महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला : योजनाकार नेतालाई उन्मुक्ति, कार्यकर्तालाई सजाय

महोत्तरी- २०७२ भदौतिर मधेस प्रदेशमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच निक्कै घम्साघम्सी भयो । गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अराजक आन्दोलनमा उत्रेका प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा कैयौ प्रहरी आन्दोलनकारीको निसानामा परे । 

हाटबजार तथा कतै एक्लै हिँडदा पनि आन्दोलनलाई धरपक्कड गरेको आरोपमा कैयौ प्रहरीह आक्रमणको निसानामा परे ।  २५ भदौ २०७२ मा यस्तै प्रकृतिको घटना भयो । त्यसदिन महोत्तरीको सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय जलसागरमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक थमनबहादुर विकलाई एक्लै भएको वेला आन्दोलनकारीहरूले जलेश्वर नगरपालिका–२ स्थित हाटबजारमा सांघातिक आक्रमण गरे ।

---

आक्रमणबाट गम्भीर घाइते विकलाई उद्धार गरी उपचारका लागि जनकपुरधाम लगिँदै थियो । तत्काल उद्धार गरी एम्बुलेन्समा हालेर बाटोमा लैजाँदै गर्दा महोत्तरी गाउँपालिकाको सोनउखरा भन्ने स्थानमा आन्दोलनकारीले एम्बुलेन्स रोके । सोही एम्बुलेन्समा रहेका विकलाई  थुतेर पुनः निर्घात कुटपिट गरे ।

ज्यान लिने उद्देश्यले गरिएको कुटपिटबाट सख्त घाइते भएका विकको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो । परिवारले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन राजपा र जसपाका १९ जना नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको किटानीका आधारमा आरोप लागेका १९ जनालाई ६ वर्षसम्म न पक्राउ गर्न सक्यो, न त आरोपित अदालतमै उपस्थित भए । ६ वर्षसम्म पनि आरोपितहरू फरार भएपछि जिल्ला अदालत महोत्तरीले १९ जनाविरुद्ध मंगलबार महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ ।

किटानी जाहेरी दिएका सबैजना अनुसन्धानमा समेत नआएपछि अदालतले  सबै आरोपीलाई अपराधी सावित गर्दै मंगलबार उनीहरूको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश जारी गरेको छ । मृतक विकका दाजु प्रेमबहादुर विकले २५ भदौ २०७२ मा भाइको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा किटानी दिएका कौशलकुमार यादव, चन्देश्वर साह, नरेश साह, रामराजा साह, गोलु साह, हरिओमकुमार भगत, रवीन्द्र चमार, रञ्जीत साह, देवेन्द्र चौधरी, रमेशप्रसाद साह, सतिन्द्र चौधरी, फुले यादव, राजा चौधरी, रोहितकुमार शर्मा, लालबाबु बिन, शम्भु साह, देवेन्द्र यादव, अनिल ठाकुर र विकी साहको सम्पत्ति अदालतले रोक्का राख्न आदेश जारी गरेको जानकारी दिए । 

अदालतका स्रेस्तेदार मदन जयसवालका अनुसार विभिन्न मितिमा म्याद तामेल भइसकेको, तर आरोपितहरू हालसम्म फरार रहेको र अदालतमा उपस्थितसमेत नभएको देखिएकाले उनीहरूको अंश हकमा रहेको अचल सम्पत्ति मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८ (१५) एवं दफा ६५ (१ं) को खण्ड (ख) अनुसार रोक्का राख्न आदेश दिइएको हो ।

आन्दोलनपछि कर्तव्य ज्यानमुद्दाको आरोप लागेका मधेस प्रदेशका अभिराम शर्मा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनिसकेका छन । पूर्वराज्यमन्त्री शर्मा २८  साउन २०७५ मा सामान्य तारेखमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । त्यसैगरी जलेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव सुरेश पाण्डे २९ साउन २०७५ मा साधारण तारेखमा रिहा भए । उनीहरूमाथि पनि विक हत्या प्रकरणको मुद्दा अझै चलिरहेको छ। 

निर्देशन दिने मुख्य नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै कार्यकर्तालाई सजाय हुनुले कतिपयले कानुनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । कार्यकर्तालगायत घटनामा संलग्न सबैलाई समान सजाय हुनुपर्ने पीडित पक्षको माग छ ।