चुनावी अजेण्डा बन्दै राजमार्ग विस्तारको सवाल

मकवानपुर। एसियन हाइ वेको मापदण्ड अनुसारको राजमार्ग विस्तार गर्ने सवाल मकवानपुरको हेटौंडामा पटक पटक ब्युँतिने गरेको छ । केही समय चर्चामा आउने र फेरि बिर्सने गरेको सवालले दशकौंदेखि स्थानीयवासीलाई पीडाको विषय बनेको छ । राजमार्ग विस्तारपछि आफूहरु सुकुम्बासी हुने भन्दै स्थानीयवासीले यसको विरोध गरिरहे पनि राजनीति गर्नेहरुलाई भने यही सवाल पेचिलो बन्ने गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति नजिकिदै गर्दा अब फेरि यो सवाल उठेको छ । स्थानीयवासी र जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य संघले नै विकल्प दिएपछि यो सवालमा राजनीतिकरण झनै बढेको छ ।

---

२५ मिटर सडक विस्तार कि बाइपास सडक निर्माण 

तीन वर्ष अघि हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्र हुँदै गएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग फराकिलो पार्ने संघीय सरकारको निर्णय अनुसार काम सुरु गर्ने तयारी गरे लगत्तै बागमती प्रदेश सरकारले बाइपास सडक निर्माणको योजना अघि बढायो । तर राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुको स्वार्थका कारण दुवै योजनाले अपेक्षाअनुसारको गति प्राप्त गर्न सकेन।

महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने सडक विस्तार गरी दायाँबायाँ २५/२५ मिटर कायम गर्ने संघीय सरकारको निर्णय थियो । तर हेटौंडाबाट फरक अजेण्डा उठ्यो । हेटौंडाको मुख्य बजारबाट राजमार्गलाई डाइभर्ट गरी रातोमाटेदेखि राप्ती पुल र राप्तीपुलदेखि चौकीटोलसम्मको सडकलाई बाइपासको रुपमा राप्ति खोलाको किनारै किनार फराकिलो बाटो प्रयोग गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनायो । उक्त योजना बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अघि सारेका थिए । सडक विस्तार गर्दा बजार क्षेत्रमा रहेको पौडेलको घर पनि २५ मिटरको दायराभित्र पर्ने भएपछि उनले विकल्प देखाएको भन्दै अर्को पक्षको राजनीति सुरु भयो ।

यद्यपि पौडेलले आफ्नो घर अन्यत्र पनि भएको र हेटौंडा बजारमा सुकुम्बासी बढी हुने सम्भावनालाई मध्यजनगर गरेको प्रष्टिकरण दिंदै हिँडे । “सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा सबैभन्दा पहिले म मेरो घर भत्काउँला, मेरै घर बाधक हैन, सर्वसाधारणको आवास नखोसियोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो” पौडेलले भने ।

पौडेलकै योजना अनुसार बाइपास सडक निर्माणका लागि संघ सरकारसँग २०७३ सालबाट दबाब भइरहेको छ । बाइपास सडक बनाउने योजनासँगै  हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक १६÷१६ मिटर कायम गर्न सकिने विकल्प समेत दिइएको थियो । त्यसका लागि स्थानीयवासीले पनि बिना मुआब्जा सरकारलाई सडक विस्तारमा सघाउन तयार छन् ।

यसै अनुसार मकवानपुरको हेटौंडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुल पारी हेटौंडा–११ थानाभ¥याङदेखि मनहरी गाउँपालिकाको लोथरसम्म (करिव ४० किलोमिटर) सडकमा २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै अवरोध छैन । ती स्थानमा सडक सीमा क्षेत्रको अवरोध हटिसकेका छन् भने हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगञ्ज–पथलैयासम्म पनि बिना अवरोध सडक विस्तार हुने अवस्था छ ।

हेटौंडा मानव बस्ती बनाउने प्रदेश सरकारको योजना

सडक विस्तारबारे तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिएको आदेशको कारण विस्तार भैरहेको काम रोकिएको थियो । पछि अदालत र संघीय सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा थप जटिलता थपिएको छ हो । यता प्रदेश सरकारले सोही मौकामा राजमार्ग विस्तारको विकल्पमा बाइपास सडक निर्माणको योजना अघि बढायो ।

हेटौंडालाई मानवबस्तिको रुपमा विकास गरेर वाइपास बाटोको विस्तारमा बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै लागेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलकै सक्रियतामा बाइपास सडक निर्माणको योजना बन्यो । सडकको लागि बजेट समेत छुट्याइयो । प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट राजमार्ग अलग गर्ने उद्देश्य अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१ चौकीटोलदेखि राप्ती पुल हुँदै हेटौंडा–१५ रातोमाटेसम्मको राप्ती खोलाको किनारलाई प्रयोग गरेर बाइपास सडक निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो ।

वैकल्पिक सडकलाई नै राजमार्ग बनाउने योजना प्रदेश सरकारले हेटौंडा बजार क्षेत्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गबाट अलग गरेर वैकल्पिक सडकलाई नै राजमार्ग बनाउने योजना बनाएको छ । २०७५ फागुनमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले बाइपास सडकलाई राजमार्गको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । बजार क्षेत्रको साँघुरा सडकमा सवारी चाप बढेको र दुर्घटनाको पनि उत्तिकै जोखिम रहेको छ ।

