फेरिएकाे केन्द्रीय सत्ता समीकरणसँगै बागमती सरकारमा ३ दलको दाबी

मकवानपुर- गत मसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली काग्रेससँग चुनावी गठबन्धन कायम नहुँदा प्रतिपक्षमा रहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारमा सत्तारूढ ३ दलले अहिलेसम्म दाबी गरेका छन् ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणको असरले हाल प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले दाबी गरेको छ । सरकारमा दाबी गर्ने ३ दलमध्ये २ दलले संसदीय दलकाे नेता सर्वसम्मत चयन गरेका छन् भने माओवादीले संसदीय दलकाे नेता चयनका लागि बैठक सुरु गरेकाे छ । सम्भवत: शनिबारसम्ममा उसले समेत संसदीय दलकाे नेताकाे टुंगाे लगाउने छ ।

---

नयाँ बनेकाे सत्ता समीकरणबाट नेकपा एमालेठूलाे पार्टी भएकाले सरकारकाे नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएकाे छ । एमाले बागमती प्रदेश सभाकाे संसदीय दलको नेतामा जगन्नाथ थपलिया सर्वसम्मत चयन भएसँगै बागमतीकाे मुख्यमन्त्रीमा एक्ला दाबेदारका रूपमा समेत हेर्न थालिएकाे छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा अध्यक्ष निकट मानिने थपलियाले आगामी साता बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने र आफू संसदीय दलको नेता भएकोले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रहेको समेत बिहीबार संसदीय दलकाे नेतामा चयनपछि बताएका छन् ।

यद्यपि थपलियाले केन्द्रको समीकरण अनुसार नै अघि बढ्ने बताएका छन् । उनी यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका थिए ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाे नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ । मााअ‍ेवादी केन्द्रको बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको हो । माओवादीले पहिलाे प्रदेश सभामा एमालेलाई सहयाेग गरेकाले अब आफूहरू सरकारकाे नेतृत्व गर्न पाउने बताउँदै आएकाे छ ।

माओवादीको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता बन्न शालिकराम जम्मकट्टेल, युवराज दुलाल र सरल सहयात्री पौडेल र गंगानारायण श्रेष्ठको दौडधूपमा छन् । यद्यपि जम्मकट्टेल र पौडेल मध्ये १ मा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेकाे पार्टीले जनाएकाे छ ।

याे बाहेक राप्रपाले समेत बागमतीमा सरकार गठन आफ्नाे नेतृत्वमा हुन् पर्ने दाबी पेस गरेकाे बताइएकाे छ । बागमती प्रदेशको चौथो ठूलो दल राप्रपा सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक भूमिकामा देखिएकाले पनि उसकाे दाबी स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । केन्द्रीय सरकारमा जाने राप्रपाले निर्णय गरेसँगै ७ प्रदेशमा १ मा उसले दाबी गर्नु अन्यथा देखिँदैन । अन्य प्रदेशमा राप्रपाकाे सदस्य संख्या कम भएकाले सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका नरहने तर बागमतीमा निर्णायक शक्ति नै राप्रपा रहेकाे छ ।

प्रदेशमा पहिलाे दल काँग्रेस गठबन्धन टुटेसँगै प्रतिपक्षमा सीमित भएकाे छ । बागमती प्रदेशसभामा ६६ प्रत्यक्ष र ४४ समानुपातिक गरी १ सय १० सदस्य रहेकाेमा सरकार बनाउन ५६ संख्या आवश्यक पर्छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा मात्र मिल्दा पनि बागमतीमा सहजै सरकार बन्न सक्ने स्थिति छ । अहिलेकाे समीकरणमा फेरबदल आउने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि सरकार गठनकाे दाेस्राे विकल्पमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपा मिल्दा समेत बहुमतकाे सरकार गठनकाे सम्भावना भने कायम छ ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको ३७ जना संसद् रहेका छन् भने एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद रहेका छन् । एमाले २७ माओवादी २१ र राप्रपा १३ गरी ६१ सदस्य हुन्छ । यस्तै काँग्रेस ३७ राप्रपा १३ र नेकपा एस ७ गर्दा ५७ सदस्य हुने हुँदा बहुमतकाे सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि राप्रपाले आफ्नाे पार्टी सरकार गठनकाे निर्णायक भएकाले बागमतीमा दाबी गरेकाे हाे ।

यता केपी ओलीकाे उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयाेजक भएका छन् । प्रचण्डकै प्रस्तावमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनेका ओलीकाे अनिवार्य सहमतिमा मात्र राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णय र नियुक्त हुने भएको छ । उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक तोकेसँगै शक्ति बाँडफाँटबारे गृहकार्य सुरु भएको छ । मुख्य ३ पद प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति र सभामुखमा सहमति भएकाे भनिएकाे छ । तर, बाँकी पदमा सहमति हुन नसकेकाे अवस्थामा प्रदेश मुख्यमन्त्रीकाे भागबण्डा मिलाएपछि अन्य नियुक्त गर्दै जाने बताइएकाे छ ।

सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व गर्ने, दुईमा माओवादी केन्द्र र बाँकी एकमा जसपा, जनमत वा नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने गरी सहमति हुन सक्ने बताइरहँदा बागमती प्रदेश भने माओवादीले पाउन सक्ने २ प्रदेश मध्ये सुदूरपश्चिम लुम्बिनीपछि विकल्पमा राखिएकाे छ । यस अनुसार राप्रपाले बागमतीमा पनि दाबी अनुसार मुख्यमन्त्री नपाउने देखिन्छ । तर, उपसभामुख लगायतका अन्य कुनै पदमा उसले चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । राप्रपालाई बागमतीमा उपसभामुख दिएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास भएकाे समेत नेताहरू बताउँछन् ।