मधेसमा विकास निर्माणकाे बजेट खर्च ७.५% मात्र : कुन मन्त्रालयले कति गरे ?

जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारले दोश्रो चौमासिक सकिन एक महिना बाँकी रहेको अवस्थामा पुँजीगत विकास निर्माणको बजेट मात्र साढे ७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा विभिन्‍न मन्त्रालयले पेश गरेको विवरण अनुसार सरकारले चालु खर्चतर्फ २१.९५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ७.५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।

बैठक पश्चात अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार विकासे पुँजीगततर्फ सबैभन्दा कम उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले १.५५ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले ३२.१० प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

---

त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले विकासतर्फ पूँजीगतमा २.५५ प्रतिशत, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ११.५७, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीले ६.३, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार ३.७४, भौतिक पुर्वाधार तथा विकासले ८.७७, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद ४.९९ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६.२९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

तलब, भत्ता, इन्धन सहितका प्रशासनिक चालु खर्चतर्फ सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ५.४ ५.४ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानूनले २९.७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २८.९७, अर्थ मन्त्रालयले १०.८०, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीले ९.४८, खानेपानी तथा उर्जा विकासले ९.५१, भौतिक पुर्वाधार विकासले २८.७१ महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदले ८.२ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेशका कुल ११ वटा मन्त्रालयमध्ये कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला र वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले बजेट नै खर्च गर्न सकेको छैन । कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारी नियुक्त गरी २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि खर्च गर्न सकेको छैन । मन्त्री तथा कर्मचारी नरहेपनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफू मातहतमा राखेका वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव नियुक्त गरी त्यसलाई तलब खुवाउँदै आएको छ।

चालु तथा पुँजीगत तर्फ कुल बजेटतर्फ सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले ४.११ प्रतिशत, सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ । अन्य मन्त्रालयतर्फ उद्योग, पर्यटन तथा वनले १३.७८, उद्योग, पर्यटन तथा वनले १२.२६, अर्थले १३.७८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी ८.२, खानेपानी तथा उर्जा विकास ११.३६, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १५.२५, भौतिक पुर्वाधार विकासले १०.३, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ५.९० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

दोश्रो चौमासिक बित्न लाग्दा पनि विकासे पुँजीगत खर्च कम हुनु बारे अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्र साहले भने विगत झै जनशक्ति आभाव र कोरोना महामारीका कारण हालसम्म बजेट कम खर्च भएको हो । तर विगतका कमीकमजोरीलाई औल्याउँदै यस आ.ब.मा अन्य वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी करीब ८० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

उनले भने विगतमा प्रादेशिक बजेटलाई ग्राहयता दिएको कारण संघ सरकारबाट प्राप्त बजेट तथा अनुदान कम खर्च भई फिर्ता हुने अवस्था थियो तर त्यसमा सुधार गरी पहिला संघीय बजेट खर्च गर्ने र त्यसपछि मात्र प्रदेशका आन्तरिक बजेट गर्ने गरी रणनीतिक लिइएको तथा निर्देशन समिक्षा बैठकमा दिइसकिएको बताए ।

त्यस्तै भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामसरोज यादवले भने 'अन्य वर्षको तुलनामा हालसम्म बजेट कम खर्च भएको त छ, तर त्यसको प्रमुख कारण जनशक्ति आभाव हो, रकम भएपनि कर्मचारी नहुँदा काम कसरी गराउने यावत समस्याले गर्दा बजेट कम खर्च भएको हो ।'