सरकारले टेरेन मानव अधिकार आयोगलाई

मकवानपुर- मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लागेको व्यक्ति तथा संस्था उपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि सरकारलाई गरेको सिफारिस अनुसार काम नभएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरकारको संवैधानिक अंग हो । मानव अधिकारविरुद्ध भएको गतिविधिमा आयोगले कारबाही आवश्यक भनी सरकारलाई कारबाही गर्न गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि आयोगलाई सरकारले नटेरेको स्पष्ट भएको छ ।

---

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको १५७ वटा मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको छ ।

'हामीकहाँ आएका उजुरी उपर हामीले गहिरो अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं, तर सरकारले त्यसको किनारा लगाएको छैन,' आयोगका बागमती प्रदेश प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले भने, 'सरकारको समन्वय र सहकार्य उत्साहजनक भएन ।' संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन नसकेको गुनासाे उनले गरे । देशभरबाट परेको मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरी मध्ये यस प्रदेशमा मात्रै ३३ प्रतिशत रहेको अधिकारीले बताए ।

जीवन मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार दीगो शान्ति र समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ आयोजित ७४ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा हेटौंडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रम अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

'मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको मुद्दा कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक छैन, हामीले सिफारिस गर्छौं, सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन,' अधिकारीले भने ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकार मन्त्री सन्तबहादुर चेपाङले सरकारलाई मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न नसकेकोमा गुनासो धेरै तर सहकार्य कम हुने गरेको बताए । केही सवालमा भने सरकारले पनि ध्यान दिन बाँकी रहेको उनले बताए ।

चेपाङ लगायतको सिमान्तकृत समुदायको समस्या मानव अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूत हुनेगरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको उनले बताए  ।
कानुन बनाए पनि केही विषयमा ऐन नबन्दा पूर्ण नभएका कारण समस्या भएको बताउँदै साझा अधिकार सूची अन्तर्गतका कानुन बनाउन र कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारले अब ध्यान दिने उनकाे भनाइ छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा चुनौती भएको बताए । सरकारको दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारले पनि समन्वय गर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रम बागमती प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईले मानव अधिकारको सवाल सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको र गैसस तथा सरकारबीच समन्वय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रम मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे, गैसस मकवानपुर अध्यक्ष कृष्णप्रसाद धिताललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा कमजोर बनाइँदा पनि मानव अधिकार हनन भएको आयोगका प्रदेश प्रमुख अधिकारीले बताए । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको सवाल, मौसम परिवर्तन र विकासको क्रममा पनि मानव अधिकार उल्लंघन भैरहेको उनले बताए । अपाङ्ग भएकाहरू, सिमान्तकृत समुदायमा हुने विभेद, नागरिकताको विवाद जस्ता सवाल पनि मानव अधिकार उल्लंघनको सवाल भएको उनले बताए ।