प्रदेश २ सरकारको छुट्टै अनुसन्धान ब्यूरो

जनकपुर : प्रदेश २ सरकारले छुट्टै अनुसन्धान ब्युरो राख्ने भएको छ । प्रदेशभित्र घटेका अपराधजन्य घटनाको अनुसन्धान र शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकार बनाएको प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो ऐन २०७७ मा प्रदेशभित्रका अपराधिक घटना र प्रदेशको हकहितमा असर पार्न सक्ने तथ्यको सूचना संकलन गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सेवा गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

---

सो अनुसन्धान ब्यूराको प्रमुखमा प्रदेश सरकारबाट प्रदेशमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरिक्षक वा अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरिक्षकलाई नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसको कार्य अवधि ३ वर्ष तोकिएको छ । तर सरकारले चाहेमा एक थप गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

अनुसन्धान ब्यूरो सेवाको प्रमुख प्रदेश सरकारबाट नियुक्त गरिएपनि कर्मचारी प्रदेश लोक सेवाबाट प्रतिष्पर्धात्मक आधारमा छनौट गरिने दफा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ । 

ब्यूरोको काम, कर्तव्य र अधिकार 

प्रदेशभित्र घटेका वा घट्न सक्ने अपराधिक घटनाको सूचना संकलनका साथै शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, प्रदेशको आर्थिक हकहित, विकास तथा औद्योगिकरण व्यवसाय प्रवद्र्धनमा असर पार्न सक्ने सम्बन्धी सूचना संकलनमा ब्यूरोले काम गर्नेछ । यसका साथै प्रदेश मन्त्रिपरिषदले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । 

कर्तव्य पाल्नाको सिलसिलामा नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकूल हुने वा खलल पार्ने वा पार्न सक्ने सम्बन्धी सुचना प्राप्त भएमा संघीय सरकारलाई जानकारी दिने जिम्मेवारी समेत ब्यूरोलाई तोकिएको छ । 

कसूर एवं सजायको व्यवस्था 

सो ऐनमा दफा ८ बमोजिम कसूर गरिएको खण्डमा दण्ड सजाय सहित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ । ऐन वा नियमावली विपरित काम गरेको पाइएको खण्डमा दोषीलाई १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय र २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

कसूर गरेका व्यक्तिबाट प्रदेश सरकार वा कुनै व्यक्तिलाई असर परेको छ भने कसूरदारबाट असुल उपर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति वापतको रकम दिइने छ । 

कसूरको अनुसन्धान तथा छानबिन प्रदेश प्रहरी वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएका कुनै अधिकारी वा निकायले गर्नेछ भने कसूरको अभियोजन मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले गर्नेछ । 

सो ऐन अनुसार सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदेशस्थित उच्च अदालतलाई दिइएको छ । उच्च अदालतलाई कसुर अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन सक्ने अधिकार समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै अनुसन्धान ब्यूरो राख्ने कानून गएको कात्तिक महिनामा ल्याएको छ । तर दुई वर्ष अघिदेखि नै मनपरी रुपमा प्रदेश सरकारले ब्यूरो खटाईसकेका छन् ।

प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको नाममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २४ लाख रुपैयाँ बजेट पनि खर्चिसकेको छ । जसलाई महालेखा परिक्षक कार्यालयले अवैधानिक ठहर गरेको छ ।  

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बिना कानून सरकारले अनुसन्धान ब्यूरो राख्न नसक्ने भनेपनि आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा समेत मन्त्रालयले प्रदेश ब्यूरो अनुसन्धानको नाममा लाखौ बजेट छुटयाएका थिए । 

कानुन नबनाई प्रदेश सरकारले छुट्टै अनुसन्धान ब्यूरो राख्न नपाउने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश २ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कानून निर्माण गरेको हो ।