जनप्रतिनिधिहरूकाे मनाेमानी : कमिसनका लागि आफूखुसी बजेट खर्च

मकवानपुर- निजी स्वार्थमा लागिपर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुकेका देखिन्छन् । मकवानपुर जिल्लाका १० स्थानीय तहहरुमा पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुले गरेका काममा भएका बजेट हिनामिनाले जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थ प्रष्ट्याएको छ । जिल्लाको सबैजसो स्थानीय तहहरुमा बजेट हिनामिना भएको तथ्य फेला परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहहरुमा बजेट खर्चमा अनियमितता भएका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरेको हो ।

मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ्, बागमती, बकैया, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, थाहा नगरपालिकाहरुमा यस्ता अनियमितता भएको पाइएको हो । गाउँपालिकाले सामान खरिद गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत् सामान खरिद गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकामा उपभोक्ता समितिबाट सामान खरिद गरेको पाइएको छ ।

---

गाउँपालिकाले ७ लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न सामान खरिदका काम गरेकाे छ भने मर्याङ कालिका स्वास्थ्य युवा संस्थासँग सम्झौता गरेर शारीरिक सुगठन सामग्री खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यसै पालिकाले मर्ज भएको विद्यालयलाई १२ लाख ६८ हजार रकम निकासा गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखा परीक्षण गरेर हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राक्सिराङ गाउँपालिकाको गिंगु आधारभूत विद्यालयलाई कालिका माध्यमिक विद्यालयमा मर्ज गरिएको तर, शिक्षकको तलब भने त्यही मर्ज भएको विद्यालयमा निकासा गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राक्सिराङ्ग गाउँपालिकामा खोलाबाट संकलन गरिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको कर संकलनमा ठूलो रकमको बदमासी भएको पाइएको छ । मनहरी खोलाबाट आईई गरेको परिमाणभन्दा कम कर संकलन गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा गाउँपालिकालाई नोक्सानी हुनेगरी अमानतमा तोकिएको भन्दा कम कर संकलन गरेको जनाएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट १ करोड १८ लाख ९९ हजार ३ सय ६७ रुपैयाँ असुल गर्न मलेपले सुझाव दिएको छ ।

मकवानपुरको मनहरी खोलाको मनहरी पुलदेखि ५ सय मिटर उत्तरदेखि चैनपुर गोराङ्दी दोभानसम्मको खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको कर संकलन गर्दा अमानतमा संकलन गर्ने निर्णय गर्ने पदाधिकारी र कर संकलन गर्ने कर्मचारीबाट रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो ।

यस्तै जिल्लाको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जेष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत फाइबरका सिरक खरिद गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर जेष्ठ नागरिकका नाममा समेत अनियमितता गरिएको पाइएको हो।

जेष्ठ नागरिकको सम्मान अन्तर्गत फाइबर सिरक खरिद गर्दा टेण्डर नै नगरी सिधै खरिद गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १० लाख १७ हजार रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएको सिरकमा पूरै सिरक वितरण गरिएको भर्पाई नपाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।खरिद गरेका सिरक सबै जेष्ठ नागरिकले बुझेको भर्पाई पेस गर्नुपर्नेमा ८ सय १५ थान मात्र बुझेको भर्पाई पेस भएको र अरु ८५ थान सिरक जेष्ठ नागरिकले बुझेको भर्पाई पेस पनि नभएको र सिरक पनि गाउँपालिकासँग नभएको मलेपले जनाएको छ । गाउँपालिकाले बिल भने पूरै रकमको बनाएको छ ।

यता मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको बागमती गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का मिलेमतोमा गरेकाे देखिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि बोलपत्रमार्फत् प्रतिस्पर्धा गराएर दिनुको सट्टा त्यसै दिएको पाइएको हो ।

मलेपका अनुसार गाउँपालिकाले कालिका-स्वछन्द रान्केन जेभीलाई १८ लाख ९ हजार ४२० रुपैयाँमा बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको उल्लेख छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत नगरेर ठेक्काको सम्झौता गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

यसैगरी बागमती गाउँपालिकाले विपद् पूर्व तयारीका लागि २ लाख ६४ हजार ३ सय १९ रुपैयाँको जाली खरिद गरेको बिल प्राप्त भए पनि जाली कहाँ प्रयोग भएको हो भनेर नभेटिएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी टंकेश्वर आधारभूत विद्यालयले विभिन्न १० थरीका सामग्रीहरु खरिद गरेको बिल भए पनि विद्यालयको जिन्सी खातामा ती सामानहरु छैनन् । यसैगरी मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको बकैया गाउँपालिकामा विद्यालयका किशोरी र महिला शिक्षकले प्रयोग गर्नका लागि खरिद गरेको सेनेटरी प्याड खरिदमा पनि कमिसनको खेल रहेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट सेनेटरी प्याड खरिद गर्दा अनियमितता भएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको हो । सेनेटरी प्याड खरिदमा गाउँपालिकालाई नोक्सान हुनेगरी १२ लाख २१ हजार ६१ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बकैयाँ गाउँपालिकाले बोलपत्रमार्फत् खरिद गरेको सेनेटरी प्याड र सोझै खरिद गरेको सेनेटरी प्याड खरिदमा बढी रकम भुक्तानी गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बकैयाँका बिद्यालयमा अध्यनरत किशोरी बिद्यार्थी महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याड खरिदमा पनि प्रतिप्याकेट २४० रुपैयाँ बढी रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।​

