कानुन निर्माणमा प्रदेश २ सरकारको मनपरी

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले कानुन निर्माणमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेलाई बेवास्ता गरी आफू अनुकूलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने खालका कानुनलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोप लागेको छ । 

प्रतिपक्षी दलसहित सत्तारुढ दल समेतले सरकारले कानुन निर्माणमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेलाई बेवास्ता गर्दै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने खालका कानुनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन् ।

---

उनीहरुले सरकारका नेतृत्वकर्ता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पार्टीप्रतिको निहित स्वार्थका कारण जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनलाई बेवास्ता गरिदै आएको बताएका छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकाका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामसरोज यादवले आफ्नो दल सरकारमा सहभागी भएपनि हाउस संचालन र क्याबिनेटमा निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा निहित भएको कारण यस्तो अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, 'कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरी विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान र आयोग बनाउने खालका कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । विगतमा प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको बेलादेखि हाल सरकारमा रहेको अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्रीलाई हाउस नियमित संचालन गर्न र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माणका लागि ताकेता गर्दै आएपनि बेवास्ता गरिदै आएको छ ।'

मन्त्री यादवले हाउस संचालनका अति महत्वपूर्ण मानिएका प्रदेशसभा संचालन र यातायात विकास बोर्ड स्थापना सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन पटक पटक ताकेता गर्दै आएपनि तीन वर्षदेखि विषयगत समितिमै थन्काएर राखेका बताए । सो विषयगत समितिमा पनि मुख्यमन्त्रीकै दलका माननीय सभापति भएको कारण आफूहरुले केही गर्न नसकेको उनले गुनासो पोखे ।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनलले पनि प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने खालका कानुनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन् ।

नेता सोनलले भने, 'प्रदेश सरकारका मुखिया भनिने मुख्यमन्त्रीज्यूले अर्थ र विनियोजन विधेयक बाहेक, मन्त्री/जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा पाउने गरी प्रत्यक्ष लाभ हुने, कार्यकर्ता भर्ना गर्न समिति, प्रतिष्ठान र आयोग गठन गर्न सक्ने खालका कानुन मात्र निर्माण गरेका छन् ।'

तर, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायात संचालन, बिउ विजन, उच्चा शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका दर्जनौ 'ड्राफ्ट' गरिएका विधेयक हाउसमा लान निर्णय गरेपनि मन्त्रालय र विषयगत समितिमा थन्काएर राखेको उनले बताए । 

विगतमा तपाईं पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, यसबारे किन बोल्नु भएन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेको बेला मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकमा पटक-पटक ताकेता गरेपनि, निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमै निहित भएको कारण मुख्यमन्त्री राउतले आफूहरुको कुरालाई बेवास्ता गरी पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने खालका कानुनलाई मात्र प्राथमिकता दिए । 

प्रदेशसभा नियमित संचालन हुन नसक्दा र मुख्यमन्त्री राउतको पार्टी कार्यकर्ताप्रतिको मोह र भ्रष्टाचार गर्ने निहित स्वार्थका कारण प्रदेशको विकास र जनतालाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका कानुन निर्माणमा विगतमा पनि ढिलाई र अहिले पनि बेवास्ता गरिदैं आएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्र साहले यस प्रसंगमा भने, 'कार्यकर्ता भर्ती गर्ने खालका कानुनलाई मात्र सरकारले प्राथमिकता दिएको भन्ने आरोप गलत हाे । सरकारले आवश्यकता अनुसारको कानुनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।' बाँकी रहेका कानुन पनि हाउस संचालन भएपछि छलफलका लागि लाने उनले जानकारी दिए । 

जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हुने कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २०७५ सालमै प्रदेशसभामा लाने सैद्धान्तिक सहमति दिएका एक दर्जनभन्दा बढी विधेयक हालसम्म प्रदेशसभामा लगिएको छैन भने ड्राफ्ट गरिएका कयौं विधेयक मन्त्रालयमै थन्किएको छ । तर त्यसपछि ड्राफ्ट गरिएका समिति, आयोग र प्रतिष्ठान गठन गर्ने खालका विधेयकहरु पारित गरी कानुन समेत निर्माण भइसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकबाट लैङ्गिक तथा हिंसा नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक, सुनचाँदी व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्न, प्रादेशिक बिउ विजन, प्रादेशिक मल, उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन तथा नियमन, प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा र व्यवस्था लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

त्यस्तै प्रदेश प्रशासन, प्रदेश आर्युविज्ञान संस्थानको सम्बन्धमा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा, प्रदेश खेलकुद विकासको सम्बन्धमा, प्रदेशस्तरमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा जस्ता विधेयकहरुमा सैद्धान्तिक सहमति दिइएपनि प्रदेशसभामा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

यति मात्र होइन प्रदेशसभा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संस्था दर्ता, जाँचबुझ आयोग गठन, मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र संचालन, प्रदेश सहकारी र कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका महत्वपूर्ण विधेयकहरु विषयगत समितिहरुमा २०७५ सालदेखि नै थन्किएको छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म ४३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गराई कानुन निर्माण गरिसकेका छन् भने दुई वटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि बाँकी छन् । यी मध्ये आयोग, समिति र प्रतिष्ठान गठन गर्न सक्ने खालका लोक सेवा आयोग, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड, जनलोकपाल दलित सशक्तिकरण, प्रदेश सञ्चार लगायतका कानुनलाई प्राथमिकता दिँदै निर्माण गरेर गठन पनि गरिसकेका छन ।

आर्थिक र विनियोजन बाहेक मन्त्री/जनप्रतिनिधि र सरकारलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालका स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीले पाउने सेवा सुविधा, प्रदेश सभाका पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधा, प्रदेश प्रहरी सेवा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवा शर्त, प्रदेश वीत्तीय हस्तान्तरण लगायतका कानुन निर्माण गरेका छन ।