मन्त्री श्रेष्ठले गरे कारागारको अनुगमन

मकवानपुर- बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले मकवानपुरको भिमफेदी कारागारमा रहेका समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार कारागार अनुगमनका क्रममा कारागार प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार कारागार भित्र रहेका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार र आफ्नो मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने सहयोग पूर्ण रूपमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री श्रेष्ठले कारागारमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई राख्ने ठाउँ भए पनि घरजस्तै हुनुपर्ने बताए । 

---

‘कारागार अपराधी बस्ने ठाउँ मात्र नभई सुधार गृहका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । यहाँबाट निस्किने मानिस समाजमा सम्मानजनक ढंगबाट पुनर्स्थापित हुनसक्ने गरी बाहिरिनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले कारागारलाई आर्थिक उपार्जन गर्नसक्ने ज्ञान सिक्ने थलोका रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको औंल्याए ।

मन्त्री श्रेष्ठले कारागारमा रहेका एक हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीहरूको मलमुत्र उचित व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनले कारागारको शौचालयबाट निस्कने मलमुत्रलाई खुल्ला रूपमा व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय समस्या हुने भन्दै तत्काल मलमुत्र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा (बायो ग्याँस) प्लान्ट स्थापनका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा दीर्घकालीन समाधान गर्ने बताए ।

यस्तै कारागारमा रहेका बन्दीहरूलाई ओसारपसार गर्न समस्या रहेकाले सवारी साधन, आवश्यक पर्ने इन्धन र मर्मत खर्च व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने र हाल पाउँदै आएको स्वास्थ्य उपचारको कोषलाई बढाउन पहल गर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई आयआर्जनमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने गरी सीपमूलक तालिम दिनुका साथै उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले कारागार सुरक्षार्थ खटिएका करिब ६० जना सुरक्षाकर्मीहरूका लागि आवासको उचित व्यवस्थापन गर्न समेत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।

११५० जनाको क्षमता रहेको भिमफेदी कारागारमा ९ सय ८० पुरुष, २० महिला र १ आश्रित गरी कूल १ हजार १ जना कैदीबन्दी र एकजना आश्रित नाबालक रहेको कारागारका निमित्त प्रमुख मदन लामा थिङले जानकारी दिए । जसमध्ये ६२ जना विदेशी नागरिक रहेका छन् । 

प्रमुख थिङले कारागारमा कैदीबन्दीहरूका लागि अध्ययनका गर्न थप पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको व्यवस्था, कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग, सीपमुलक तालिम, दैनिक निस्कने फोहर तथा शौचालय फोहरको उचित व्यवस्थापन, सवारी साधनसहित आवश्यक इन्धन र कैदीबन्दीको उपचारको कोषमा रकम वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका थिए ।