डेढ महिनादेखि अवैध उत्खनन, गाउँपालिका बेखबर

मकवानपुर - स्थानीय सरकारले निगरानी नगर्दा मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा निरन्तर नदी उत्खनन भइरहेको छ । स्थानीय क्षेत्रमा क्रसर उद्योगको दोहन विगत डेढ महिनादेखि चलिरहँदा समेत स्थानीय सरकार बेखबर छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर–५ सिमल्टारमा आमभन्ज्याङ् एग्रिगेट क्रसर उद्योगले जमिन भासिने गरी उत्खनन गर्दा पनि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू रमिते बनेर बसेका छन् । यो क्रसरले भत्काएकै ठाउँबाट वडा अध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरू दिनहुँ ओहोरदोहोर गर्छन् । ५ नम्बर वडा  अध्यक्षको त घर नै यो क्रसरबाट केही मिटरको दुरीमा पर्छ ।

क्रसर उद्योगले आफ्नै परिसरमा लामो समयदेखि जमिन भासिने गरी ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन् गरिरहेको भएपनि सरोकारवाला कसैले वास्तै नगरेको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ । क्रसर उद्योगको एक्साभेटरले मकवानपुरगढीको सिमल्टारको बस्ती नै जोखिममा पार्नेगरी निकै गहिरो उत्खनन् गरेर संकलन गरेको ग्राभेलको राजश्व रकम समेत गाउँपालिकालाई बुझाएको छैन ।

---

'क्रसरबाट उड्ने धुलोको कारण हाम्रो बालीमा असर पुगेको छ, धोएर लुगा सुकायो झन् माटै माटो हुन्छ, बोल्नै डराउनु पर्छ हामीले उल्टै' नाम नबताउने सर्त स्थानीय युवाले भने, 'बुले गुण्डाको डर, नबोले अब अति भयो ।'

गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर र जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गर्न आउँदा नदेखिने गरी निरन्तर उत्खनन गर्ने र क्रसरले उत्पादन गरेको काम नलाग्ने डस्टले त्यस खाल्डो पुर्ने गरिएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन् ।

आमभन्ज्याङ् एग्रिगेट क्रसर उद्योगले आफ्नो उद्योग परिसरको सबै क्षेत्र उत्खनन् गरेर गाउँपालिकालाई राजश्व रकम पनि नबुझाउने र ग्राभेल पनि निकालिरहने गर्दै आएको छ । जमिन मुनीबाट निकालेर पुन काम नलाग्ने डस्टले पुरेपछि उत्खनन भएको भनेर अरुले अनुगमन गर्दा पनि पत्ता नलगाउने गरी खनिएको प्रतक्षदर्शीहरु बताउँछन् ।

यस क्रसर उद्योगले सयौटिप टिप्परको ग्राभेल उठाए पनि गाउँपालिकालाई सहजै रुपमा राजज्व छली गर्ने र गाउँपालिकाका कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारेको पाइएको छ । निकै गहिराइमा जमिन खनेर डस्टले पुर्ने श्रृङ्खलाले गर्दा सिमल्टार वरपरको बस्ती समेत जोखिममा परेको हो ।

यता क्रसर उद्योग सञ्चालनले आफ्नै निजी जमिनको ग्राभेल उत्खनन् गरिएको दाबी छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका राजश्व शाखाका प्रमुख प्रकाश न्यौपानेका अनुसार निजी जमिनको ग्राभेल उत्खनन गर्दा पनि आईई गरेर मात्र उत्खनन गर्न पाइन्छ ।

निजी जमिनबाट उत्खनन गरेको ग्राभेलको पनि गाउँपालिकालाई राजश्व रकम बुझाउनुपर्ने नियम छ । जमिन मुनीको ग्राभेलको स्टक सामग्रीका रुपमा कहिले पनि कुनै पनि निकायले नाप जाँच गरेको छैन । तर, जमिन भित्रको सामग्री पनि स्टक भनेर क्रसर उद्योगीहरुले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आँखामा छारो हालिरहेका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अरू कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नदिइकन फरक तरिकाको सेटिङमा नदी जन्य पदार्थको दोहन भइरहेको छ । यसबाट स्थानीय बस्ती जोखिममा परेको छ भने पालिकालाई प्राप्त हुने लाखौं रूपैयाँको राजश्व रकम गुमेको स्थानीयहरु बताउँछन् । निरन्तर उत्खनन गरे पनि गाउँपालिकालाई राजश्व वापतको रकम बुझाएको छैन ।