आफूनिकट करार कर्मचारी बचाउन माग फारमसमेत बुझाउँदैनन् स्थानीय तह

मकवानपुर - स्थानीय तहहरूले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम परामर्श लिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाहरूको पालना नगर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरूमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्षहरूले आफूले भर्ती गरेका निकटका व्यक्तिलाई जागिरमा टिकाइ राख्न लोक सेवा आयोगमा माग नै नगर्ने गरेको भेटिएको हो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीहरू आफूखुसी नै भर्ती गर्ने गरेको र प्रदेश लोक सेवालाई माग फारम नै नबुझाउने गरेको पाइएको हो । 

---

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ बमोजिम मिति २०७८ श्रावण १ गते देखि २०७९ असार ३२ गतेसम्म आयोगले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरू प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी कर्मचारी रिक्त रहेको काठमाण्डौँ महानगरपालिकाले एक जना पनि कर्मचारी माग गरेको छैन ।

यो समयावधिमा प्रदेशको ६१ वटा स्थानीय तहहरूको ६२५ वटा पदको लागि माग फारम भरेर पठाएको थियो । आयोगको दरबन्दी संरचना स्थायी गर्न कुनै पनि कार्यालयहरूमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति दिँदा आयोगको परामर्श अनिवार्य लिने व्यवस्था मिलाउन आयोगका प्रमुख सुरेशमान श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन् । 

प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालय गरी प्रदेश सरकारका पाँचवटा मन्त्रालय र निकायहरूबाट २०० वटा पदहरूको पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी पठाएको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका लगायत ६१ वटा स्थानीय तहहरूको ६२५ वटा पदहरूको माग फाराम भरी पठाएका थिए । तर सबैभन्दा बढी रिक्त भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने एउटा पनि पदको पदपूर्तिको लागि माग नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

आफूले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको संरक्षणको लागि पनि रिक्त दरबन्दीको माग आपुर्ति फाराम भरी समयमा नै आयोगमा नपठाइएको हो । प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूले समेत रिक्त दरबन्दी हुँदा पनि विज्ञापनको लागि कुनै चासो नदेखाइको बुझिएको छ । कार्यालयले माग फाराम भरी पठाएमा सम्बन्धित निकायको अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा रिक्त दरबन्दीहरूमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमा आयोगको गठन र कार्य क्षेत्र, कार्यसम्पादन हुँदा अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरू प्रशासनिक तथा वित्तीयस्थिति, परीक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम, आयोगबाट सम्पादन भएका कामहरू, परामर्श र उजुरी सम्बन्धी काम, आयोगले कार्य सम्पादन गर्दा आइपरेका कठिनाइ तथा आयोगका तर्फबाट सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस अवधिमा ५ वटा सेवासम्बन्धी कानुन एवम् २ जना कर्मचारीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको विभागीय सजायसम्बन्धमा आयोगले परामर्श दिएको छ । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका एवम् हेटौडा उपमहानगरपालिकाहरूले गरेका अनियमित बढुवाहरू आयोगले खारेज गरेको छ । नक्कली परीक्षार्थी पहिचान गरी कारबाहीका लागि प्रहरीमा बुझाइएको र सम्बन्धित उम्मेदवारलाई ५ वर्षसम्म आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षामा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ । 

यस अवधिमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा जम्मा ५४० जना महिला र ६३४ जना पुरुष गरी ११७४ जना उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका थिए भने २९३ महिला र ५१६ पुरुष सहित जम्मा ८०९ जना सिफारिस भएका छन् । समावेशी तर्फ ८०९ जनामा २१५ जना रहेका छन् । २१५ जनामा ११५ महिला, ६३ आदिवासी, २६ मधेसी, ९ दलित र २ अपाङ्गहरू रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार संघीय संसदले पारित गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ पारित गरी मिति २०७६ साल मङ्सिर २ गतेबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशको गठन भएको हो। संवैधानिक प्रावधानअनुसार लोक सेवा आयोगको स्थापित मूल्य, मान्यता र मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरूका विभिन्न निकायमा विभिन्न सेवा समूह र तहका रिक्त पदहरू पदपूर्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ ।

