विवादित कृषि विश्वविद्यालयलाई ३१ करोड रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय

जनकपुरधाम - अध्यादेशद्वारा विवादका बीच गठित कृषि विश्वविद्याल संचालनका लागि प्रदेश नम्बर २ सरकारले ३१ करोड रुपैयाँ दिने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सप्तरीको राजविराजमा गठित कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना एवं संचालनका लागि तत्कालका लागि ३१ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले बताएका छन् ।

---

प्रदेश २ को सप्तरीमा सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेर उपकुलपति समेत नियुक्त गरिसकेको छ भने गत मंसिर २७ गते राजविराजमा के.अ. माध्यमिक विद्यालयमा उद्घाटन समेत गरिसकेको छ । बजेट अभावलगायतका कारणले विश्वविद्यालयको आवश्यक पुर्वाधार अगाडि बढ्न नसकेको दृष्टिगत गर्दै सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रादेशिक व्यवस्थापनमा उच्च स्तरीय कृषि जनशक्ति तयार गर्न कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई समय सापेक्ष व्यापक, व्यवहारिक र स्तरीय बनाउन कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश मार्फत सो विश्वविद्यालय गठन गरिएको मन्त्री साहले बताए ।

विश्वविद्यालयको उद्घाटन गरिएपनि भवन लगायतका पुर्वाधार नरहेकोले त्यसको व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्य संचालनका लागि सरकारले पूर्व निर्णय अनुसार आजको बैठकबाट पहिलो चरणमा अनुदान दिने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

सरकारले वीरगंजमा स्थापना हुने प्राविधिक विश्वविद्यालय र राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालय संचालनका लागि अध्यादेश आउनु पूर्व नै २५/२५ करोड रुपैयाँका दरले ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको भन्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मिचेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरुले लगाउंदै आएका छन् । सो विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाले संसद समेत अवरुद्ध गरेको थियो । 

यसका साथै मन्त्रिपरिषदको बैठकले 'बेटी बचाउ बेटी पढाउ' अभियान संचालनको जिम्मा पाएको समाजिक विकास मन्त्रालयले तयारी गरेको कार्य नीतिलाई परिमार्जन सहित पारित गरेको छ । त्यसैगरि बैठकले बन्द रहेको 'छोरी बीमा' अभियानलाई पुनः संचालन गरिने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को जिल्लाहरुमा रहेको जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्दै प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।