काठमाडौँ- प्रदेश सभाका सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार हेटाैंडामा आयोजित संघीयता सबलीकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वागमती प्रदेश सभाका सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार समेत आफैँ प्रयोग गरेर प्रदेलाई दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको गुनासो गरेका हुन् । प्रदेश सभा सदस्यहरूले संघीयता प्रतिको प्रश्न ठूला राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरेका अपारदर्शी निर्णयले प्रश्नहरू खडा भएको समेत बताए ।

---

संघीयता आफैँमा गलत नभएका स्पष्ट पार्दै उनीहरूले सञ्चालन प्रक्रिया गलत हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको पनि औंल्याएका छन् । संघीयता सबलीकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैँ काखी च्यापेर बसेको आरोप लगाए । उनले संघीय सरकारले ५० लाखका योजनासमेत आफैँ बनाउने गरी योजना बनाइरहेको बताए ।

सांसद सिग्देलले संघीयता आएसँगै धेरै राम्रा काम भएको भन्दै संघीयता गलत नभएर सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कमीकमजोरी भएको जिकिर गरे । उनले संघीयता नेपालको लागि आवश्यक भएको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै जिम्मेवार बन्नु आवश्यक रहेको बताए ।

वागमती प्रदेश सभा सदस्य माधव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पनि संघीय सरकारले कटौती गरेको बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम आफैँ गर्ने गरेको भन्दै त्यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने उल्लेख गरे । पौडेलले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समेत संघीय सरकारले समस्यामा पार्ने गरेको बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाई नगरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नराखिएकाले जितेर जानेहरूले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए ।

त्यस्तै वागमती प्रदेश सभा सदस्य रमा आले मगरले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार लिनको लागि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले संघीय सरकारले सजिलै प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने भएकाले मुद्दा हालेर अधिकार ल्याउनुपर्ने जिकिर गरिन् । मगर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू संघीय सरकारले बाहेस गर्छ भनेर बोल्न समेत डराएको बताइन् ।

त्यस्तै वागमती प्रदेश सभा सदस्य सोमबहादुर गुलामले ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पुर्‍याउनको लागि आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयता माथि प्रश्न उठेको दाबी गरे । उनले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू सुशासनका कुरा गर्ने तर प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने तर १८ वटा बनाएकाले संघीय सरकारमाथि नै प्रश्न खडा भएको बताए ।

उनले संघीयता माथिको प्रश्न प्रदेश सरकारहरूले गरेको विकृतिले गर्दा भएको बताए । सांसद गुलामले देश संघीयतामा गए पनि विकास प्रक्रिया काठमाडौँमुखी बनाउँदा अन्य क्षेत्रका जनताले संघीयता अनुभूत गर्न नपाएको उल्लेख गरे । उनले नेतृत्वले बेथितिपूर्ण र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूमा हुँदै गएको व्यवस्था संघीय व्यवस्थामा पनि हाबी भएको जिकिर गरे ।