ऐन कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले ऐन कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

स्थानीय तहका लागि कानुन निर्माण, मेलमिलाप एवं राजपत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले ऐन कानुन धेरैजसो पन्चायतकालीन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले त्यस्ता ऐन कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

---

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले बागमती प्रदेशका सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता पदमा करारमा नियुक्ति गरी कार्य गराउँदै आएकाेमा सबै पालिकामा स्थायी दरबन्दी कायम गर्न पहल गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहका कानुन निर्माण, मेलमिलाप र राजपत्र प्रकाशनमा संलग्न स्थानीय तहका अधिकृत तथा न्यायिक सहजकर्ताहरूको सहभागिता रहेकाे कार्यक्रममा जनपक्षीय कानुन निर्माण गर्न अपील गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजपत्र शब्दलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी ‘जनपत्र’ बनाउन पहल गर्ने समेत बताए ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति प्रमुखले उत्साहपूर्ण ढंगले न्याय निरूपण गरिरहेको भए पनि न्यायिक सहजकर्तामा आवश्यक आधारभूत कानुनी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । संघीयताको पहरेदार स्थानीय सरकार भएकाे बताउँदै उनले भने, 'संघीयतामा स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हाे, यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्छ ।'

मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यासँग भाग्ने होइन डटेर संघर्ष गर्दै अघि बढ्न समेत सहभागीलाई निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ध्रुब गैँडा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव विनोद भट्टराई, उपसचिव अनुशील सापकोटा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका राजपत्र सम्बन्धी श्रोत व्यक्ति सुवास कुमार भट्टराईलगायतले सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।