प्रदेश २ सरकारको आवधिक योजना : आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलर

जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले पहिलो आवधिक योजना अन्तर्गत प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । मंगलबार प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना सम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक गर्दै पाँच वर्षभित्र ६.५३ बाट आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले जानकारी दिए । 

---

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि लागू हुने आवधिक योजनामा आर्थिक वृद्धितर्फ मूख्य रुपमा कृषि, उद्योग र अन्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आधार वर्षको वृद्धिदरमा योजना अवधिको प्रत्येक वर्ष ०.५ प्रतिशतको दरले योजनाको अन्तसम्म वृद्धिदर ११ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।

पहिलो आवमा ७ प्रतिशत, दोश्रोमा ८ प्रतिशत, तेश्रोमा ९ प्रतिशत, चौथोमा १० र पाँचौ आवसम्म ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको डा. झाले जानकारी दिए । कृषितर्फ ६.१ प्रतिशत, उद्योगमा १२.९ प्रतिशत र अन्य सेवा तर्फ १०.२ प्रतिशत औसतन आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी योजनामा काम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यस्तै आवधिक योजना अन्तर्गत प्रदेशको समग्र गरीबी दरलाई २७.७ बाट २१ प्रतिशत, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८८ अर्बबाट ६०० अर्बसम्म, गैह्रकृषि क्रियाकलाप योगदान ५८ बाट ६५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय ७९९ बाट एक हजार अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

आयमा असमानता सूचकांक २९.५ बाट २७.२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित खानेपानी सुविधा पुगेका ८९ प्रतिशत घरपरिवार रहेकोमा शतप्रतिशत जनताको घरमा पुर्‍याउने  र साक्षररता दर ४९.५ बाट ९७ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको डा. झाले बताए ।

प्रदेश सरकारले आवधिक योजना अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, रेलमार्ग र सिचाईतर्फ प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने सो आवधिक योजनामा भनिएको छ । आवधिक योजना अनुसार हाल ६५ प्रतिशत रहेका शौचालय व्यवस्थालाई शतप्रतिशतमा पुर्‍याउने, सिचाईतर्फ ४३.२ बाट ७५.५ प्रतिशतसम्म, सडक निर्मातर्फ हाल ३१७० किलोमीटर रहेकामा ३५ सयसम्म र रेलमार्ग ३५ किलोमीटरबाट ६९ किलोमीटरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको हो ।

आवधिक योजनालाई सफल बनाउन ४ खर्ब ३७ अर्ब ७५ करोड पुँजीगत खर्चको अनुमान गरिएको छ । अनुमानित पुँजीगत खर्चमा तीन तहको सरकारबाट सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । आवधिक योजना अन्तर्गत स्थानीय तहबाट ३० प्रतिशत, संघीय सरकारबाट ४० र प्रदेश सरकारबाट ३० गरी तीनै तहको सरकारबाट पाँच वर्षको अवधिमा अनुमानित लगानी गरिने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।

आवधिक योजना अन्तर्गत नै प्रत्येक वर्ष गरीबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले दिगो विकासका लागि विकास निर्माणसहित अन्य विकासका योजनाहरू छनौट गरिने र आर्थिक वर्षको बजेट निर्धारण गरिने उपाध्यक्ष डा. झाले जानकारी दिए ।