प्रदेश सरकारमा विषयगत अध्ययनविना नै कानुन बनेको गुनासाे

मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्‍न कानुन निर्माण प्रकृयामा विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान बिना नै कानुन निर्माण गरेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । पर्याप्त अध्ययन बिना द्रुत गतिमा कानुन निर्माण हुँदा धेरै संशाेधनमा गएको एक अध्ययनले देखाएको हो ।

न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) नेपालले बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरमा केही समय अघि गरेको अध्ययनको रिपोर्ट आज सार्वजनिक गरेको हो । जुरी नेपालका अधिवक्ता धर्म रेग्मीले सार्वजनिक गरेको अध्ययन रिपोर्टको निष्कर्ष अनुसार प्रदेश सभाले छोटो समयमा कानुन बनाएको, कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुको पर्याप्त सहभागिता नगराएको, सांसदहरु कानुन निर्माणभन्दा पनि विकासे काममा बढी केन्द्रित हुने गरेको पाइएको हो ।

---

संशाेधन रफ्तारमा हुने र समितिमा पनि कम नै छलफल भएको कतिपय सांसदहरुले ऐन बनेपछि यस्तो हो र भन्‍ने र त्यसको प्रभावसम्म नबुझेको कानुन प्रकृया द्रुत गतिमा बन्‍ने भएर संवेदनशील विषयहरु समावेश नभएको उनले बताए ।

यसैगरी सरोकारवाला, सेवाग्राहीकाे विषयवस्तु कानुनमा सम्वोधन नभएको, जनमानसका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेको र आवश्यकताको आधार पहिचान नगरी कानुन बनेको पाइएको छ ।
 
कानुन निर्माणका प्रकृयामा पर्याप्त कार्यकारी जनशक्तिको अभाव, सेवा सुविधामा कमी, कानुनको सम्भावित परिणामका बारे सोचको, अभावमा, संशोधनमा गइ हाल्नुपर्ने अवस्था, ७२ घण्टाको संशाेधन समयमा आवश्यक विषयवस्तु समेट्न नसकेको, सांसदहरू कानुन निर्माण तथा आवश्यक परिमार्जन गर्न भन्दा पनि विकास कार्यक्रममा जोड दिने गरेको जस्ता चुनौती देखिएको अधिवक्ता रेग्मीले बताए ।

मन्त्रीहरु बारम्बार फेरिने कारण कानुन बनाउने स्वामित्व नभएको, संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको, भावना संघ र स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गर्न तत्परता नदेखाएको जस्ता चुनौती कानुन निर्माणको चरणमा रहेको उनले बताए ।

प्रदेशमा बनेका कानुनबारे प्रदेश सांसदहरूमा नै कानुन निर्माणमा परामर्श पर्याप्त थियो वा थिएन भन्‍ने कुरामा अन्योल रहेको उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले कानुनको अस्पष्टताले गर्दा राजस्व संकलन गर्न नसकिएको समेत अध्ययन रिपोर्टमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

अध्ययन रिपाेर्टले प्रदेश सभाका मुख्य उपलब्धिको रुपमा कानुनको निर्माण भएको संविधानको मर्म अनुसार भएको दाबी गरेको छ । कार्यकारी कर्मचारी न्यून अवस्थामा भएतापनि ५ वर्षको अन्तरालमा ६५ वटा कानुन पास हुन, प्रदेशमा कानुन बनाउने काम विधिसम्मत, प्रक्रियागत रहनु, कानुन बनाउने काम व्यवस्थित र समितिको कामलाई बढी महत्व दिइनुलाई अध्ययनले उपलब्धि मानेको छ । 

कानुन निर्माण हतारमा नगरि आवश्यकताको आधारमा हुने गरेको, कानुन राजपत्रांकित मात्र नभइ यसको कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने भएको उनले बताए । संशाेधनहरु सामान्य रुपमा आएको ब्यापक रुपमा नआएको त्यो सामान्य अफ्ठ्यारा फुकाउन आएको बताए । 

प्रदेशसभामा कानुन बनाउँदा विषयगत समितिहरुमा अधिकांश सहभागिताबाट नहुने समितिको बैठकमा मन्त्रीसम्म नगएको गुनासो आएको रेग्मीले बताए । लक्षित समूहको दृष्टिमा कानुन तर्जुमा हुँदा अनिवार्य छलफल तथा उपस्थिती हुनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कानुनका विषयमा कानुन साक्षरताको चेतना दिन आवश्यक रहेको नीति नियम बनेपछि सेवाग्राहीले त्यसको विषयमा जान्न, थाहा पाउन आवश्यकता महशुस गरेको कानुन निर्माण प्रकृयामा विषय विज्ञलाई समावेश गरिनुपर्ने विषय विज्ञहरुलाई सोही अनुरुपको मन्त्रालयको कार्यभारको जिम्मेवारी दिनपर्ने, आम नागरिकलाई आफ्नो अधिकार सहज रुपमा पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको वोध हुन जरुरी बनेका कानुनहरुलाई तल्लो तहसमम पुर्‍याउन आवश्यक रहेको अध्ययन कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि सुझाव दिएको छ । 

लक्षित वर्गलाई सहभागी गराएपछि उनीहरुबाट आएको विषय संकलन गरि विश्लेषण गरि सम्बोधन गर्न पर्ने नीति नियम प्रकृयामा संलग्न गराएमा सकृयताका साथ सहभागी हुने शिक्षा निति सबैका लागि सहज र सरल बन्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

भर्चुअल विधिबाट आएको रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा समिति सभापति माधव पौडेलले एकल अधिकार र साझा अधिकारको सवालमा छलफल हुन बाँकी रहेको, विषय उठान नै गर्न नसकेको, स्थानीय विकासको सवालमा संयोजनकारी ऐन बनाउन नभ्याएको बताए । 

प्रत्यायोजित विधानको सवालमा विषयगत समितिको ध्यानबारे अध्ययनमा जानकारी नआएको उनले बताए । सेवाग्राहीहरुको धारण अध्ययन रिपोर्ट मार्फत प्राप्त भएकोले आगामी दिनमा आवश्यक सुधारको बारेमा सोच्‍न सहज हुने पौडेलकाे भनाइ छ ।