधानबाहिर प्रस्तुत हुँदै प्रदेश–२ सरकार ‘जनलोकपाल आयोग’ गठन गरेको छ । जुन संविधानविद् तथा कानुनविद्हरू ‘असंवैधानिक’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सुशासनसहित नागरिकका अधिकारलाई व्यवहारमा जनलोकपाल आयोग गठन गरेको दाबी गरेको छ । जनलोकपाल ऐन–२०७७ को दफा २३ बमोजिम गठित आयोग गठन भएको हो । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले इकागजसँग भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ मा भ्रष्टाचार निरोधक संस्था एकमात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हो । यसले आफ्नो शाखा विस्तार गर्न पाउनेछ । तर नाम परिवर्तन गरी वा सो नामबाटै कुनै पनि तहको सरकारले अर्को समानन्तर आयोग गठन पाउने छैन ।’

---

जनलोकपाल ऐन करिब एक वर्षअघि पारित भएको थियो । उक्त ऐन निर्माणकै बेला आलोचना भएको थियो । आलोचनाबीच भर्खरै पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि विवादित बनेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले आयोग गठन र पदाधिकारी चयनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।
कांग्रेसका मन्त्री रामसरोज यादवले सत्ता साझेदार दलसँग कुनै छलफल नै नगरी आयोग गठन र पदाधिकारी चयन गलत रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका मन्त्री भरत साहले पनि सत्ता साझेदार दलसँग कुनै छलफल नै नगरी आयोग गठन गलत रहेको बताएका छन ।

गत भदौ २२ गतेका दिन प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आयोगको अध्यक्षमा रामसहायप्रसाद यादव र सदस्यद्वयमा राजकिशोर साह तथा शोभा महतोलाई नियुक्त गरी प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रसँग शपथ गराएका थिए । अध्यक्ष यादव र सदस्य साह सत्ताधारी दल जनता समाजवादी पार्टीको कोटाबाट र सदस्य महतो नवगठित दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् ।

संविधानको धारा २३८ मा भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाको रूपमा देशमा एउटै मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ । ‘प्रदेश सरकारले काम गर्ने अधिकार उस्ता उस्तै रहेको नाम परिवर्तन गरी भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाको रूपमा जनलोकपाल आयोग गठन गर्नु भनेको अख्तियारको कार्य क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हो,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘आज प्रदेश सरकारले अख्तियारको कर्याक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी जनलोकपाल गठन गर्ने र अनि भोलि निर्वाचन आयोग, न्यायालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका छुट्टै निकाय गठन गर्न थाले भने एक–अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने असंवैधानिक प्रवृत्तिको विकास हुनेछ ।’

हाल अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगसहित संविधानमा १३ वटा संवैधानिक अंगको व्यवस्था छ ।

यीमध्ये लोक सेवाबाहेक कुनै पनि निकायको समानान्तर निकाय प्रदेश वा स्थानीय सरकारले गठन गर्न पाउने छैन । तर ती निकायले आवश्यक ठानेको खण्डमा प्रादेशिक रूपमा आफ्ना शाखा विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।  

त्यस्तै अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले प्रदेश २ सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको समानान्तर निकायको रूपमा जनलोकपाल आयोग गठन गर्नु पूर्णतः असंवैधानिक भएको बताए ।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको एकल र संयुक्त अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । एकल वा संयुक्त तोकिएका कुनै पनि अधिकार क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार निरोधक निकाय वा अख्तियारको समानान्तर निकाय गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । सोही कारण यो असंवैधानिक भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

कानूनविद् राजकुमार महासेठले प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोग गठन गरेर संघीय अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोजेका बताए । उनले भने, ‘संविधानमै व्यवस्था नरहेको निकाय प्रदेश सरकारले गठन गर्नु असंवैधानिक हो ।’

त्यस्तै, संसदीय मामिला पत्रकार अवधेश कामतले पनि प्रदेश सरकारले अख्तियारको समानान्तर निकायको रूपमा जनलोकलाप आयोग गठन गर्नु असंवैधानिक भएको बताए । संविधानमै व्यवस्था नरहेको निकाय गठन गरेर प्रदेश सरकारले कानूनी राज्यको उपहास गरेको उनको भनाइ छ ।

यता प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनाली चाहिँ प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासन कायम गर्न गठन गरेको जनलोकपाल आयोग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको समानान्तर निकाय नभएको दाबी गर्छन् । 

संविधानमा प्रदेश सरकारले छुट्टै भ्रष्टाचार निरोधक निकाय गठन गर्न पाउने व्यवस्था नरहेको प्रसंगमा उनले भने, ‘संविधानमा उल्लेखित अधिकार सूचिमा व्यवस्था त छैन । तर प्रदेशलाई आफ्नो कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यही अधिकार बमोजिम ऐन बनाएर जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको हो । हामीले अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने छैनौ । नागरिकलाई उतरदायी बनाउन प्रदेशले छानबिन गर्न पाउनेछ ।’