जग्गा नपाएपछि अलमलमा बागमती प्रदेश सरकार

मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकार स्थापनापछिको पहिलो कार्यकाल सकिनै लागेको छ । केही दिन मात्रै कार्यकाल बाँकी रहँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आफूहरूले माग गरेको जग्गा संघीय सरकारले दिनासाथ मन्त्रालयहरू बनाउन तयारी अवस्थामा प्रदेश सरकार रहेको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले हेटौंडाको हाल खासै चहलचहल नभएको क्षेत्र हेटौंडा १६ हटियामा बागमतीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतको सबै संरचना बनाउने तयारी गरेको पाण्डेले बताए । 'केही समयमा हामीले संघीय सरकारबाट अनुमति पाउने छौं, हामी भोलिपल्टैबाट फिल्डमा काम गर्नेछौं,' उनले भने । यो कामको लागि निर्वाचनको आचारसंहिता नलाग्ने समेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्पष्ट पारे ।

---

उनले प्रादेशिक संरचना निर्माण प्रयोजनार्थ जग्गा छनोट गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारमा पठाएको जानकारी गराउँदै केही दिनभित्रै अनुमति प्राप्त हुने जानकारी दिए । हेटौँडा–१६ मा ५४ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेशको सबै संरचना बन्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार जग्गा स्वीकृत भएको एक हप्ताभित्र संरचनाको डिजाइन र निर्माण दुवै काम गर्ने गरी टेण्डर आह्वान गरिने छ । प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हटियामा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरू, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश लोकसेवा आयोग, सांसददेखि मन्त्रीका क्वार्टर, विभागहरू, प्रहरी विटसहितको संरचना निर्माण हुनेछन् ।

बागमतीमा सरकार गठन भएको चार वर्षपछि ११ फागुन २०७८ मा प्रदेश सरकारले हेटौँडाको आठ ठाउँमा जग्गा पहिचान गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रदेशको सबै संरचनाहरू कहाँ निर्माण हुने भन्ने विषय अन्योल थियो ।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौँडा–२, स्थित हालकै सरकारी अड्डा भएका क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना बनाउने गरी डीपीआर निर्माण गरेका थिए । हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्र साँघुरो रहेको भन्दै पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक संरचना हटिया पुर्‍याएको हो ।

हेटौँडाको मुख्य बजारबाट हटिया करिब १० देखि १५ किलोमिटर दूरीमा छ । हटिया काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गबाट नजिक र धरान–चतरा–हेटौँडा सडकखण्डसँग जोडिएको क्षेत्र हो ।

११ कात्तिक २०७८ मा बागमतीमा पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन नयाँ जग्गा खोजी गरिएको थियो । उक्त समितिले ८ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कूल एक सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिघा जग्गा पहिचान गरिएको थियो । यसैगरी, हेटौँडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौँडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौँडा–९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौँडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौँडा–९, स्थित हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौँडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौँडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।