विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटकाे अन्त्य जरुरी

मकवानपुर- विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अझै पनि सामाजिक समस्याको रूपमा रहेकाले यसको अन्त्य जरुरी भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजित विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८-२०८८ बारे प्रदेश स्तरीय कार्याशालामा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

---

लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउन निर्धारण गरिएका सूचकहरूको विकास, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि रणनीति आवश्यकता खड्किरहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

नीतिको आवश्यकता रहँदै आएकोमा संघीय सरकारले नीति बनायो तर, पूरापूर कार्यान्वयन हुनेमा भने सहभागीले शंका व्यक्त गरे ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, परिच्छेद १३ को गर्भ संरक्षण विरूद्धको कसूर अन्तर्गत दफा १८८ र १८९ मा लिङ्ग पहिचान गरी गरिने वा गराइने गर्भपतनलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ (परिच्छेद ४ को दफा १७) ले पनि यसै कुरालाई जोड दिएको हँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

नीतिको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले मात्रै भूमिका खेलेर नपुग्ने र यसको लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, पुरुष, महिला, किशोरकिशोरी, नागरिक समाज लगायत आम सरोकारवालाहरूको भूमिकालाई प्रवर्द्धन र उजागर गर्दै लैङ्गिक असमानताको लागि काम गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिनिधि अपेक्षा राणाले बताइन् । सरकारले विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखी सन् २०३० सम्मका लागि रणनीति तयार गर्न आवश्यक पहल गरेको उनले जनाइन् ।

संघीय सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आयोजना तथा गैरसरकारी संस्था कृपाको सहकार्य कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख मीना लामाले छोरी र आमाहरूको महत्व बुझाउन सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइन् ।

'स्थानीय तहले काम गर्नुपर्नेमा हामी तयार छौं, संघीय सरकारबाट बजेट सहितको कार्यनीति रणनीति चाहियो,' लामाले भनिन् । स्थानीय स्तरमा नीति कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकाले समिति बनाएर मात्रै नहुने उनले सुनाइन् । 'बजेट चाहियो, कानुन मात्रै पठाएर काम गर्न सकिन्न,' लामाले भनिन्, 'हामीले पनि मेयरसँग छोरी कार्यक्रम राखेका छौं, बजेट छ, कार्यक्रम के गर्ने भन्ने आधारको खोजीमा छौं ।' छोरीको महत्त्व महिलाले मात्रै बुझेर नहुने भन्दै लामाले समाजलाई बुझाउन समय लाग्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचीव बद्रीबहादुर खड्काले कानुन कार्यान्वयनमा जान सशक्तीकरण चाहिने बताए । नीति कार्यान्वयनमा लैजान समय लाग्ने उनले जिकिर गरे । 'चुनावले गर्दा तत्काल कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना छैन,' उनले भने, 'छोरी भएको कारण तनाव भएर आत्महत्या समेत हुने गरेको, यो कार्यक्रमलाई आत्महत्या न्यूनीकरण संग समेत जोड्न सकिन्छ,धेरै प्रभावकारी हुनेछ।'

कार्यक्रम स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव इन्द्रमणी पोखरेलले अल्ट्रा साउण्डको गतल प्रयोग रोक्नु पर्ने बताए । 'स्वास्थ संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई शपथ गराउनु पर्छ, संघीय सरकार प्रदेश सरकारले वा स्थानीय सरकारले मात्रै गर्ने काम हैन, हामी सबैको जिम्मेवारी हो,' उनले भने, 'छोरीलाई कम महत्व र छोरालाई बढी महत्व दिने परिस्थिति समाजले सृजना गरेको हो, समाजले नै फेर्नु पर्छ ।'

कार्यक्रममा प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयहरू, सरोकारवाला गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा कृपा संस्थाकी आज्ञा खनाल, रोशनीदेखि कार्कीलगायतले नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।