बस्ती बचाएर राजमार्ग निर्माण गर्न उद्योग वाणिज्य संघको पुन: ध्यानाकर्षण

मकवानपुर । राष्ट्रिय राजमार्ग अनुसारको मापदण्डमा हेटौंडाको मुख्य बजारबाट २५-२५ मिटर सडक बनाउँदा संरचना नष्ट तथा स्थानीयवासी सुकुम्बासी हुने भन्दै वैकल्पिक सुझावसहित मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, बसोबास संरक्षण मूल समितिले पुन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मकवानपुरको हेटौंडा नगर क्षेत्र भित्र रहेका २ हजार घरधुरीमा लगानी भएको करिब ४० अर्ब र सो घरधुरीमा रहेका साना तथा ठूला व्यवसायीहरुको करिब २० अर्ब गरी झण्डै ६० अर्बको लगानी बचाउँदै विकास गर्न माग गरिएको हो ।

राज्यले निर्माण गर्न खोजेको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा विस्तार गर्नका लागि कम खर्चमा नै राज्यले खोजेको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ निर्माण हुने विकल्प आफूहरुले दिएको उद्योग वाणिज्य संघको दावी छ । नेपाल सरकारका पूर्व प्रवक्ता तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र दिइएको हो ।

---

हालको सडकलाई नगरको मापदण्ड अनुसार शहरी मार्ग कायम गरी वैकल्पिक मार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने पूर्व मन्त्री बस्नेत तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलमार्फत ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र दिइएको छ । नेपाल सरकार सडक विभागको विनियोजित बजेट ४ करोडबाट हेटौंडा ९ को कर्रा खोलादेखि नौ सय मिटर बाटो ट्रयाक खोल्ने कामसमेत भैसकेको र करिब ३ किमी मिटर  ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेकाले आवश्यक कार्य अघि बढाउन संघले माग गरेको छ ।

२०७३ सालमा इआइएको लागि विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरुको टोलीले हेटौंडा बजारबाट वैकल्पिक राजमार्ग बनाउँदा जनधनको क्षति पनि नहुने र राजमार्ग बजारको बीचबाट भन्दा बाहिरबाट उपयुक्त हुने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । यसैलाई आधार मानेर संघले उक्त सुझाव दिएको हो । २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतमार्फत नै यस राजमार्गबारे स्पष्ट धारणा प्रेश वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।

सोही वक्तव्य अनुसार चितवनमा काम हुँदा मकवानपुरमा काम अल्मलिदै परेपछि संघले पुन ध्यानाकर्षण गराएको हो । पूर्व मन्त्री बस्नेत आफू सरकारको प्रवक्ता हुँदा भएको निर्णय लेखनमा त्रुटी भएको कारण कार्यान्वयनमा नआएकाले अब सहजीकरण गरि दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आग्रह गरे । सहरको बीच भागबाट राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण नगरी वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरी राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने, हेटौंडाको रातो माटेदेखि चौकीटोलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्मको हाल भइरहेको सडकलाई नेपाल सरकारले शहरी मार्ग कायम गर्ने, यसको लागि स्थानीय सडकको मध्यभागबाट १६ मिटरले हुने स्थानसम्म घर टहरा भत्काई क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा नलिई सरकारलाई सहयोग गर्न सहमत भएको संघले जनाएको छ ।

यो अवसरलाई सम्मान गर्न पूर्व मन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे । मुख्य बजारको संरचना भत्काउँदा करिब ५ हजार साना ठूला व्यवसायीहरु सुकुम्बासी बन्ने संघले जनाएको छ । स्थानीयवासीले हालसम्म तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर, घरधुरी कर, मालपोत तथा व्यवसाय कर तिरी कैयौं पटक सोही जग्गाहरू खरीद विक्री गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर, बैंक प्रयोजनका लागि बन्धकी राख्दा तिर्नुपर्ने राजस्व दस्तुरहरु भुक्तान गरिएको र हालसम्म पनि खरिद विक्री भइरहनुका साथै राज्यले सरोकारवालाहरुसँग निर्माण गरिएको घर, पर्खाल समेतको उपमहानगरपालिकाले दस्तुर लिइरहेको छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनले वैयक्तिक सम्पत्ति कुनै पनि अवस्थामा हरण गर्न नसक्ने प्रावधान गरिए मुताबिक सम्पत्तिको उचित एवम् पर्याप्त मूल्यांकन गरी न्यायिक रुपमा मुआब्जा एवम् क्षतिपूर्ति दिई राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ । तर मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ति दिंदा राज्यले धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुँदा सो भन्दा स्थानीयवासीको तर्फबाट दिइएको विकल्प उत्तम रहेको उद्योग वाणिज्य संघको ठहर छ ।