सर्वसुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने सेनेटरी प्याड गाउँपालिकाले सोझै पहिले खरिद गर्दा प्रतिपिस १० रुपैयाँमा खरिद गरेकोमा दरभाउ कर्ताले प्रतिपिस ४० रुपैयाँ कबोल गरेकोमा त्यही सामान खरिद गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको थाहा नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत् काम दिएका चार कम्पनिले काम सक्नुपर्ने अवधिसम्म केहीले कामै सुरु नगरेको र केही कम्पनिले पाँच प्रतिशत मात्र काम गरेकाले पेस्की लिएका रकम असुल गर्नुपर्ने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनिबाट सरकारी सरह रकम असुल गर्न सुझाव दिएको हो । फरक चार वटा कम्पनिबाट कूल १५ लाख १७ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ असुल गर्न सुझाव दिइएको हो ।

अपारदर्शी सरकारी काम

स्थानीय तहहरुमा मात्रै हैन बजेटको अपारदर्शीता अन्य सरकारी कार्यालय र मन्त्रालयहरुमा समेत रहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले बिना प्रतिस्पर्धा निर्माणको काममा ७९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

हेटौंडाको गौरीटारमा आइसोलेसन भवन निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिलाई भवन डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले ७९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि फेरि उपभोक्ता समितिले सोझै एक निर्माण कम्पनिलाई ठेक्का दिएर ८८ लाख २६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको छ । यसैगरी भवन डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले दरबन्दी बाहेक नै कर्मचारी भर्ना गरेर रकम खर्च गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था भए पनि भवन डिभिजनले २ जना कर्मचारीलाई अन्यत्र जिल्लामा काम गर्नेगरी करारमा भर्ना गरेर काम गराएकोमा प्रश्न उठाएको हो । आवश्यक नै नभएका कर्मचारी भर्ना गरेर १० लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेकोमा यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि महालेखाको सुझाव छ ।

मन्त्रालयमा पनि उस्तै अपारदर्शीता

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा अख्तियारी नदिइकन आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ३६ करोड ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयलाई बजेट विवरण र खर्च विवरण प्राप्त भएको १५ दिन भित्रमा मन्त्रालयका सचिवले आफ्नो मन्त्रालय, मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुलाई अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अख्तियारी नदिइकन खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारी नदिएरै आफै खर्च गर्ने परिपाटी बन्द गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले राजमार्ग सामुदायिक अस्पताल गजुरी धादिङलाई विभिन्न सामग्री खरिदका लागि ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गरेकोप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो । अस्पतालसँगको सम्झौतामा नै प्रतिस्पर्धाबाट सामान खरिद गर्ने भनिए पनि त्यसो नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले शीत भण्डार निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्झौता विपरीत ठेकेदारसँग मिलेर थप ३ करोड ८५ लाख ११ हजार रुपैयाँ थप रकम भुक्तानी दिइएको पाइएको छ ।

शीत भण्डार निर्माण गर्दा ७० प्रतिशत मन्त्रालयले बेहोर्ने र ३० प्रतिशत सहकारी संस्थाले बेहोर्ने भनिए पनि तत्कालीन सचिव डाक्टर योगेन्द्र कार्की र योजना महाशाखा प्रमुख डाक्टर शरणकुमार पाण्डेको मिलेमतोमा सरकारलाई थप बेहभार पर्नेगरी थप ३ करोड ८५ लाख ११ हजार रुपैयाँ थप रकम भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ को नियम १६ अनुसूची १ मा थप आर्थिक दायित्व बहन गर्ने व्यवस्था नहुँदा पनि योजना महाशाखा प्रमुख र सचिवको मिलेमतोमा थप रकम निकासा गरिएको हो ।

थप रकम निकासा गरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न गरेको छ । मन्त्रालयले ७० प्रतिशत र फलफूल तथा तरकारी सहकारी संस्था लिमिटेड, बेतनघाट रोराङको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा १ हजार पाँच सय मेट्रिकटन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त शीत भण्डार निर्माण गर्न १२ करोड ८३ लाख ७० हजारमा सम्झौता भएको थियो । कुल ठेक्का रकमको ३० प्रतिशत हुने रकम ठेकेदारलाई बुझाउने गरी भुक्तानी दिइएको हो । यस विषयमा महालेखाले थप रकम दिन नहुने भनेको छ ।

यसैगरी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा ४ वर्षको अवधिमा ६४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको डिपिआर बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेको पाइएको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा कर्मचारीले टेण्डरमार्फत् गर्नुपर्ने डिपिआर निर्माणको काम बजेटलाई टुक्रा पारेर खरिद गर्ने गरेको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले ६४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको डिपिआर खरिद गरेको हो । डिपिआर निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका डिपिआर हुँदाहुँदै फेरि अरु डिपिआर निर्माण गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीन वर्षमा कमिसनकै लागि बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरिएका २ सय डिपिआरलाई बजेटनै छुट्याइएको छैन । एउटै काममा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको दोहोरोपन पनि देखिएको छ ।

पहिलेका तीन वर्षमा निर्माण भएको तर, कार्यान्वयन गर्न बाँकी २ सय वटा डिपिआर कार्यान्वयन भएपछि मात्र अरु डिपिआरका लागि बजेट छुट्याउनुपर्नेमा फेरि बजेट छुट्याएर डिपिआर निर्माण गरेकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको हो । बितेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्र डिपिआर खरिदका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी ४८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा २४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

खर्च गरेको रकम मध्यमा अधिकांशमा बिना प्रतिस्पर्धा डिपिआर खरिद गरिएको हो । खरिद गरेका डिपिआर धेरै कार्यान्वयनमा नै आएका छैनन् । डिपिआर निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा त्यस्ता खर्चको नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।