मधेश प्रदेश सहकारी विधेयक सर्वसम्मतले पारित

जनकपुरधाम–मधेश प्रदेशमा “प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

सोमबार बसेको मधेस प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको १३ औँ बैठकबाट सो विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो । यो विधेयक पारित भएसँगै मधेस प्रदेशमा पारित हुने विधेयकको संख्या ४४ पुगेको छ ।
दुई वर्षअघि दर्ता भएको सो विधेयक करिब ८ महिनाअघि प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

---

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप प्रदेश स्तरमा कृषि, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय भएका समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, सीप, प्रविधी तथा प्रतिभालाई स्वाबलम्न र पारस्परिकताका आधारमा एकिकृत गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण उन्नयन गर्न सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रर्वद्धन नियमन र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने उद्देश्यले सो ऐन ल्याइएको अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले जनाएको छ ।
पटक–पटक स्थगित भएर पुनः सञ्चालनमा आएको बैठकमा सांसदहरूले संसदीय कोष, जनता आवास कार्यक्रम, विनियोजित बजेट निकासा नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सभामुख यादवले उपस्थितिका लागि अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, पर्यटन तथा वनमन्त्रीका नाममा रुलिङ गरेका थिए ।

पछिल्लोपटक शनिबारको बैठकमा प्रदेशका सरकारका मन्त्रीहरुकै बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएकोले प्रदेश सभा विघटनको मांग उठेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले रूलिङ गरेका थिए । सो रुलिङपछि सोमवारको बैठकमा मन्त्रीहरुले सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
प्रदेश सभाको आगामी बैठक चैत १६ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने जनाइएको छ ।