बागमतीको प्रदेश सभा स्थगनमै सकिँदै

मकवानपुर - वागमती प्रदेशको प्रदेशसभा स्थगन गरिएको एक महिना नाघेको छ । गत साउन ९ गते प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन स्थगन भएको थियो । प्रदेश सभाको कार्यकाल साँढे २ महिनामात्रै बाँकी छ । अधिवेशन स्थगनकै अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने छनक देखिएको नेताहरु नै बताउन थालेका छन्।

सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपट र आमनिर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकार सदनको बैठक बोलाउने पक्षमा देखिँदैन । अध्यादेशै भरमा सदन चलाएपछि आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले समेत मुख्यमन्त्री पाण्डेविस्द्ध खनिन थालेका छन् । जसका कारण प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल औपचारिक बैठक नै नबसी स्वतः अन्त्य हुने भएको हो । प्रदेश सरकार सदन नबोलाई बाँकी समय अध्यादेशबाटै शासन गर्नेगरी अगाडि बढिरहेको छ । पाण्डे सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरिरहेको छर । पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षको मौनताको कारण सदन बोलाउने दबाब पनि छैन ।

---

टिकाटिप्पणीमै अल्झेको प्रदेश सरकार

२०७४ को निर्वाचनपश्चात् मुलुकभर औपचारिकरुपमा संघीयता कार्यान्वयन भएपनि प्रदेशसभाले आफूले तोकेअनुसारको कानुन निर्माण गर्न नसकेको कारण अस्तित्वमा आएदेखि नै टिकाटिप्पणी मै अल्झिनु परेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको क्रम सुरु हुँदासम्म पनि स्थिर सरकार बन्न नसकेपछि नेतृत्वले संघीयताको मर्म बुझ्न नसकेको टिप्पणी खेपिरहेको छ प्रदेश सरकार । संघीयताको अवश्यकता नै नभएको भन्नेजस्ता कोणबाट टिप्पणी भइरहेका बेला बैठक नै नबसी प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुले नेतृत्वमाथि औला उठाउन झनै सहज भएको छ ।

प्रदेश सरकारको सवलीकरण कसरी गर्ने भन्नेबारेको अन्तरक्रियामा प्रदेश संसद रमेश पौडेलले नै प्रदेशको काम नदेखिएको भन्दै औला उठाए । “बाटाहरुको खल्डाखुल्डी बढेका छन्, एउटा दिने र अर्को लिने मानसिकताबाट न संघीय सरकार उठ्न सक्यो न प्रदेश सरकार उठ्न सक्यो, कहाँ नेर देखिन्छ प्रदेशको औचित्य” पौडेलले भने “अब अधिवेशन नै नबोलाई प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिदै छ, यो लाजैमर्दाे हैन ?”

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले पनि अब प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको बताए । संसदमा बोलाएर बिदाइ कार्यक्रम समेत नहुने र कतै होटलमा बोलाएर सांसदहरुलाई बिदाई गरिने कार्यक्रमको लागि अन्तरिक तयारी हुँदै गरेको एक सांसदले बताए । “त्यता  प्रदेश सभामा पस्न फेरि अर्को अध्यादेश चाहिन्छ यता होटलमा सुटुक्क बोलायो बिदाइ गर्‍यो, अनि सकियो कार्यकाल” उनले भने । प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि हालका सांसदहरुको कार्यकाल स्वतः सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खनालले समग्रमा प्रदेशसभाको पहिलेको कार्यकाल उपलब्धीमूलक रहेको दाबी गरे पनि धेरैजसो सांसदहरु नै सन्तुष्ट छैनन् प्रदेश सभाको कामप्रति ।

पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले भने आफूले शून्य अवस्थाबाट प्रदेशसभाको सुरुवात स्मरण गर्दै हालसम्म सरकार सञ्चालन राम्रै चलेको बताए । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पनि अब आउने प्रदेशसभालाई काम गर्न धेरै सहज हुनेगरी काम भएको दाबी गरे । प्रदेश सरकारले २०७६ पुस २७ मा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव सदनको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेपछि बागमतीमा ३ पटक परिवर्तन भयो ।

११० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट ६६ जना र समानुपातिकबाट ४४ जना निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा नेकपाको एकल बहुमत रहे पनि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रदेशसभामा हाल एमालेका ४० जना, माओवादी केन्द्रका २३ जना, कांग्रेसका २२ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३ जना, विवेकशील साझा पार्टीका ३ जना, राप्रपाका र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २/२ जना र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना गरी कुल १०७ जना सदस्य छन् । दोलखाका सांसद पशुपति चौंलागाईंको निधन र काठमाडौंका सांसद केशव स्थापित र चितवनका सांसद विजय सुवेदीले राजीनामा दिएपछि ३ वटा सदस्य पद रिक्त छ।

यस्तो छ इतिहास

संघीयता कार्यान्वयनपछि बागमती प्रदेश सरकार २०७४ माघ १८ गते पहिलो प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो ।

माघ २९ मा प्रदेश सरकारको गठन भएसँगै उसको पहिलो कार्यकाल निकै उतारचढाव पूर्ण रुपमा बित्यो । प्रदेश स्थापनाको सुरुवातमा २ वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म ५५ वटा मात्र मूल कानुन निर्माण भए । तत्कालीन समयमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न ८२ वटा कानुन भए पुग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

अझै २७ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । जसमध्ये १३ वटा एकल र १४ वटा साझा अधिकार सूचीका कानुन छन् ।

बागमतीको प्रदेशसभा सचिवालय अनुसार हालसम्म ७० वटा कानुन पारित भएकोमा ५५ वटा मूल र १५ वटा संशोधन विधेयक हुन् ।

सचिवालयमा हालसम्म ७५ वटा कानुन दर्ता भएकोमा ६८ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । यो बिचमा करिब २ सय ८८ घण्टा २० मिनेट समयमा २४० पटक प्रदेशसभा बैठक बस्यो ।

यसैगरी यो बिचमा शून्य समयमा ११ पटक, विशेष समयमा २९ पटक, सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा १ पटक र मुख्यमन्त्री जवाफ शून्य र विशेष समयमा १४ पटक छलफल गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको औचित्य र आवश्यकता बारे आइरहेका अनावश्यक टिकाटिप्पणीको पछि नलागेर प्रदेश सरकारले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाको बारेमा पनि बुझिदिन सरकारका प्रवक्ता मन्त्री खनालले बताए । “तोकिएको समयमा तोकिएका कामहरु भएकै छन्, निराशा र हैरानी हुनुपर्ने कुनै नराम्रो काम प्रदेश सरकारले गरेको छैन” खनालले भने ।

प्रदेश सरकारको काम देखाउने पाटोमा संघीय सरकारको समेत केही अवरोध रहेको मन्त्री खनालले बताए । प्रदेशलाई आफ्नो अण्डरमा राख्न चाहेको, माग गरिएका सिफारिहरु उपर समयमा निर्णय नगरेको कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो काम देखाउन नपाएको उनले बताए ।