सरकारमा नेतृत्व गर्ने दल फेरिएपछि अलपत्र परे १० शीत भण्डार

मकवानपुर- कृषि उपजलाई सही तरिकाले भण्डारण गर्ने र उपजको सही मूल्य प्रदान गर्न महत्त्वाकांक्षी सपनाका साथ सुरू गरिएको शीत भण्डार निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने दल फेरिए सँगै अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको योजना बेवास्ताको सिकार हुँदा निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । प्रदेशले २०७५ सालमा शीत भण्डार निर्माणका लागि डीपीआर तयार पारेर ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्का आह्वान गरेको करिब ६ महिनापछि प्रदेश सरकारले शीत भण्डार निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो । निर्माणका लागि २ वर्षको समय अवधि दिएर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७८ मा नै हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो । तर, योजना अझै पूर्ण भएका छैनन् ।

---

बागमती प्रदेश सरकारले सुरू गरेको प्रदेशमा १० वटा शीत भण्डार निर्माण गर्न लागेकोमा सबै अलपत्र परेका हुन् । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निर्माण सुरू गरेको थियो । प्रदेशले १३ वटै जिल्लामा कृषि उत्पादनलाई बेमौसममा बिक्रीवितरण गर्न भण्डारणका लागि शीत भण्डार निर्माण सुरू गरेको थियो । निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको ४ वर्षमा ९ वटा पूर्ण रूपमा अलपत्र र एउटा निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण हुन बाँकी छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलका अनुसार सरकारले ९७ करोड ८३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लागतमा प्रदेशका १० वटा शीत भण्डार निर्माण सुरू गरेको थियो ।

सबै शीत भण्डार निर्माण बापत भन्दै मन्त्रालयले ६५ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको छ । चितवनको खैरहनी-६, धादिङको बेनीघाट रोराङ्ग-७, रसुवाको कालिका-२, सिन्धुलीको सुनकोसी-५, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर-७ र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी-५, रामेछापको मन्थली, नुवाकोटको विदुर-५ र बेलकोटगढी-१० मा शीत भण्डार निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

मन्त्रालयले नुवाकोटको विदुर-५ र बेलकोटगढी-१० मा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डार निर्माणका लागि ५० प्रतिशत र साझेदार संस्था र निजी कम्पनीको ५० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

विदुरमा कूल १९ करोड ८५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ र बेलकोटगढीमा २० करोड ३९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लागतमा शीत भण्डार निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म दुवै अधुरा छन् । दुवै शीत भण्डारको ६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म बेलकोटगढीमा मन्त्रालयले १० करोड ८१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र विदुरमा १० करोड १७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार खैरहनी-६ मा साना किसान कृषि सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा २०७५ साल चैत १३ मा शीत भण्डार निर्माण सम्झौता गरेर काम सुरू गरेकोमा हालसम्म करिब ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । १५ सय मेट्रिक टन क्षमताको यस शीत भण्डार निर्माणका लागि १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

बेनीघाट रोराङमा १५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणका लागि कृषक सुधार फलफूल तथा तरकारी सहकारी संस्थासँग साझेदारी भएको छ । मन्त्रालयले १२ करोड ८३ लाख ७० हजार रुपैयाँ लागतमा सम्झौता गरेकोमा हालसम्म १० करोड ९८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । हालसम्म ९५ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोककै इन्द्रावतीमा पोखरे साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको साझेदारीमा ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण गर्न ५ करोड ३५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । हालसम्म ७० प्रतिशत मात्र भौतिक संरचना निर्माण भएको र करिब ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

यता रामेछापको मन्थली-५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणका लागि कूल ५ करोड ३० लाख ९५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म यस शीत भण्डारको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र ४ करोड ८२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी मन्त्रालयले गरेको छ ।

सिन्धुलीको सुनकोसी-५ मा मुकुटेश्वर बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको साझेदारीमा ५ सय मेट्रिकटन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

शीत भण्डारको प्राविधिक काम अझै बाँकी छ । मन्त्रालयले कूल ५ करोड ३० लाख ८० हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा ४ करोड ७९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर-७ मा गोल्मुथान कृषि सहकारीसँगको साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणका लागि कूल ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण कार्य सुरू भएको थियो । हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सकिएको र २ करोड ८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दोलखाको जिरी नगरपालिका र जिरी कृषि सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा ५ करोड ३७ लाख रुपैया लागतमा ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण सुरू भए पनि हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । २ करोड १९ लाख रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रसुवाको कालिका गाउँपालिकामा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको साझेदारीमा ३ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणको काम अझै जारी छ । ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्झौता भएको शीत भण्डारको भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिए पनि मेसिन जडान बाँकी नै छ । मन्त्रालयले हालसम्म ३ करोड १८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको जनाएको छ ।

सरकारमा नेतृत्व गर्ने दल फेरिएका कारण पनि योजनाहरू अलपत्र रहेको बुझिएको छ । अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका योजना वर्तमान सरकारको बेवास्ताको शिकार हुँदा एकातिर राज्यको धनराशि खेर गएको छ भने अर्कोतिर किसानहरूमा जागेको आशा मरेको धादिङ जिल्लाका पत्रकार सितारामा अधिकारीले बताए । 'सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि पूर्ववत् योजनाहरूको कार्यान्वयन र सम्पादन हुनुपर्थ्यो,' उनले भने ।