प्रचण्डलगायत माओवादी नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्न खोजे देशमा अर्को हिंसा हुनसक्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ - नेपाल समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष तथा वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जनयुद्धकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेरे देशमा अर्को हिंसा हुने खतरा रहेको बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताए ।

उनले जनयुद्धको समयमा भएका हिंसाहरुको सम्बन्धमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले हेर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दै सोही अनुसार गरिनुपर्ने बताए । उनले अदालतले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्‍याउने काममा अवरोध हुने र देशलाई थप जोखिमतिर लैजाने बताए । मंगलार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्न खोजे देशमा अर्को हिंसा हुनसक्ने चेतावनी दिए । उनले देश हिंसामा जानसक्ने खतरालाई सबै मिलेर टार्नुपर्नेमा जोड दिए । 

---

उनले भने, – ‘एकाथरीले जनयुद्ध भने एकाथरीले यसलाई हिंसात्मक गतिविधि भने खैर जे होस्, युद्ध त भएको हो नि । र त्यो युद्धलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको हो । र त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनको निम्ति, संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको हो । संसारभर हेर्ने हो भने परिवर्तन के त्यत्तिकै धुप बालेर आउँछ ? त्यत्तिकै गाना बजाना गरेर आउँछ ? आउँदैन नि ।'

'त्यहाँ त हिंसात्मक कुनै न कुनै प्रकारको गतिविधि त हुन्छ । छिमेकी देश भारतमा महात्मा गान्धीले गर्नुभएको अहिंसात्मक आन्दोलनमा हिंसा भएन ? त्यहाँ पनि त हिंसा भए । कयौँ मान्छेहरुको त्यहाँ पनि ज्यान गयो । यहाँ दश वर्षसम्म जनयुद्ध भयो, जनयुद्धमा पनि हिंसात्मक घटनाहरु भएका छन् । तर त्यो हिंसात्मक घटनालाई नियमित अहिलेको न्याय सम्पादन गर्ने अदालतमा मुद्दा पठाइदियो भने के हुन्छ ? त्यहाँ त सबै मान्छेहरुलाई जेल हाल्नुपर्‍यो । हिजो सरकारले हिंसा गर्‍यो, सरकारमा रहेका सबैलाई पनि जेल हाल्नुपर्‍यो । सरकारका विरुद्धमा बिद्रोह गरेका, सरकारका बिरुद्धमा युद्ध गरेका पार्टी, नेताहरु सबैलाई जेल हाल्नुपर्‍यो । अनि मेरो आँखा फुटाइस् तेरो पनि आँखा फुटाउँछु । मेरो गर्धन काटिस् तेरो पनि गर्धन काट्छु । भनेर गयो भने के हुन्छ त ? यो त क्षमा गर्ने कुरा हो । यो त सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर संक्रमणकालीन न्यायको सम्पादन गर्ने हो’, उनले भने  ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि लागेको मुद्दा उनको लागि मात्रै नभई जनयुद्ध लडेका सबैमाथि भएको हमला भएको बताए । उनले जनयुद्ध लडेका सबै नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्नका लागि यो षड्यन्त्र गरिएको बताए ।  उनले यसप्रकारको षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्न जनयुद्धमा सामेल सबै नेता, कार्यकर्ताहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताएख।ख । मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार बिहान बसेको माओवादी धाराका ८ दलको बैठकले पनि सबै मिलेर प्रतिवाद गर्ने र मिलेर जान सक्नेहरुका बीचमा पार्टी एकता नै गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।