हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरू फेरि आन्दोलित

मकवानपुर- गत साउन १२ गते संघीय सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि बनेको समितिले आधिकारिक निर्णय नगर्दै उद्योगीहरूलाई बक्यौतासहितको बिल पठाएपछि उद्योगीहरू आजबाट पुन: आन्दोलित भएका छन् ।

देशमा उद्योगहरू स्थापना गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न साथै मुलुकलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने उद्देश्यका साथ अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको थियो ।

---

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूलाई संचालनमा आएपछि उद्योगले भाडामा लिएको जमिन सम्बन्धित उद्योगलाई क्रमश: हस्तान्तरण गर्दै जाने उद्देश्यको विपरीत औद्योगिक क्षेत्रहरू संचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग स्थापना तथा संचालनमा बाधक सिर्जना गरेको भन्दै उद्योगिहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ विपरीत २०७५ सालमा ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको र सोही मितिदेखि लागू हुने भन्दै २०७९ साउन २ मा उक्त भाडा वृद्धिको बिल उद्योगहरूमा पठाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ, उद्योग संघ मकवानपुर तथा उद्योगीहरूको उक्त निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलन गरेका हुन् । उद्योगीहरूले उक्त निर्णयको घोर आपत्ति जनाएका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट एकतर्फी रूपले २०७५ सालदेखि लागू हुने गरी ७ सय प्रतिशतसम्मको जमिन बहाल वृद्धि नियम संगत नभएको र सोको व्यापक विरोध र असहमति जनाइए पश्चात मिति २०७२ साउन १५ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा तत्कालीन उद्योग सचिव समेतको उपस्थितिमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा लगायत तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उद्योग मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।

तर, हालसम्म उक्त समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । समितिले कुनै प्रतिवेदन नै नआइकन पुनः रकम भुक्तानी गर्न ताकेता पत्र पठाइएपछि उद्योगीहरू आन्दोलित हुनु परेको उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले बताए । उद्योगीहरू ७ दिने अल्टीमेटमसहित साउन १५ गतेपछि स्थगित गरेको आन्दोलन पुन: सुरु गरेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।

२०७२ सालमा भूकम्प, २०७४ सालमा नाकाबन्दी, २०७७ सालमा कोभिड, २०७९ सालमा रुस यूकेन द्वन्द्वले उत्पन्न आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगहरूमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । 'उद्योगहरूको उत्पादन घटेको छ । बैंकंको ब्याजदर बढेको छ, यो अवस्थामा उद्योगलाई बचाइराख्न छुट सुविधा र सहुलियत दिनु पर्नेमा राज्यबाट संचालित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जमिनको ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने र त्यो पनि २०७५ सालको निर्णय अहिले असुल्न खोज्नु निन्दनीय छ,' प्याकुरेलले भने ।

आफूहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिहरूलाई ठप्प पार्दै सम्पूर्ण उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने आन्दोलनकारीहरूको चेतावनी छ ।

उद्योगीहरूले गत साउन १२ गते  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । त्यस लगतै ३ दिनपछि साउन १५ गते अध्ययन समिति गठन भएको थियो । तर, हालसम्म उक्त समितिले कुनै निर्णय सार्वजनिक गरेको छै ।

आन्दोलनरत उद्योगीहरूको मागलाई आफूले केन्द्रमा पठाउने र जिल्ला तहमा आवश्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापक भोजराज बिनाडीले बताए । बिनाडीका अनुसार हाल हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रबाट बिलिङ भएको रकम १४ करोड बढी छ ।

क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले देशकै ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई अहिले प्रोत्साहनभन्दा उद्योग बन्द गर्न बाध्य पार्न लागिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

लिमिटेडले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको प्रति रोपनी १९ हजार ६ सय ९१ रूपैयाँको दरले भाडा भुक्तानी गर्न औद्योगिक क्षेत्रका १ सय ४९ वटा उद्योगहरूलाई पत्रसहित बिल पठाएको छ ।

कार्यालयले २०७५ को निर्णय अनुसारको बढेको जग्गा भाडा भुक्तानीका लागि उद्योगीहरूलाई पत्र काटेको हो । लिमिटेडले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको हाल कायम भाडा दरमा १ सय ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेर सोही अनुसारको भाडा भुक्तानीका लागि पठाएको हो ।

२०७५ मंसिर ५ को निर्णयानुसारको भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै ४ वर्षपछि उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई पत्र काटेको जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख भोजराज बिनाडीका अनुसार २०७५ सालमै भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो ।

बल्ल उठ्न थालेको र हाल तरलता अभाव र महँगीका कारण धरासायी अवस्थामा भाडा वृद्धिको निर्णयले हतोत्साहित बनाएको प्याकुरेलको भनाइ छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १ सय ४९ वटा उद्योगमध्ये १ सय ३३ वटा सञ्चालनमा छन् । ५ वटा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छन् । ११ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।