नगरप्रमुख र वडाध्यक्ष विवादले रामगोपालपुरमा दुई अधिकृत, कामकाज ठप्प

जनकपुरधाम- नगर प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच विवादका कारण महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
करिब एक महिनादेखि जारी विवादका कारण सो नगरपालिका कार्यालयको कामकाज प्रभावित हुन पुगेको छ । नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूको अधिकृत कारण त्यहाँ दुई पक्षबीच दिनहुँ विवाद हुने गरेको हाे। 

नगर प्रमुख अशोककुमार मण्डलले कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्रलाल कर्णलाई हटाएर शिवेन्द्रकुमार मण्डललाई ल्याएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को हुन भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ । नगरप्रमुखले मण्डललाई र वडाध्यक्षहरुले कर्णलाई राख्न खोजिरहेका छन् ।

---

नगरप्रमुख मण्डलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णलाई हटाएर कामकाज गर्नबाट रोक लगाएपछि कर्णले मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए। गएको माघ १४ गते मन्त्रालयले कर्ण पुनः निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर शिवेन्द्र मण्डललाई लोहरपट्टी नगरपालिकामा सरुवा गरिएको छ । नगरप्रमुख मण्डलले मन्त्रालयको निर्देशनको बेवास्ता गरी बलजफ्ती अधिकृत मण्डलबाट काम गराउन खोज्दा दिनहुँ विवाद हुँदै आएको हो ।

नगरप्रमुख मण्डलले जिम्मेवारीमा रहेका बेला केही कार्यपालिका सदस्य र लेखासँग मिलेर कर्णले व्यापक अनियमितता गरेको कारण मन्त्रालयलाई हटाइएको भनी जानकारी उनलाई कामकाजबाट रोक लगाएको बताएका छन ।

सो पत्रको आधारमा सम्पूर्ण वडाध्यक्षसहित कार्यपालिकाका १३ सदस्यहरुले निर्णय गरी कर्णलाई सम्मानसहित पदस्थापन गराउन खोज्दा नगरप्रमुख मण्डलले कार्यालयको कामकाज प्रभावित गरी हुलहुज्जत गर्दै आएको आरोप वडाध्यक्ष जयनारायण मण्डलले लगाए ।

कार्यपालिका सदस्यहरूले गत वर्ष झै यसवर्ष पनि नगरप्रमुख मण्डलले स्थानीय तहको निर्वाचन आउन लाग्दा कागजमा योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिनका लागि कर्णलाई हटाएर आफू निकट व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा ल्याएको उनको आरोप रहेको छ । 

कार्यपालिका बोर्डबाट पास नभएका प्रक्रिया नपुगेका योजनाहरुको भुक्तानी दिन र वडाध्यक्षहरूको योजनाको भुक्तानी नदिन पटक पटक दवाव दिदैं आएकोमा आफूले नमानेपछि अनियमितताको आरोपसहित विभिन्न बहाना बनाई आफूलाई हटाई आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई अधिकृतको रुपमा ल्याउन खोजेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले आरोप लगाए ।

आफू आठौं तहका कर्मचारी भएको हिसाबले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्य गरिरहेकै अवस्थामा तृतीय श्रेणीका कर्मचारी मण्डललाई आफ्नो ठाउँमा ल्याइएपछि वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्टलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनु कानूनी व्यवस्था भनी मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि आफूलाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए।

मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारीको आधारमा नगरपालिकाका बहुसंख्यक सदस्यले आफूलाई निमित प्रमुखको रुपमा हाजिर गराएपनि नगरप्रमुख मण्डलले नगरपालिकाको कार्यालयमा बलजफ्ती कामकाजबाट रोक गरी छेकबार गर्दै आएका उनको भनाइ छ। ‘कनिष्ट कर्मचारीको मातहतमा काम गर्ने न त कानूनी व्यवस्था छ न व्यवहारले नै मिल्छ ।’ उनले भने । 

