पहिलो बैठकको तयारी गर्दै वाग्मती प्रदेश सभा सचिवालय
मकवानपुर । प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । यससँगै पुस महिनाको पहिलो सातामा प्रदेश सभा बैठक बोलाउने तयारीमा बागमती प्रदेश सरकार लागि परेको छ ।
बागमती प्रदेशको लागि प्रत्यक्ष तर्फबाट ६६ र समानुपातिक तर्फबाट ४४ जना सांसदको निक्यौल भइसकेको छ । जसमा नेपाली काँग्रेस ३७ सांसदसहित पहिलो दल बनेको छ भने एमाले २७ सांसदसहित दोस्रो दल बनेको छ । यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट २१, राप्रपाबाट १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट ७, नेमकिपाबाट ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट २ जना सांसद बागमती प्रदेश सांसदको रुपमा रहने छन् । प्रदेश सभा सचिवालयले यसै साताभित्र पहिलो बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।
करिब एक महिनाको अन्तरालमा आगामी ५ वर्षको लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको टुङ्गो लागेको छ । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ को प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैैतर्फको अन्तिम परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेपछि अन्य प्रदेशहरुमा जस्तै बागमती प्रदेश सरकारको अंकगणित पूरा भएको छ । प्रदेश सरकारमा रहने ११० सिटमध्ये सबैको टुङ्गो लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ को निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेसँगै प्रदेशमा कुन दलको कति भन्ने चासोको विषय पनि टुङगो लागेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको समानुपातिक तर्फ निर्वाचनको नतिजा घोषणामा बागमती प्रदेशको प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४४ जना निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले बुधबार निर्वाचित सांसदहरुको सूची सार्वजनिक गरेको हो । दलहरुले पेश गरेको बन्दसूचीको आधारमा समानुपातिक तर्फको मत गणनाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि आयोगले सदर मतको ३ प्रतिशत ल्याउने दलहरुलाई सांसदको नाम सिफारिस गर्न भनेको थियो ।
के छ सभामुख र मुख्यमन्त्री चुनिने संवैधानिक व्यवस्था ?
दलहरुले समानुपातिक सूची सच्याएर पठाइसकेपछि आयोगले सम्पूर्ण सांसदहरुको नाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाउँछ । आयोगले सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम घोषणा गरी जानकारी गराएपछि प्रदेश सभाको बैठक प्रक्रिया र प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
ज्येष्ठ सदस्यद्वारा बैठकको अध्यक्षता
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १८२ को उपधार १ मा रहेको छ । सभामुख चयन नहुन्जेल प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जेष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ । ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखबाट शपथग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाइन्छ ।
ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य सभाका सदस्यहरुलाई शपथग्रहण गराउन प्रदेश सभा सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरुमा सूचना जारी गर्छ । शपथ ग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरुलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम प्रदेश सभा सचिवालयको हुन्छ । बागमती प्रदेश सांसदहरुमध्ये को जेष्ठ सदस्य भन्ने बुझ्न बाँकी रहेको प्रदेश सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए ।
सबै दलहरुसँगको सम्पर्क स्थापित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकको तयारी र व्यवस्थापनका काम पनि प्रदेश सभा सचिवालयले गर्नेछ । यसबारे तयारी हुँदै गरेको सचिव खड्काले बताए । पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सबै दलको प्रतिनिधि रहने गरी बैठक बोलाउने र बैठकमा आगामी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको एजेण्डा के–के हुने ? के कस्ता विषयहरु लैजाने ? भन्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुन्छ । साथै सोही सर्वदलीय बैठकमा नै सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डल चयन हुनेछ ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने बारेमा निर्णय हुनेछ । साथै सोही बैठकमा नै दलहरुलाई सिट प्लान बारेमा पनि जानकारी प्रदेश सभासचिवालयले गराउँनेछ । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेश सभा बैठक आह्वानका लागि पत्र पठाउने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयले संसद आह्वानको पत्र संसद सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसदमा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउनु पर्नेछ । संसद् आह्वानको पत्र पढेर सुनाइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्य अध्यक्षबाट सदस्यहरुको स्वागत हुन्छ ।
त्यसपछि दलका नेताहरुले बोल्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकमा तय भएमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन । आगामी दिनमा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको पनि सँगै चयन हुने र सोही बैठकमा यस बीचमा प्रदेश सरकारबाट कुनै अध्यादेशहरु जारी भएका भए ती अध्यादेशहरु पनि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले सहमतिबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सर्वदलीय बैठकमा नै टुंगो लागेको खण्डमा भने पहिलो बैठकबाट नै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । संसदको पहिलो बैठकमा नै आगामी बैठकको बारेमा पनि जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तो हुन्छ प्रदेश सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया
त्यस्तै संविधानको धारा १८२ को उपधारा १ मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिन भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १८३ले गरेको छ । पहिलो बैठक आव्हान गरेपछि संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्ने वयवस्था रहेको छ ।
ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा हुने प्रदेश सभाको बैठकबाट सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्भवतः पहिलो बैठकबाट नै सभामुख र उप सभामुुखको निर्वाचनको मिति तोकिन सक्छ । प्रदेश सभाको बैठकबाट निर्वाचनको मिति निर्धारण भएपछि सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्न प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई निर्देशन दिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसपछि मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवले सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने छन् ।
सभामुखको निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गरेको भए त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक सदस्यहरुले संसदमा बोल्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्ता प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले पालैपालो बोलिसकेपछि ती प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिने प्रावधान छ । एक भन्दा बढी प्रस्ताव आए दर्ता क्रम अनुसार पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न बैठकमा मत विभाजन पनि गरिन्छ । एक मात्र प्रस्ताव आए मत विभाजनमा लैजानु पर्दैन । त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित सभामुखको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् ।
यसरी चुनिन्छ मुख्यमन्त्री
प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नै मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ । र, निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । तर यो निर्वाचनबाट कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेस सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
बैठकमा सदस्यको आसनको व्यवस्था
कुनै पनि पार्टीबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सदस्यका लागि पहिलो बैठक वा त्यसपछिका अरु बैठकको आसन छुट्टै हुने भन्ने व्यवस्था नरहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
पहिलो बैठकबाट नै सचिवालयले दलहरुसँग सम्पर्क स्थापित गरेर दलहरुकै राय, सल्लाह बमोजिम नै सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष रहने सिटहरुको व्यवस्था गर्नेछ । सम्भव भएसम्म सबै दलहरुको कम्तीमा एक जना सदस्य अगाडि रहने गरी सचिवालयले सिटको व्यवस्थापन गर्नेछ । दलका नेताहरु सबैलाई अघि राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनेपनि बागमती प्रदेशको संसद् भवन साँघुरो भएका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने सचिवालयको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा अधिवेशनको तयारी हुदैछ : सचिव खड्का
बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले संसद्को नयाँ अधिवेशनको सबै तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । नवनिर्वाचित सांसदहरूको स्वागत, सपथ ग्रहण, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका तथा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकको सम्भावित कार्यसूची तय गर्नेबारे सचिवालयले सबै तयारी सकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव खड्काले बताए ।
कर्मचारी अभाव रहे पनि प्रदेशसभा भवनको रङरोगन तथा मर्मत, संसदीय समिति, दलको कार्यालय, चमेना गृह, मिडिया सेन्टरको स्थापना तथा सुरक्षाकर्मीको ब्यारेक व्यवस्थापनको काम सकिएको सचिव खड्काले जानकारी दिए ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया