मकवानपुर - संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य नहुँदा बागमती प्रदेश सरकारले आफूलाई 'कमजोर' महसुस गरेको छ । संघीय सरकारले छिटो छरितो रूपमा आवश्यक समन्वय नहुँदा बागमती सरकारले कमजोर महसुस गरेको हो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाँच वर्ष बित्दै गर्दासमेत प्रदेशको संरचना निर्माणको लागि जग्गाको टुङ्गो लगाउन नसक्दा प्रदेश कार्यालयहरू झ्याल झ्यालमै सीमित रहेका छन् । 

---

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष मन्त्रालय र मन्त्रीका लागि आवास निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको भए पनि जग्गाकै कुरा अन्तिम निर्णयसम्म नपुग्दा फिल्डमा काम सुरु हुन पाएको छैन । बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालयहरू, मन्त्री र सचिवहरूका लागि आवास निर्माण गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले वर्षैपिच्छे बजेट छुट्याएको छ । बजेट किताबमा सुरुका वर्षदेखि बजेट पनि राखिएको छ ।
 
चालु आर्थिक वर्षमा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू, मन्त्री र सचिवहरूका लागि आवास निर्माण गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको छ । तर जग्गाको कुरा अझै संघीय सरकारबाट टुङ्गिएर आएको छैन । अब प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा अब यसवर्ष पनि भवनहरू निर्माणको काम हुन सक्ने सम्भावना छैन ।

आफ्नो कार्यकाल सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अझैसम्म प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन। स्थापनादेखि हालसम्म संरचना निर्माण गर्न विभिन्न स्थानको जग्गा पहिचान गरे पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दा समस्या भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले बताए ।
 
'हामी रहरले भाडामा घरमा बसेका छैनौँ, संघको स्वीकृति कुरिरहेका छौँ,' मन्त्री खनालले भने, 'मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयदेखि मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय तत्कालीन संघीय सरकारका भवन र भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।'

हाल सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पाण्डेले प्रादेशिक संरचना बनाउन समिति नै बनाएर जग्गा छनोट गरे पनि अझै काम अघि बढ्न अवरोध नै रहेको छ । प्रदेशले जग्गा छनोट गरी भौतिक संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म त्यस विषयमा स्वीकृति प्राप्त नभएको मन्त्री खनालले बताए । जसको कारणले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको १ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनमा नजाने निश्चित जस्तै देखिन्छ।

पाँच महिनाअगाडि प्रदेश सरकारले हेटौंडाका विभिन्न स्थानमा गरी ७ ठाउँमा जग्गा छनोट गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म कुनै जानकारी नआएको खनालले बताए । प्रदेशको पुरानै सिफारिसलाई संघीय सरकारले स्वीकृति नदिएको अवस्थामा केही दिनअघि मात्रै बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को एउटा जग्गाको भोगाधिकारका लागि पुनः सिफारिस गरेको थियो । यसको सवालमा पनि कुनै जवाफ आएको छैन ।

हेटौंडा–१७ हटियास्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको जग्गामा संरचना बनाउने गरी अनुमतिका लागि सिफारिस माग गरिएको छ । 'हामीले पनि जग्गा छनौट गरेर सिफारिस गरेका हौं, तर स्वीकृत आएको छैन,' उनले भने । मन्त्री खनालले संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति भएसँगै भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए।

प्रदेशले हेटौंडा–१९ लेवटमा ८० बिघा, हेटौंडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौंडा–९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौंडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौंडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौंडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरी भोगचलनका लागि अनुमति दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

मन्त्री खनालकै संयोजकत्वमा बनेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले यसअघि संरचना बनाउन एक सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो। छनोट भएका जग्गामा मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवासगृह स्थापना हुने जनाइएको छ।

जग्गाको अभावमा मन्त्रालयहरू एउटै भवनको झ्याल झ्यालमा राखेर काम गर्नु पर्दा साँघुरो भएर काममा समस्या भएको उनले बताए । एकातिर साँघुरो भएर समस्या छ अर्को तिर नियमित भाडा तिर्नु परेको छ, 'खनालले भने, 'यो रहर हैन बाध्यता हो, हामीले गरेको काम देखाउन सकिएको छैन ।'