उता मन्त्रालयबाट लोहरपट्टी नगरपालिकामा सरुवा भएपनि त्यहाँ नगई रामगोपालपुर नगरपालिकामै हाजिरी गर्दै आएका मण्डलले आफूलाई लोहरपट्टी नगरपालिकामा सरुवा गरिएको भन्ने अधिकारिक जानकारी नभएको कारण यहाँ हाजिरी गर्दै आएको दाबी गरेका छन् ।

आठौं तहका कर्मचारी हुँदाहुँदै तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा बस्ने कानूनी प्रावधान नरहेको भन्ने जिज्ञासामा मण्डलले भने ‘आफू संघको कर्मचारी हो, समायोजन व्यवस्था अन्तर्गत एक तह बढुवा भई आएको हुँ, तृतीय तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने नहुने बारे मन्त्रालयसँग सोध्नुस’

मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारीसहितको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको पत्राचारबाट अधिकृत कर्ण र सह लेखापाल सुभाषकुमार साहको नाममा स्थानीय सिद्धार्थ बैंकमा संयुक्त खातासमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।  

विवाद किन ?

नगरप्रमुख र वडाध्यक्षसहितको कार्यपालिका सदस्यहरूबीच योजनाको बाँडफाँड र भुक्तानीलाई लिएर पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । कार्यपालिकामा नगरप्रमुख मण्डल, उपप्रमुख र केही सदस्यसहित ६ जनाको एउटा समूह छ भने वडाध्यक्षसहितका १३ जनाको अर्को समूह छ ।

गत आर्थिक वर्ष कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेका वडाध्यक्षहरुलाई वडाको लागि बजेट विनियोजन नगरी सम्पूर्ण बजेट आफू मातहत नै राखेदेखि विवाद हुँदै आएको वडा नम्बर वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष शम्भु साह तेलीले बताउँछन । ‘आफूहरुलाई झुक्याएर खाली कागजमा हस्ताक्षर गराई सम्पूर्ण बजेट नगरप्रमुखले आफू मातहत नै राख्दा आफूहरु न्यायका लािग उच्च अदालतसम्म पुग्यौं र मुद्दा पनि जित्यौ ।’ उनले भने ।

सो उजुरीमा वडाध्यक्षहरुले योजना बदर गराई मुद्दा पनि जिते, तर नगरप्रमुखले वडाका लागि वडाध्यक्षहरूलाई रकम विनियोजन गरेपछि सर्वोच्चमासमेत मुद्दा दिइएको थियोे। त्यहाँबाट योजना सञ्चालन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो । नगरप्रमुखले नमानेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले दुवै पक्षलाई सर्वदलीय बैठकमार्फत सहमति गराई मुद्दा फिर्ता गराई योजनाको कार्य अघि बढाएका थिए।

तर सो आर्थिक वर्षमा काम भएका योजनाहरुको प्राविधिक कारणले भुक्तानी हुन नसकेन । रोकिन गएको भुक्तानीका लागि १८ नम्बर फाराम भर्ने र बाँकी रहेका योजनालाई अघिल्लो वर्षमा सार्ने बारे नगरप्रमुख र वडाध्यक्षहरुबीच सहमति भएको थियो ।

यसैबीच चालु आर्थिक वर्षमा नगरप्रमुख मण्डलले वडाध्यक्षहरू, अधिकृत र लेखासमेतलाई जानकारी नदिई घरमै बसी योजना बनाएपछि चालु आर्थिक वर्षमा समेत विवाद उत्पन्न भयो । चर्को विवादपछि नगरप्रमुखले योजना सच्याउन बाध्य भएका थिए । पछिल्लो आ.ब.को बक्यौता भुक्तानी वडाध्यक्षहरुलाई दिएको रिस र चालु आ.ब. को योजना आफू अनुकुल चलाउन कर्णलाई नगरप्रमुखले हटाएर अर्का अधिकृतलाई राख्न खोजेको वडाध्यक्ष वडानम्बर ६ का अध्यक्ष रामबाबु यादवले बताए ।