मकवानपुर - प्रतिपक्षमा हुँदा आफैंले उठाउँदै आएको अजेण्डा सत्तामा पुगेपछि पुरा गरेर देखाउने नैतिक दबाब अहिले बागमती प्रदेश सरकारमाथि छ । एकै घरको झ्याल झ्यालमा आधा दर्जन मन्त्रालय राखेर देशैभर चर्चा पाएको बागमतीमा यसपटक मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने रस्साकस्सी चलेको छ । 

पाँच दलको सहभागिता रहेको प्रदेश सरकारमा सबैलाई मन्त्रालय पुर्‍याउनु पर्ने दबाब र अर्थहीन मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौती गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती सरकार सामु छ ।  

---

अघिल्लो सरकारले मन्त्रालय बढाएपछि घटाउन निरन्तर दबाब दिंदै आएको नेकपा एमाले अहिले सत्ताको सबैभन्दा ठूलो दल हो । मन्त्रालय घटाउने नैतिक दबाब बागमती सरकारमाथि मात्रै होइन एमालेमाथि पनि छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री छन् । जम्कट्टेलले सपथ लिएकै दिन मन्त्रालय संख्या घटाउन कार्यदल गठन गरिएको थियो । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले शपथग्रहणलगत्तै पहिलो निर्णय गर्दै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए।
कार्यदल समिति गठन भएको आज सोमबार १५औं दिन हो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने आज अन्तिम दिन हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा जम्मकट्टेलले पाँच सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रदेशको मन्त्रालयहरूको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए।

पाँच दलको समर्थन रहेको प्रदेश सरकारमा सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले पाँच, माओवादी केन्द्रले चार, एकीकृत समाजवादीले दुई, राप्रपाले दुई र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । 

यसहिसाबले १४ मन्त्रालयमा दलहरूको दाबी छ । मन्त्रालय  संख्या घटाएर भागबन्डा मिलाउन पनि दलहरूलाई सकस छ । मन्त्रालय घटाएर भागबन्८ा मिलाउन प्रदेशका नेताहरू केन्द्रमा सहमति खोजिरहेका छन् । 

हाल बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय छन् । सुरुवातमा सात वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै आठ वटा पुर्‍याएकी थिइन्।

त्यसपछि प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलहरुमा भागबन्डा पुर्‍याउन आठ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ पुर्‍याएका थिए। भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय  विभाजन गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे र बागमती प्रदेशको देशैभरि आलोचना भएको थियो ।

तत्कालीन सरकारमा मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई लिखित सहमति दिएका वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अहिले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय घटाउनुपर्ने दबाबमा छन्।

पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेल मन्त्रालय घटाउने दबाबसँगै भागबण्डा पुर्‍याउनुपर्ने दबाबमा पनि छन्। त्यसैले उनले बागमती प्रदेशको १४ मन्त्रालयलाई ११ वटामा झार्ने बताउँदै आएका छन्।

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले विभाजित मन्त्रालयहरूको काम, उनीहरूको प्रभावकारिता र औचित्यको अध्ययन गर्न गठित समिति सुझाव दिने छ ।

समितिले आज सोमबार बेलुका मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। हालसम्मको आन्तरिक तयारीअनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम रहने विषयमा मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन लगभग तयार रहेको बुझिन्छ ।

मन्त्रालयको अध्ययन गर्न बनेको समिति अध्ययनको चरणमा रहँदा नै मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले ११ मन्त्रालय रहने अभिव्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा दिंदै आएका छन् । 

विभिन्न दृष्टिकोणले प्रदेशको मन्त्रालयहरूको अध्ययन गरेको समितिका संयोजक मुकुन्दप्रसाद निरौला बताए ।

प्रदेश  सरकारको १४ वटै मन्त्रालयहरूको विषयगत रूपमा अध्ययन गरेको निरौलाले बताए। सबै मन्त्रालयको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा विभाजित केही मन्त्रालयको काम राम्रो र आवश्यक भए पनि तीन वा चार मन्त्रालय भने तत्कालको लागि आवश्यक नरहेको समितिको ठहर छ । यस अनुसार कुन कुन मन्त्रालयलाई कुन मन्त्रालयमा गाभिने वा खारेज गरिने भन्नेबारे भने प्रतिवेदनले नै सार्वजनिक गर्नेछ  ।

प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काम त्यति उत्कृष्ट नदेखिएको संकेत कार्यदलले गरेको छ ।

हामीले अध्ययन गर्दा अहिले १० वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक देखेका छौँ। तर, मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर उहाँको चाहानाअनुसार १० वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिन्छौ’,निरौलाले भने। उनले सरकारको निर्देशनअनुसार नै आफूहरू चल्ने भएकोले सोहीअनुसार मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न सुझाव दिने बताए। तर मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल सहकारी मन्त्रालय नघटाउने पक्षमा देखिएका छन्।

प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयमध्ये सहकारी मन्त्रालय सबैभन्दा कम बजेट भएको मन्त्रालय हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले यो मन्त्रालयलाई २४ करोड मात्रै बजेट दिएको थियो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सहकारबाट बाहिरिँदा १४ वटै मन्त्रालयबाट भएका कार्यप्रगतिलाई विषयगत रूपमा उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरेका थिए।

जसमा सहकारी मन्त्रालयको काम सबैभन्दा थोरै थियो। तर,वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले उक्त मन्त्रालय घटाउन ईच्छा नदेखाएपछि समितिले सो मन्त्रालय पनि राख्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने सम्भावना रहेको समितिका एक सदस्यले बताए ।  समितीले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको बारेमा सरकारका मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराइसकिएको समिति संयोजक निरौलाले बताए ।