​लाखौ युवाहरू राज्यविहिनताको अवस्थामा छन् : मुख्यमन्त्री राउत

जनकपुरधाम–मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नागरिकता आभावमा अहिलेपनि मधेशका लाखौँ युवाहरूको राज्यविहिनताको अवस्थामा रहेको बताएका छन् । 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा शुक्रवार जनकपुरधाममा आयोजित मानव अधिकार सम्बन्धी कार्य योजना कार्यान्वयन विषय छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका लाखौँ नागरिकका सन्तानहरू नागरिकता नपाएर राज्यविहिनताको अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्।

‘जहाँ लाखौ नागरिक नागरिकता विहीनताको अवस्था हुन्छ त्यहाँ मानव अधिकार संरक्षणको कुरा गर्नु ठूलो चुनौती रहेको छ,’ उनले भने ‘नागरिकता आभावमा शिक्षित र सीप आर्जन गरेपनि आफ्नै मुलुकमा अनागरिकको जीवन बिताउन मधेशका लाखौ युवाहरु बाध्य छन् ।’ 

---

उनले युरोप अमेरिका जस्ता मुलुक जुन देशको नागरिक भएपनि त्यहाँ जन्मेका बच्चाहरुलाई नागरिकको अधिकार दिई ग्रीनकार्ड दिने गरिएको उदाहरण दिदैं नेपालमा पुस्तौदेखि बस्दै आएकाहरुलाई कानूनको अभाव देखाएर नागरिकताविहिनको अवस्थामा रहेको बताए ।

मानवअधिकार क्षेत्रमा नागरिकता मात्र होइन शिक्षा र स्वास्थ्यमासमेत सहज पहुँच पाउन नसक्नु पनि ठूलो चिन्ताको विषय रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । 
सदियौँदेखि बहिस्करण र वन्चितिकरणमा परेको समुदायहरूको मानव अधिकार संरक्षणको लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दैै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हरेक कानुनमा त्यसलाई सुनिश्चित गरेपनि संघीय सरकारले त्यसमा बाधा अड्चन गर्दै आएको आरोप लगाए । 

मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला लगाएका सीमान्तकृत समुदायहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको ग्यारेन्टी नभएसम्म मानवअधिकारको संरक्षण सम्भव नरहेको मुख्यमन्त्री राउतले दाबी गरे । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले मानव अधिकारको संरक्षण राज्यद्वारा गठित संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र संवैधानिक निकायहरुले आ आफ्ना पक्षबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने सबभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको छ, तर स्थानीय तह आफ्नै जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको अवस्था छ । 

सो कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले मानव अधिकारको अवस्था र अगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम बारे आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए । तिनीहरुले नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिमा सहज पहुँच र दलित तथा महिलाको बढीभन्दा बढी सहभागितामा राज्यले जोड दिए मात्रै मानवअधिकारको संरक्षण हुन सक्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।

मानव अधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट प्राप्त २ सय ३३ वटा सुझाव मध्ये नेपालले १ सय ९६ वटा सुझाव कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।