मधेश प्रदेशका आयोग तथा संस्थान : कार्यालय छन्, कर्मचारी छैनन्

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग तथा संस्थानहरू कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् । आधा दर्जनभन्दा बढी आयोग तथा संस्थानहरूमा लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् । 

मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यबोझ कम गर्न र आर्थिक तथा प्रशासन कार्यमा सुशासन कायम गर्न आयोग तथा संस्थान गठन गरेको थियो । प्रदेशले नीति तथा योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, जनलोकपाल आयोग, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आमसंचार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोक सञ्चार बोर्ड, दलित विकास समिति, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र गठन गरेको छ।

---

यीमध्ये नीति तथा योजना आयोग र लोक सेवा आयोग मात्रले गत वर्षदेखि आफ्नो कार्य अघि बढाएका छन् । यी बाहेकका आयोग तथा संस्थानहरू नाम मात्र पदाधिकारीको भरमा सञ्चालनमा छन् । पदाधिकारीहरूले राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर काम चाहिँ कर्मचारी अभावको बहाना बनाएर केही गर्न सकेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समानान्तर संस्थाको रूपमा करिब ७ महिनाअगाडि प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसमा अध्यक्षसहित तीन सदस्यसमेत नियुक्त भए । तर कामको प्रगतिको शून्य छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादवले भने, ‘आयोगमा ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर एउटा पनि कर्मचारी नहुँदा केही कामै गर्न सकिएको छैन । आयोगमा हालसम्म १० वटा उजुरी परे पनि कार्य नगरी बसेर रित्तै फर्किनुपर्ने बाध्यता छ।’

प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लिखित तथा मौखिक रूपमा पटक–पटक आग्रह पनि कुनै चासो नलिएको उनले बताए । कर्मचारी नहुँदा आयोगमा आएका उजुरी तथा चिट्ठीपत्रसमेत पदाधिकारीहरूले नै दर्ता गर्ने गरेका छन् ।

आयोगको कार्यालय जनकपुरधामको मुजेलियास्थित तत्कालीन ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र भवनको एउटा सानो कोठामा सञ्चालनमा छ । त्यही भवनमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यालय सञ्चालनमा छ । तर, कर्मचारी छैनन् ।

त्यसैगरी करिव तीन वर्षअघि गठित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा ४९ जना दरबन्दीमा मात्र दुई जना कर्मचारी छन् । सो आयोगमा पदाधिकारीबाहेक एक उपसचिव र एक अधिकृत गरी दुई जना मात्रै कर्मचारी छन् । कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकहरू करारमा नियुक्त गरी काम सम्पादन गरिदै आएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले बताए ।

कर्मचारी अभावका कारण आयोगका कामकाज प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका डा. झा भन्छन्, 'दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पूर्ति गर्न प्रदेश सरकारलाई पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि कुनै चासो लिइएको छैन । जसरी भएपनि मात्र दुई जना कर्मचारीको भरमा आफै कार्य सम्पादन गर्दै आएको छु ।’

प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि सरकारले तीन वर्षअघि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरेको थियो । तर त्यसमा पनि कर्मचारी अभावको कारण कार्य गति लिन सकेको छैन । कर्मचारी अभाव भए पनि आयोगले एक पटक मात्रै प्राविधिक तर्फ कर्मचारीहरूको छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ भने दोस्रो चरणको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया जारी रहेको आयोगका प्रवक्ता गंगोश गुजन झाले जानकारी दिए ।

आयोगमा सचिवसहित २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले सचिवसहित ५ जनामात्रै कर्मचारी छन् । चालक तथा कार्यालय सहयोगी करारमा राखेर कार्य सम्पादन गरिदै आएको छ ।

त्यस्तै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोक संचार बोर्ड, दलित विकास समिति, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले कर्मचारी अभावका कारण कुनै कार्य नै अघि बढाउन सकेको छैन ।

आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले महिनौसम्म कार्यालयमा कर्मचारी नभएको र केही दिनअघि सचिव आएपछि कार्य प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। कर्मचारीको अभावका कारण उद्देश्य अनुसारका काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । एक वर्षअघि गठन भएको आमसञ्चार प्राधिकरण, चलचित्र बोर्ड, मिडिया काउन्सिलमा ७ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर अहिलेसम्म प्राधिकरणमा २, काउन्सिलमा १, बोर्डमा एक जनामात्रै कर्मचारी छन् ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको आयोग तथा संस्थानहरू औचित्यहीन भएको भन्ने जिज्ञासामा सरकारका सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेको आरोप लगाए ।

‘कर्मचारी नहुँदा पदाधिकारीले मात्रै केही गर्न सक्दैनन्, जहाँसम्म कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको कुरा हो प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार आयोग तथा संस्थानहरू गठन गरेको हो’ उनले भने ।

मन्त्री यादवले कर्मचारीको आभाव आयोग तथा संस्थानमा मात्रै नभई सरकारका प्रशासनिक निकाय तथा कार्यालयहरूमासमेत रहेको बताए । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पठाउन संघीय सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दा कुनै चासो लिएको छैन ।