औपचारिकतामा सीमित संविधान दिवस : सर्वसाधारण भन्छन्- 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात'

मकवानपुर - नेपालमा समाजवादउन्मुख संविधान छ । संविधानको मर्म र भावना अनुसार कार्यान्वयन भएको भए दिवसको रौनक नै बेग्लै हुन्थ्यो होला । तर दिवसको दिन सरकारले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा बाध्यकारी उपस्थिति मात्रै हुनुले आम नागरिकको लागि केही न केहीजस्तो भएको छ ।

संविधान जारी भएको दिनको अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रमको उपस्थिति हेर्दा यो कुनै एक मन्त्रालयको निजी कार्यक्रम जस्तो भान हुन्थ्यो ।

---

बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडाको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म र्‍याली आयोजना गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय परिसरमा विशेष कार्यक्रम गर्‍यो ।  कार्यक्रममा सहभागी थिए, मन्त्रालयका सीमित मन्त्रीहरू, मकवानपुरबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका सीमित सांसदहरू, केही सचिव र शाखा अधिकृत कर्मचारीहरू तथा सुरक्षाकर्मीहरू ।

कार्यक्रममा कुनै सर्वसाधारणको उपस्थिति नै देखिएन । संविधान जारी भएपछिको पहिलो दिवस मनाउँदा यही परिसर खचाखच भरिएको थियो । 'साधारण जनताको लागि पनि केही त होला भन्ने आशा थियो, अब आशा बाँकी रहेन,' स्थानीय ६५ वर्षीय भरतलाल श्रेष्ठले भने, 'संविधान के हो त्यसको फाइदा के छ ? टाठाबाठालाई नै होला, हामीलाई क्यै न क्यै ।' संविधान दिवस 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात' झै भएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र केही मन्त्रालयमा सीमित कर्मचारीहरू मात्रै सहभागी थिए । उनीहरूलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन बाध्य भनिएकोले मात्रै सहभागी भएको बुझिएको छ ।

यसो त सर्वसाधारणहरू मात्रै हैन दलका नेताहरू पनि संविधान दिवसको रौनकता नहुनु स्वभाविका मान्न थालेका छन् । 'सातौ संविधान दिवस मनाउँने संघारमा आइपुग्दा पनि संविधानको मर्म पालन नभएको, व्यवहारिक कार्यान्वन नभएको गुनासो गर्नु परेपछि यो पर्व कसरी उल्लाषमय बन्न बन्छ ?' एक जना प्रदेश सभा सदस्यले भने, 'आफैं सरकारमा हुँदा हामीले यस्तो भन्न नमिल्ला तर, संविधान दिवसको औचित्य नै छैन ।'

प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नै संवैधानिक अधिकार व्यवस्थित नभएको गुनासो गरे । कानुन त बन्नै बाँकी छ, संविधानमा उल्लेख भएको कुरा समेत पाइएन,' पाण्डेले भने । संविधानको कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार बाधक बनेको उनको गुनासो छ ।

संविधानले संरक्षित क्षेत्र, विषेश क्षेत्र जस्ता विभिन्न बाटाहरू बनाएर सबै जनताको न्याय र समावेशी सहभागीता परिकल्पना गरेको तर जनताले यस्तो आभाष गर्न नपाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा तथा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले संविधानको समीक्षा गरेर अघि बढ्नेपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

'संविधान दिवसको सन्दर्भमा नेताहरूले बक्तब्य व्यक्त गर्ने, बन्दीलाई रिहा गर्ने र केही थान सम्मान दिएर मात्रै संविधानको मर्म पुरा हुन्छर ?,' शर्माले प्रश्न गरे । संविधानको रक्षक गर्छौ भन्ने राजनीति दल नै अधिकार केन्द्रीकरण गरेको उनको गुनासो थियो ।