जनकपुरधाम–प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेका ११ बुंदे प्रतिबद्धता चार वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। सरकार गठन भएको दोस्रो साता २०७४ साल फागुन १४ मा मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो निवासमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रदेशका जनताहरुका लागि प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुमा सुशासन कायम गर्न ११ बुंदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका थिए। ती प्रतिबद्धता कागजमा मात्रै सिमित भएका हुन्।

मुख्यमन्त्री राउतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने क्रममा पनि प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सपथ ग्रहणको एक सातापछि विवरणसहितको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरे । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि ११ मध्ये एउटा पनि प्रतिबद्धता पूरा नभई कागजमै सिमित हुन गएको हो।

---

प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं तात्कालीन भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकार जनताप्रति उतरदायी नभएको कारण मुख्यमन्त्री राउतले गरेका प्रतिबद्धता चार वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेको आरोप लगाए।

‘प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न मुख्यमन्त्री राउतले गरेका प्रतिबद्धता जनताप्रति उतरदायी नभएको कारण हालसम्म कागजमै सिमित हुन गएको हो’ उनले भने ‘वर्तमान सरकार जनताप्रति दायित्व बोध नगरी भ्रष्टाचार र सस्तो लोकप्रियतामा व्यस्त रहेको कारण ती ११ बुँदे प्रतिबद्धता मात्र होइन अन्य प्रतिबद्धता पनि पूरा नभई कागजमै सिमित हुन गएको हो।’

त्यस्तै युवा समाजसेवी एवं अभियन्ता सरोजकुमार मिश्रले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न मुख्यमन्त्री राउतले गरेको ११ बुँदे प्रतिबद्धता सस्तो लोकप्रियता कमाउन गरिएको बताएका छन् । उनले भने ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित वर्तमान सरकारका मन्त्री जनताप्रति उतरदायी नभई भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको कारण विकास निर्माण र आर्थिक विकासमा पछाडि धकेलिएको छ।’

सुशासन कायम गर्न गरिएको ११ बुँदे प्रतिबद्धतामा कतिको पूरा भएको बारे प्रतिक्रिया लिन मुख्यमन्त्री राउतसँग पटक पटक प्रयास गरेपनि सम्पर्क हुन सकेन।

यस्ता छन् मुख्यमन्त्रीले गरेको ११ बुँदे प्रतिबद्धता

१. प्रदेशभित्र पूर्णरुपमा सुशासन कायम गरिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने ।
२. नीतिगतरुपमा गरिने भ्रष्टाचार स्वीकार्य हुनेछैन, प्रदेशको दैनिक प्रशासन काममा ढिलासुस्ती सहन गरिने छैन ।
३. प्रदेशका सेवाग्राही जनतालाई सरकारी कर्मचारीको २४ घण्टाभित्र काम पूरा गर्नुपर्नेछ, काम नभए किन भएन भन्ने बारे सम्बन्धित निकायले सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
४. सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मातहत ‘हेलो प्रदेश’ डेस्क स्थापना गरिनेछ, त्यसका लागि निःशुल्क टेलिफोन सेवा पछि सार्वजनिक गरिनेछ ।
५. प्रदेशका कर्मचारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनेको जनताको सेवक हो भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाहित गरिनेछ ।
६. प्रतिबद्धता पत्रमा जनताले आफ्ना गुनासाहरु इमेललगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेतबाट राख्न पाउनेछन् वा सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा टिपाउन सक्नेछन्। ती जनताका गुनासाहरुमा तत्काल कारबाही गरिनेछ ।
७. ‘जनतासंग मुख्यमन्त्री’ भन्ने जनतासँग प्रत्यक्ष सम्वाद हुने खालका कार्यक्रमका लागि सञ्चार माध्यमहरुको प्रयोग गरी सञ्चालन गरिनेछ, ती कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीको सुशासन कार्यक्रमकै एक पाटो हुनेछ ।
८. प्रदेशका विभिन्न ठाउँ जस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा तथा टोल लगायत विभिन्न भागमा मुख्यमन्त्री जनताको घर दैलोमा गई प्रदेश सरकारप्रति रहेका गुनासा सुन्ने र उक्त गुनासाको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ ।
९. प्रदेशका जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवामा हुने कालाबजारी वा महँगी नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी रुपमा बजार भाउको अनुगमन गर्दै कालाबजारी नियन्त्रण गरिनेछ ।
१०. अनियन्त्रित र अवैधरुपमा भइरहेको मदिरा बेचविखन तथा सेवनलाई आवश्यक नीति बनाई नियन्त्रित गरिनेछ ।
११. वन्यजन्तु तस्करी, प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन तथा वन फडानीलाई तत्कालन रोकिनेछ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश विकासका लागि ५ वटा ‘स’ को कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो । उनले सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिँचाइ गरी पाँच ‘स’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको विकासको खाका कोरेर विकासको कार्य अघि बढाइने भनेको थियो । तर ती प्रतिबद्धता पनि आजसम्म पुरा हुन सकेको बुझाई आम जनतामा छ ।