मकवानपुर- कार्यकर्ता र कर्मचारीको प्रिय बन्‍ने कसरत स्वरुप घुमीफिरी अध्यादेश ल्याउँदै विवादमा पर्दै आएको बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक फेरि निराशाजनक काम गरेको छ ।

संघीय ऐनसँग बाझिने गरी अध्यादेश ल्याएपछि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानुनमन्त्री र सचिवलाई पत्रकारले र्‍याखर्‍याख्ती पारे । 

---

गत स्थानीय तहको चुनावको मुखमा कर्मचारीको हितका निम्ति अध्यादेश ल्याएको प्रदेश सरकारले त्यो अध्यादेश संसद्‍बाट पारित गर्न सकेन । त्यसको रिस फेरि केही कर्मचारीलाई खुसी पार्न कै लागि अध्यादेश ल्याइएको आरोप प्रदेश सरकारलाई लागेकाे छ ।

प्रदेश सरकारले बुधबार दुई वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्‍चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेपछि यसबारे टिप्पणी सुरू भएको हो ।

कर्मचारीको पक्षमा प्रदेश सरकारले ल्याएको यो दोस्रो अध्यादेश हो । यसअघि ल्याएको र यो अध्यादेशले सबैजसो कर्मचारीका समस्या समेट्ने देखिन्छ । प्रदेश अन्तरगत कार्यरत स्थायी कर्मचारी खुसी पार्न पटक-पटक अध्यादेश ल्याएको सरकारले मन्त्रालय पिच्छे करारमा कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, चालक भर्ना गरिरहेको छ । संघ र प्रदेशको चुनावको मुखमा कार्यकर्ता र आफन्तलाई समेत जागिर खुवाएर खुसी बनाउनका लागि ठूलो संख्यामा करारमा कर्मचारी माग गरिएको छ ।

प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले करारमा ६५ जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि ५ सय ९८ जना कर्मचारी अन्तर्वार्ता मात्रै लिएर भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माद्वारा बुधबार जारी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संघसँग बाँझिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्‍चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि कर्मचारीलाई पोस्‍नकै लागि ल्याइएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा कडा विरोध गरिएको थियो ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ साउन २०७९ मा बसेको बैठकको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाको लागि २६ साउन २०७९ मा पेस हुन आएका अध्यादेश प्रमुख शर्माले बुधबार नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

१३९ वटा दफामा समेटिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईँले जानकारी दिए । कानुन अधिकृत चापागाईँका अनुसार अधिकृत तहमा छैठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने र प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

यस्तै, अध्यादेशले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । जबकी संघीय कर्मचारीलाई उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारलाई दायित्व कम हुने मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जिकिर गरे । 

यस्तै, संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रकृयाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पद स्थापना भई साविक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था समेत अध्यादेशले गरेको छ ।

'संघीय कर्मचारी समायोजन नभइ प्रदेशमा कार्यरत रहँदा उहाँले प्रदेशको भाषा बोल्नु हुँदैन, उहाँ (सचिव) हरूले प्रदेशको हित गर्न सक्नुहुन्‍न, उहाँहरुको वृत्ति विकास संघबाट हुने भएकोले उहाँहरुले संघकै भाषा बोल्नुहुन्छ, अनि हामीलाई काम गर्न असहज भयो,' मन्त्री खनालले भने, 'त्यसैले हामीले अध्यादेश ल्यायौँ ।'

अहिले प्रदेशको हाउस नियमित नचलेका कारण अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको उनले बताए । 'अन्तत: यो हाउस मै जाने हो, काम गर्दै गरौ भनेर मात्रै अध्यादेश ल्याइएको हो,' उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार यथेष्ट ऐन कानुन बनाएको उनको दाबी छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म ५७ वटा ऐन बनाइसकेको र त्यसमा १४ वटा संशाधन भएको भन्दै हालसम्म सरकारले १० वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा चारवटा प्रदेश सभाबाट प्रतिस्थापन भैसकेको मन्त्री खनालले बताए । मन्त्री खनालका अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म संशोधनसहित १७३ वटा कानुन निर्माण गरेकाे छ ।