यस क्रममा आयोगद्वारा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा विभिन्न सेवा, समूह, तहका पदहरूको विज्ञापन प्रकाशन गरी ती पदहरूको परीक्षा सञ्चालन लगायतका परीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्नुका अतिरिक्त गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा विज्ञापन भई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन बाँकी पदहरूमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । 

कानुन बमोजिम प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहहरू एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरूबाट ती निकायका कर्मचारीहरूको सेवाको सर्त सम्बन्धी कानून, विभागीय सजाय लगायतका विषयमा आयोग ऐन बमोजिम माग भई आएका विषयमा आयोगबाट परामर्श उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रदेश भित्रका विभिन्न स्थानीय तहहरूले प्रचलित कानुनी प्रावधानविपरीत आयोगको परामर्शविना आफूखुसी कानुन बनाइ वा कार्यकारी निर्णयका आधारमा गरिएको गैरकानुनी बढुवा खारेज गरिएको छ ।  आयोगलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा दायर भएका विभिन्न मुद्दाहरूमा आयोगको प्रतिरक्षा र आरोपहरूको प्रतिवाद गरिएका प्रतिवेदनहरू समेत समावेश रहेको छ ।

आयोगले आफ्नो काम सम्पादन गर्दा योग्यता, गोपनीयता, स्वच्छता, निष्पक्षता, समावेशीता, समान अवसर, परिचय शून्यता र असंलग्नताको सिध्दान्तलाई अनुसरण गर्ने गरेको दाबी गरिएको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्षभित्र सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरू अन्तर्गत थप ३३ पदहरूका लागि ५९ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम ८२५ पदहरू पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरी परीक्षाहरू सञ्चालन गरेको थियो ।

प्रतिवेदन अवधिमा अनलाइन मार्फत् ८५, हजार ८४ जनाले दरखास्त गरेका थियो । यसमा अधिकृतस्तरका लागि ९ हजार २७१ र सहायकस्तरका लागि ७५ हजार ८१३ दरखास्त प्राप्त भएको थियो ।

अभावसँगै भिड्दै प्रदेश लोक सेवा आयोग

बागमती प्रदेश लोक सेवा अयोगले आफ्नो कार्य प्रगतीको प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आफूले भोग्दै आएको समस्याको फेहरिस्त समेत पेश गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत भवन र सवारी साधनको अभाव रहेको, नीतिगत अन्यौलका कारण विगत ४ वर्षदेखि बढुवाका प्रक्रियाहरू अबरुद्ध रहेको बताइएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारका बहुसंख्यक पदहरू रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालै जारी भएको अध्यादेशहरू कार्यान्वयनमा आएपछि काममा सहजता आउने आशा गरिएको छ  ।

यद्यपि केही व्यवस्थाहरू आयोगको दृष्टिकोणमा फरक धारणा रहेको जनाइएको छ । हाल प्रदेश लोक सेवा आयोगमा स्वीकृत अस्थायी दरबन्दी कुल ४९ जना भएता पनि जम्मा २१ जना कर्मचारीबाट कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ । थोरै कर्मचारीले आयोगको गहन कार्य सहज हिसाबबाट सम्पादन गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू पनि दिएको छ । प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहहरूले रिक्त पदहरू पदपूर्तिका लागि आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार आयोग समक्ष माग गर्ने, बढुवा समितिको सचिवालयलाई क्रियाशील बनाइ लामो अवधिदेखि थाति रहेका बढुवाका प्रक्रियाहरू टङ्ग्याउने जस्ता सुझाव दिइएको छ । 

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम परामर्श लिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाहरूको पालना नगर्ने गरेको कारण समस्या भएको आयोगको ठहर छ । अदालतको फैसलामा हुने ढिलाईले आयोगको कार्यतालिका प्रभावित हुने गरेको तर्फ ध्यान आकृष्ट गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ र दफा ५ बमोजिम स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश कानून प्रतिकूल नहुने गरी कानून कार्यान्वयन गर्नु वा कानून बनाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अक्षरस: पालना गर्नु पर्ने लगायतका सुझावहरू आयोगले दिइएको छ ।