बागमती प्रदेशमा कृषिमा ७० करोडको बीउ पूँजी

चितवन- बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि रु ७० करोडको बीउ पूँजी विनियोजन गरेको छ । रु १० लाखदेखि एक करोडसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

परियोजनाको लागतका आधारमा लागतको बढीमा २० प्रतिशतसम्म बीउ पूँजी दिन लागिएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेका अनुसार यसै महिनादेखि काम अघि बढाइँदैछ । किस्ताबन्दीमा रकम फिर्ता गर्नेगरी बीउ पूँजी दिन लागिएको हो । यसका लागि अतिरिक्त शुल्क र व्याज कृषकले तिर्नुपर्दैन तर दुईदेखि पाँच वर्षभित्रमा रकम भने फिर्ता गर्नुपर्छ ।    
    
यस प्रदेशअन्तर्गतका किसानलाई मन्त्रालयले अनुदानको सट्टामा बीउ पूँजी उपलब्ध लगाउन लागेको र यसबाट किसान प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनाका साथै अनुदान लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।    

---

कृषिमा लाग्ने र विगतदेखि नै कृषि पेशामा आबद्ध भएका व्यक्ति, समूह, सहकारीलाई गाई, बाख्रा, भैँसी, बङ्गुरलगायत कृषि फार्म, चिस्यान केन्द्र, प्राङ्गारिक मल कारखाना, दूध प्रशोधन केन्द्र, फलफूल जुस उत्पादनलगायतमा पनि बीउ पूँजी दिइनेछ । कृषि व्यवसाय (उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण) कार्यको थालनी, सुधार र वृद्धि गर्नुपर्दा लाग्ने पूँजीमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो ।    
    
अनुदान कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गर्न अनुदान प्रवाहको सट्टामा बीउ पूँजी परिचालनको नीति अगाडि सारिएको सचिव पाण्डे बताउँछन् । कार्य प्रगतिका आधारमा तोकिएको मापदण्ड र सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार किस्ताबन्दीमा बंैकमार्फत बीउ पूँजी उपलव्ध गराइनेछ । प्रदेशभित्र बसोबास गरी कृषि कार्य गर्ने जोकोही पनि बीउ पूँजीबाट लाभान्वित हुनेछन् । रु १० लाखभन्दा बढी बीउ पूँजी माग गर्ने कृषकको बैंक ग्यारेन्टी लिएर रकम दिइनेछ । गत वर्षमा दिइएको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरी बीउ पूँजी थालिएको हो । बीउ पूँजीका लागि भदौ १५ गतेसम्ममा सूचना आह्वान गर्ने गरी तयारी थालिएको छ ।    
    
मन्त्रालयले निर्देशनालय र कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउँदैछ । मन्त्रालयले उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम वितरणका लागि रु ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये दूधका लागि रु ३० करोड र उन्नत बीउका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको हो । गत वर्ष प्रदेशका दुग्ध उत्पादक कृषकले प्रतिलिटर रु एक दशमलव ६३ प्रतिशत अनुदान पाएका थिए । सहकारीमार्फत दूध सङ्कलन भई बिक्री भएका आधारमा अनुदान रकम दिने व्यवस्था छ ।