उक्त योजनाको डीपीआर लगायतका काम गर्न २ वर्ष लाग्यो भने २०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । पौडेल नेतृत्वको सरकारले सो सडक निर्माणमा लागि डीपीआर तयार पार्न लगाई ठेक्का आह्वानसमेत गरियो । हाल निर्माणको चरणमा रहेको प्रादेशिक सडक पूर्वाधार कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय योजनामा घटाघट विधि अनुसार डेढ वर्षअघि निर्माण कम्पनीहरुलाई कुल २० करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । कुल ४ दशमलव १ किलोमिटर लम्बाईको सो सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

सोही अनुसार राप्ती पुलदेखि दक्षिणतर्फ रातोमाटेसम्मको १ दशमलव ७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि एलिट कन्ट्रक्सन र राप्ती पुलदेखि चौकीटोलसम्मको २ दशमलव ४ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि गजुरमुखी शिवशक्ति निशान जेभीले ठेक्का प्राप्त गरेका थिए । राप्ती खोलाको किनारैकिनार ग्याविन वाल लगाएर नदीको सतहबाट पाँच मिटर अग्लो तथा ४ दशमलव १ किलोमिटर लम्बाई, ८ दशमलव ५ मिटर चौडाइको सडक निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

चौकीटोलबाट चाइना क्वाट हुँदै राप्ती पुलसम्मको पहिलो र राप्ती पुलबाट कुख्रेनी हुँदै रातोमाटेसम्म दोस्रो खण्डका रुपमा निर्माण कार्य सुरु गर्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक पूर्वाधार कार्यालय चितवनमार्फत गत २०७६ कात्तिकमै ठेक्का लागाएको थियो ।

कोरोना संक्रमण सुरु भएकै ताका सो सडकको काम सुरु गरियो । २ वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण काम गर्न नसकेपछि निर्माण कार्य लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । पटक पटक समयसीमा समाप्त भएर म्याद थप हुँदै आएको सडक निर्माणको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

३ वर्षमा १३ करोड खर्च

प्रदेश सरकारले सो सडक निर्माणका लागि कुल ३५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ । उक्त सडकमा हालसम्म प्रदेश सरकारले १३ करोड २४ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । बाइपास सडकलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गको वीरगञ्ज–हेटौंडा खण्डमा जोड्ने लक्ष्यका साथ दक्षिण तर्फको राप्ती पुलबाट रातोमाटेसम्मको निर्माण कार्य एलिट कन्ट्रक्सन कम्पनीले गरिरहेको छ । एलिट कन्ट्रक्सन कम्पनीले कुल ८ करोड ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का प्राप्त गरेको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनका अनुसार निर्माण कार्य गरेबापत कम्पनीले हालसम्म ८ करोड १४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार कम्पनीले सो खण्डको १ दशमलव ७ किलोमिटर सडक १ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, सो अवधिमा काम हुन नसकेपछि पटकपटक म्याद थपिँदै आएको छ । राप्ती पुलदेखि उत्तरतर्फको चौकीटोलसम्मको सडकको निर्माण कार्य ४० प्रतिशतमात्र भएको छ ।

गजुरमुखी शिवशक्ति निशान जेभी कम्पनीले १३ करोड ८४ लाख १६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । राप्ती पुलदेखि चौकीटोलसम्म २ दशमलव ४ किलोमिटर लम्बाईको सडक खण्ड निर्माण गरिरहेको गजुरमुखी शिवशक्ति निशान जेभीले हालसम्म ४ करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी लिइसकेको छ । कम्पनीले आगामी जेठसम्ममा निर्माण कार्य गरिसक्नु पर्नेछ ।

वाइपास सडक निर्माणकै लागि झण्डै १२ वर्ष अघि मकवानपुरका उद्योगी अरुणराज सुमार्गीको लगानीमा बाइपास सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भएको थियो । सो सडकको ट्रयाक खोल्न व्यवसायी सुमार्गीले व्यक्तिगत रुपमा एक करोड रुपैयाँ लगानी गरेको स्रोतको दाबि छ । २५ मिटर सडक विस्तारमा संघीय सरकारले चासो नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा बाइपास सडकको लागि काम सुरु गर्‍यो । 

राजमार्ग विस्तार हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गो नलागेको कारण स्थानीयवासी आजित छन् । आफ्नो घरजग्गाको कर तिरिरहेका उनीहरु बैकिङ् कारोवार गरेर व्यवसाय चल्चालनको सुविधान भने पाएका छैनन् । “कि त हामीले आफ्नो सम्पति हैन भनेर मन बुझाउँछौ, कर पनि तिर्दैनौ, कि त कर तिरेपछि धितो रोखेर कारोवार गर्न किन नपाउने” हेटौंडा १ का रघुनाथ दाहालले भने । सरकारले कुनैपनि बेला भत्काउन सक्ने भन्दै हेटौंडाका बैक तथा वित्तिय संस्थालहरुले २५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने घर जग्गाको धितो लिने गरेका छैनन् ।