अध्यादेशबाटै कृषि सम्बन्धी कानुन ल्याउँछौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे

मकवानपुर - बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाटै भए पनि ल्याउने बताएका छन् । 

कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि अध्यादेशबाट भएपनि कृषि सम्बन्धी कानुन चाँडै ल्याउने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले बताएका हुन् । 

---

बुधबार बागमती प्रदेशका नीति निर्मातासंग अन्तरसंवादमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले चाँडै रासायनिक मल उद्योग खोल्ने बताए । ‘कृषि औजार कारखाना हेटौंडामा खोल्ने तयारी भईरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई प्याज र लसुनमा आत्मनिर्भर बनाउँने योजना छ ।’ प्रदेश सरकारले किसानलाई प्याज र लसुनमा प्रतिकिलो १ रुपैंया अनुदान दिने र आवश्यक परे बढाउँदै जाने उनले बताए । 

प्रदेश विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई क्लोज क्याम्पमा राखेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने समेत बताए । अघिल्लो एमाले सरकारको पालामा कृषि क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनले तिव्र असन्तुष्टी जनाए ।

 ‘अघिल्लो सरकारको पालामा ३० लाख रुपैंया बजेट विनियोजन गर्दा रहेछन्,’ उनले भने, ‘१० लाख मन्त्रीको टेवलमा, १० लाख व्यवस्थापन (विचौलिया)लाई र मात्र १० लाख किसानलाई दिने गरिएको रहेछ ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको विकासका लागि व्यवहारिक कानुन तर्जुमा गर्न आफूहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए । 

कार्यक्रम फियान नेपालको आयोजना तथा बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा भएको थियो । फियान नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण रुपाखेतीले कार्यक्रमको उदेश्यसहित स्वागत गरेको कार्यक्रममा फियानको श्रव्यदृष्य (डकुमेन्ट्री)पनि प्रदर्शन गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेशका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मुख्यमन्त्री पाण्डे र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईलाई फियान नेपालले हस्तान्तरण गरेको थियो । 

कार्यक्रममा फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक बहादुर सिंहले खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी अवधारणागत जानकारी, अधिवक्ता तिलक अधिकारीले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भुमिका र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत झलकनाथ कडेलले बागमती प्रदेशमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था, प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। 

कार्यक्रमका सहभागीहरुले कृषि र पशुपंछीको क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय स्थापना र संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै, प्रत्येक घर परिवारले अनिवार्य तरकारीको विरुवा रोप्ने वा खेती गर्ने अभियान संचालन गर्नुपर्ने भन्दै खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्न ‘खाना नफालौ’अभियान पनि संचालन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।