प्रदेश २ प्रदेश सभाका तीन वर्ष : ३८ कानून बने, कार्यान्वयनमा बेवास्ता !

जनकपुराम : प्रदेश नं. २ प्रदेश सभा गठन भएको भएको तीन वर्ष पुरा भएको छ । बुधवार प्रदेश सभाले आफ्नो तेश्रो वार्षिकोत्सव भव्य रुपमा मनाउँदै छ । गएका तीन वर्षमा प्रदेश सभाले चारवटा अधिवेश सम्पन्न गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक कात्तिक महिनामा प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको हो भने पाँचौ अधिवेशन कहिलेदेखि सञ्चालन हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

प्रदेश सभाको उपलब्धी ५३ वटा दर्ता भएको विधेयकमध्ये ४१ वटा विधेयक पारित भई ३८ वटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । दर्ता भएका विधेयकमध्ये ८ वटा समितिहरुमा थन्किएका छन भने ४ वटा विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका छन् ।

---

प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेका ३८ वटा ऐन मध्ये आर्थिक र विनियोजन ऐन तथा सेवा सुविधा बाहेक एउटा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन ।

गएको तीन वर्षको अवधिमा विनियोजन, आर्थिक, आकस्मिक कोष सहितका ९ वटा ऐन र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा ४ वटा ऐन गरी १३ वटा पुर्णरुपमा कार्यान्वयमा आएका छन भने अन्य २५ वटा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

यद्यपी प्रदेश संचार, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश लोक सेवा आयोग सहितका ऐन अन्तर्गत समिति तथा आयोग गठन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन ।

कानून निर्माणको अवस्था

प्रदेश सभा सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १५ वटा विधेयक पास भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएर ऐन बनेको थियो । तर दोस्रो वर्षमा भने सत्तापक्षले दुई संशोधनसहित २० वटा विधेयक मात्र प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । जसमा ७ वटा विधेयक मात्र पास भएर प्रमाणिकरण भई ऐन बनेको थियो ।

पछिल्लो तेश्रो वर्षमा ७ वटा मात्रै दर्ता भएको र बाँकि विधेयक गरी १९ पारित भएकोमा १६ वटा प्रमाणीकरण भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । अहिलेसम्म विधेयक पारित गर्न मात्रै ५३ वटा प्रदेश सभा बैठक बसेका छन् ।

प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनबाट प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार, स्वास्थ्य संस्था सेवा, प्रदेशको वन व्यवस्थापन, उद्योग व्यवस्थापन, प्रदेश पदक र दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी व्यवस्था भएको लगायतका विधेयक पारित भएको सचिव यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पछिल्लो वर्षमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अवधिमा निजामति कर्मचारी सेवाको गठन बालबालिका संरक्षण, गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण, गाउँसभा÷नगरसभा÷जिल्ला सभाको कार्य संचालन, प्रदेश संचार, प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको संचालन र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सहितका १९ विधेयक पारित भई ऐन बनिसकेको छ ।

संसद अधिवेशको हिसाबले हेर्दा पहिलो अधिवेशनमा ७, दोश्रोमा २०, तेश्रोमा २१ र चौथोमा ४ वटा विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये तेश्रो अधिवेशनका पारित भएका ३ वटा ऐन प्रमाणीकरण हुन बांकी छ भने दोश्रो अधिवेशनका ३ र तेश्रोका ५ वटा ऐन समितिमा थन्किएको अवस्था छ ।

कार्यान्वयनमा ढिलाइ : दोष संघीय सरकारलाई !

प्रदेश २ सरकारले ४१ वटा कानून पारित गरी ३८ वटा प्रमाणीकरण गराइसकेको अवस्थामा आर्थिक र विनियोजन बाहेक अन्य ऐन हालसम्म कार्यान्वयन भएको नदेखिएपनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेको छ । 

ईकागजसँग कुरा गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश प्रहरी र निजामति कर्मचारी बाहेक अन्य कानूनहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको बताए । 

कानून कार्यान्वयन भएको अनुभुति नभएको दाबी गर्दै मन्त्री यादवले भने ‘कार्य सम्पादनको आधारमा आम नागरिकले अनुभुति गर्न पाएको छैन, जसको प्रमुख दोषी संघीय सरकार हो । संवैधानिक अधिकार बमोजिम संघीयता स्थापित गर्न हामीले कानून निर्माण गर्यौ तर संघीय सरकार संघीयताप्रति उदासिन रहेको कारण कार्यसम्पादनमा ढिलाई भइरहेको छ ।’

मन्त्री यादवले थप एक सय वटा कानुन बनाउने लक्ष्य राखिएको पनि बताए । यसका लागि धेरै विधेयक तयार भइसकेको पनि उनको भनाई छ । ‘प्रदेश सरकारले आवश्यक एक सय वटा कानून बनाउने लक्ष्य राखेको छ’ उनले भने, ‘जसमध्ये ५० प्रतिशतको हाराहारीमा निर्माण भइसकेका छन् । अन्य पाइपलाईनमा छन् । ती विधेयकहरु छिट्टै प्रदेश सभामा दर्ताका लागि पठाउँछौ ।’