कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोग

मकवानपुर- साना किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बोकेको बागमती प्रदेश सरकारले पहुँचको आधारमा व्यक्तिलाई बजेट दिँदा साना किसानहरू सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर पहुँचको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा हाल बाहालवाला सचिव तथा मन्त्रालयका तत्कालिन योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर शरण कुमार पाण्डेसँगको पहुँचको दुरुपयोग गर्दै ६२ लाख हिनामिना भएको छ ।

मन्त्रालयमा योजना महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका पाण्डेले पहुँचको दुरुपयोग गरी अनावश्यक व्यक्तिलाई लगानी गरेको संसदीय समितिको अनुगमनपछि पत्ता लागेको हो । मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डाक्टर योगेन्द्र कार्की र पाण्डेले हेटौँडामा बधशाला खोल्ने नाममा उद्योगीसँग मिलेर ६२ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्य बाहिर आएको हो ।

---

पाण्डेले सम्‍झौता गरेर बधशाला खोल्ने नाममा काम नै नगरी रकम भुक्तानी दिएका हुन् । हेटौंडाको बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिले प्रदेश सरकारको तत्कालिन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्‍झौता गरेर ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान लिएर बधशाला सञ्चालनमा ल्याएको कागजमा मात्रै उल्लेख छ, बधशाला कतै छैन ।  बधशाला खोल्नेबारे मन्त्रालयका तर्फबाट पाण्डे र बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिका तर्फबाट सैयद रियाजउदिन बीच सम्‍झौता भएको थियो ।

मन्त्रालयका तर्फबाट अनुगमन गरेर भुक्तानी दिनका लागि सचिव कार्की समक्ष पाण्डेले सिफारिस गरे त्यसपछि पैसा भुक्तानी भयो तर बधशाला सञ्चालनमा छैन ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन लागू भएको २१ वर्षपछि हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र बधशालालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।  हाल न सरकारको अनुदान सदुपयोग भएर बधशाला सञ्चालनमा छ, न पुराना मेसिन नै ।

सरकारको अनुदानसँगै उद्योगको मेसिन पनि छैन । बधशाला भएको स्थानमा हाल पुराना सिमेन्टका संरचना, पशु बाँध्‍ने फलाम र काठका संरचना तथा कोल्डस्टोरेज घर मात्र छन् ।

यी संरचना बधशाला खरिद गरेको त्रिशक्ति पोलिब्याग इन्डस्ट्रिजले भत्काइरहेको छ । बधशालाको कुल परियोजना लागत १ करोड ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थियो । सम्झौताअनुसार बधशाला सञ्चालनको लागत इस्टिमेटअनुसारको रकमको ५० प्रतिशत बढी अर्थात् ७१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुने भनिएको छ ।

बफेलो क्वालिटी फुडले १ करोड ३१ लाख १९ हजार ५ सय २४ रुपैयाँको सञ्चालन खर्च पेस गरेपछि ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान पाएको प्राप्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । सरकारको अनुदान लिएर बधशालालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन नै नगरी बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिले औद्योगिक क्षेत्रमै रहेको त्रिशक्ति पोलिब्याग इन्डस्ट्रिजलाई झण्डै १२ करोडमा सम्पत्ति बेच्यो ।

बोरा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई बधशाला बिक्री गरेपछि उक्त त्रिशक्ति उद्योगले बधशालाका पुराना मेसिन कबाडीमा बिक्री गरेको खुलेको छ । त्रिशक्तिका प्रबन्धक नगेन्द्रराज न्यौपानेले बधशालाको मेसिन कबाडीमा बिक्री गरेको बताए । आफूहरूले सवै संरचना खरिद गरेकोले अनावश्यक सामग्री कवाडीमा बेचेको उनले बताए ।

२०२८ सालमा डेनिस सरकारको १८ करोड लागतमा स्थापना भएको नेपाल लाइभस्टक बधशाला पछिल्लो समय रिजन क्वालिटी फुड नामक कम्पनीले चलाउँदै आएको थियो । बधशाला नियमित सञ्चालन हुन नसकेपछि पछिल्लोपटक ०७३ सालदेखि बन्द थियो ।

पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ देशमै पहिलो पटक हेटौँडामा लागू भएको थियो । कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण अन्ततः सरकारको अनुदान खेर गएको छ । बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच १६ जेठ ०७६ मा लागत साझेदारीमा बधशाला स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो ।